महीना दिन पनि टिकेन वैदेशिक व्यापारको सुधार

काठमाडौं। वर्षपछि सकारात्मक बनेको वैदेशिक व्यापार पुन: घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को असोज महीनामा बढेको वैदेशिक व्यापार १ महीनामै पुन: घटेको हो । भन्सार विभागले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आव २०८०/८१ को कात्तिक महीनासम्मको वैदेशिक व्यापार गतवर्षको तुलनामा ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको कात्तिकसम्ममा ५ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको मात्र व्यापार भएको छ । कात्तिक महीनामा आयात तथा निर्यातमा उच्च गिरावट आएपछि वैदेशिक व्यापार पनि प्रभावित भएको हो ।  कात्तिकसम्ममा ५ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशत र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको विभागले जानकारी दिएको छ । कात्तिकमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो महीना ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा आयातनिर्यात दुवै खुम्चिएको छ । असोजमा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १४ अर्ब ४२ करोडको निर्यात भएको थियो । गतवर्षको तुलनामा चालू आवको असोजसम्ममा वैदेशिक व्यापार १ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका बेला वैदेशिक व्यापार पनि बढेपछि शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, १ महीनामै वैदेशिक व्यापारमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज भएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरेको छ । तर, त्यसबाट वैदेशिक व्यापारमा सुधार आउन नसक्ने संकेत कात्तिकको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको असोजसम्ममा देशको शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । २०८० असोजसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कायम हुँदा १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था छ । यसै गरी बैंकहरुको निक्षेप तथा कर्जा लगानी पनि बढेको छ ।  आयात–निर्यात घटेपछि वैदेशिक व्यापारघाटा भने घटेको छ । गतवर्षको ४ महीनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड व्यापारघाटा भएकोमा चालू वर्षमा ४ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा भएको छ । आयात घटे पनि कात्तिकमा सरकारको भन्सार राजस्व संकलनमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ । चालू आवको कात्तिकसम्म सरकारले भन्सारबाट १ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्ष कात्तिकसम्म भन्सारबाट १ खर्ब २६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

रोकिएन वैदेशिक व्यापारको गिरावट

काठमाडौं– केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांकमा सुधार देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि मुलुकको बाह्य व्यापारमा आएको गिरावट रोकिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर ओरालो लागेको वैदेशिक व्यापार चालु आवमा पनि नरोकिएको हो । अघिल्लो आवमा जस्तै यो वर्ष दोहोरो अंकको गिरावट छैन । तर, चालु आवको साउन र भदौ दुवै महिनामा कुल […]

वीरगञ्ज नाका : ७ महीनामा साढे ४ खर्बको वैदेशिक व्यापार

वीरगञ्ज (अस) । वीरगञ्ज नाकाबाट चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को सात महीनामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार भएको छ । चालू आवको साउनदेखि माघसम्ममा वीरगञ्ज भन्सारबाट कुल ४ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयातनिर्यात भएको हो । यस अवधिमा भन्सारले १ खर्ब २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको भन्सार प्रमुख हरिहर पौडेलले बताए । यो राजस्व तोकिएको लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत बढी भएको पनि उनले बताए । चालू आवमा बितेको ७ महीनाका लागि यो भन्सारलाई १ खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो । वीरगञ्ज भन्सारमार्फत भएको कुल व्यापारमा आयाततर्फ ४ खर्ब २ अर्ब ४८ करोड छ । ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापार देखिन्छ । भन्सारको सूचना तथा प्रविधि शाखाका अनुसार यो नाकाबाट भएको वैदेशिक व्यापारबाट मात्रै ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा छ । वीरगञ्ज नाकाबाट मुख्य रुपमा पेट्रोलिय पदार्थ, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढी हुन्छ । निर्याततर्फ प्रशोधित खानेतेल, जुस, कपडा, जुत्तालगायतका वस्तु जाने गरेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । कुन शीर्षकमा कति राजस्व ? चालू आवको ७ महीनामा वीरगञ्ज भन्सारले आयाततर्फ भन्सार महशुल ४४ अर्ब ३९ करोड, मूल्यअभिवृद्धि कर ४७ अर्ब ५३ करोड र अन्त:शुल्क १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । वस्तु निर्यातबाट ८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । पूर्वाधार कर शीर्षकमा सवा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएको छ । २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार र ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सडक निर्माण तथा सम्भार शीर्षकमा उठेको वीरगञ्ज भन्सारले बताएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सारबाट ६ महीनामा रू. ४ खर्बको वैदेशिक व्यापार

वीरगञ्ज । मुख्य नाकास्थित वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार भएको छ । चालू वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महीने अवधिमा यो नाकाबाट वैदेशिक व्यापार ४ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँबरारबर भएको भन्सारले बताएको छ । यो अघिल्लो आव २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाभन्दा ७६ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले असोजपछि बजार खुलेको र बजार स्वाभाविक लयमा फर्किन समय लागेकाले व्यापार खुम्चिएको थियो । चालू वर्ष बजार स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएकाले व्यापार ह्वात्तै बढेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । चालू आवको ६ महीनामा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको भन्सारको तथ्यांकमा देखिन्छ । आयात व्यापार ६६ प्रतिशतले बढेको भन्सारको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष समीक्षा अवधिमा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको मालसामान आयात भएको छ । यो नाकाबाट मुख्य रूपमा सवारीका साधन, इन्धन र औद्योगिक कच्चा पादर्थको आयात हुन्छ । वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ६ महीनामा ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । यो नाकाबाट निकासी व्यापारमा यो वर्ष उल्लेख्य सुधार आएको छ । ‘गत आवको साउनदेखि पुससम्म १९ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । वीरगञ्जबाट प्रशोधित तेल, कपडा, जुस, गलैंचालगायत वस्तु निकासी हुन्छन्,’ पौडेलले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमार्फत भएको वैदेशिक व्यापारबाट करीब ३ खर्ब व्यापारघाटा देखिएको छ । चालू वर्षको पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा यो नाकाबाट मात्रै २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा भएको छ । यो अघिल्लो आवको समीक्षा अवधिको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो । त्यसबेला यो आकार १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो ।

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका उपाय

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका तीनबुँदे व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त समीक्षामा गरिएको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने यी नीति यी व्यवस्थाहरूबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा परिरहेको वर्तमान दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमार्फत अंगीकार गरिएका आयात निरुत्साहनले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाथिको दबाबलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भए तापनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिने देखिँदैन । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले लक्षित आयातलाई मात्र निरुत्साहनका गर्दैन परन्तु क्यापिटल गुड्स तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने खतरा समानान्तर रूपमा आउने गर्छ । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमा मात्र भरपर्दा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिमा व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी स्थायी उपायहरूमा पाँचओटा पक्ष (उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रण) रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यी पाँचओटा व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरू वृद्धिमा साँच्चै ध्यान दिने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको कुल आयातको करीब २१ प्रतिशत जति आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार मान्दा पनि तरकारी र दलहन गरेर रू. ३९ अर्ब बराबरको आयात भएको पाइन्छ । फलफूलको आयात मात्र रू. २१ अर्ब बराबर रहेको छ । धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदौ, जौ, फापर आदिको आयातमा मात्र रू. ८० अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तेलहनको आयात रू. १०४ अर्ब जति बाहिरिएको छ । कृषि उत्पादनका प्रशोधित उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा रू. ६३ अर्बजति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । उचित भूमि उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ महीनादेखि ५ वर्षका अवधिमा यस क्षेत्रका धेरैजसो उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यस वैकल्पिक उपयोगलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतजति आयात सजिलै प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ ।  रासायानिक मल, विषादी, सूर्ति, चरोट, तम्बाखु, हल्का पेयपदार्थ, जङ्कफुड, कागज, मेशिनरी, यातायातका साधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग तथा अनावश्यक उपभोगमा नियन्त्रणका माध्यमबाट ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सडकहरूको निर्माणले यातायातका साधनको आयुमा वृद्धि हुने र सोही अनुपातमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा वस्तुहरू आयात गर्नु पनि वैदेशिक मुद्रामा बचत गर्ने अर्को उपाय हो । नेपालले आयात गर्ने ठूला परिमाणका औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा यातायातका साधनहरूमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालले समझदारी गर्दै समान गुणस्तरका वस्तुहरू सस्तोमा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यतेल र तिनका कच्चापदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, हेभी मेशिनरी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, प्लास्टिक र रबरका कच्चापदार्थ, औद्योगिक रसायन र धातुहरूको आयातमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । आयात व्यवस्थापनको यस पाटोमा नेपालले ध्यान दिन नसक्दा अनावश्यक महँगोमा वस्तुहरू आयात भई रहेका छन्, जसका बहुआयामिक प्रभावहरूमध्ये विदेशी मुद्रामा पर्न गएको अधिक चाप पनि एक हो । यस्तै स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक तथा वानस्पतिक विविधतामा असर पार्ने र आयात आधारित मूल्ययोगविहीन निकासी हुने वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न पनि जरुरी छ । केही समय पहिले एनर्जी ड्रिंक्सको नाममा भइरहेको आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा यी वस्तुको आयातमार्फत बाहिरने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत भएको दृष्टान्त सर्वविदितै छ । यस्तै चरित्रका अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी जनताको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, विविधिताको रक्षा तथा विदेशी मुद्राको बचत हुने उपायहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्यण यी पाँचओटा क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण आयातलाई वर्गीकृत गरिनुपर्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, व्यावहारिक, राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानून, निजीक्षेत्रको संलग्नता तथा विगतका अनुभव र नेपाल सरकारले समयसमयमा लागू गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सफल चीनलगायत पूर्वी एशियाली देशहरूको अनुभवसमेतमा आधारित रही यस्ता वर्गीकरणहरू गरिनुपर्छ । यी वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यान्वयन योजनाको तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त पाँचओटा वर्गीकरणअनुसार देशको समग्र आयातको व्यवस्थापन गर्न उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरनिकाय जटिलताहरू समाधान गर्न तथा दु्रतगतिमा कानूनी र प्रक्रियागत सजहता प्रदान गर्न एक शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । समन्वय, व्यवहार एवम् विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय जटिलताबाट प्राप्त शिक्षाजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्धारित कार्यमा निर्देशन गर्न सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने र आयात न्यूनीकरणका कार्यमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पदान निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगलाई यसै मोडलमा सञ्चालन गर्दा चीनको आर्थिक विकासको वर्तमान चमत्कार प्राप्त भएको हो । त्यो सफल उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यही मोडल अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।   व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

३ महिनाको वैदेशिक व्यापार : रू. ५ खर्ब ४३ अर्बको व्यापारमा निर्यात रू. ६५ अर्ब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ३ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार कुल रू. ५ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । नेपालले १३२ देशसँगको व्यापारमा रू. ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ को वस्तु तथा सामग्रीहरू ३ महिनामा आयात गरेको छ । भन्सार विभागले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पहिलो ३ महिनामा वैदेशिक व्यापारमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । कुल वैदेशिक व्यापार ६८ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा कुल व्यापार रू. ३ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड थियो । नेपालको निर्यातमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालबाट चालू आवको यस अवधिमा रू. ६५ अर्ब ५ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा नेपालले रू. ३१ अर्ब ४ करोडका वस्तुहरू निर्यात गरेको थियो । गत वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा निर्यात १०९ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेको छ ।   समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा ५८ प्रतिशतले बढेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासको व्यापार घाटा रू. रू. ४ खर्ब १३ अर्ब रहेको छ । गत आवको यही अवधिमा यस्तो घाटा रू. २ खर्ब ६१ अर्ब थियो । चालू आवको ३ महिनामा नेपालबाट रू. २२ अर्ब २ करोड मूल्यको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । रू. ४ अर्ब ८५ करोडको पाम तेल निर्यात भएको छ । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा रू. २ अर्ब ४५ करोड मूल्यका कार्पेट, टेक्स्टायल जस्ता वस्तुहरूको निर्यात भएको छ । नेपालले यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टील, मेसिनरी पार्टपुर्जाहरू बढी आयात गरेको छ । चालू आवको असोजसम्ममा रू. १२ अर्ब ८६ करोड मूल्यको पेट्रोल र रू. २३ अर्ब ३२ करोड मूल्यको डिजेल नेपालले आयात गरेको छ । रू. १७ अर्ब मूल्यको खाद्य वस्तु आयात गरेको छ ।    चालू आवको पहिलो महिना साउनमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार रू. १ खर्ब ७१ करोड मूल्य बराबर रहेको थियो । त्यस अवधिमा नेपालले रू. २० अर्ब ७६ करोडका वस्तुहरू निर्यात गरेको थियो भने रू. १ खर्ब ५० अर्बको आयात गरेको थियो । भदौ महिनामै कुल वैदेशिक व्यापार रू. ३ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको थियो । भदौमा नेपालको निर्यात रू. ४४ अर्ब ३ करोड पुगेको थियो । गत आवको तुलनामा यो चालू आवमा नेपालको निर्यात अवस्थामा सुधार देखिएको छ ।

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनमा प्राथमिकता निर्धारण

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १ः११.९ रहेको छ । वैदेशिक व्यापारको यो अनुपातले व्यापार सन्तुलनको समग्र अवस्था चित्रण गर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारको समग्र मूल्यांकन भने आयातको चरित्र र प्रयोजनका आधारमा गणित गरिएका क्षेत्रगत निर्यात आयात अनुपातबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको निर्यात आयात अनुपातलाई समग्रतामा भन्दा व्यष्टिमा तथा संख्याभन्दा औचित्यका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको क्षेत्रगत ( प्रयोजनगत) निर्यात आयात अनुपातले पनि माथि उल्लेख भएझैं फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणका सातओटा क्षेत्रमा खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्यातआयात अनुपात १ः३.७ रहेको छ । यस आँकडाले कृषि तथा पेयपदार्थको वर्गमा पर्ने वस्तुहरूको आयात उलेख्य भए तापनि निर्यात पनि सन्तोषजनक नै रहेको तथ्य उजागर गर्छ । नेपाली कृषि पशुपालन तथा वन्यजन्य उत्पादनहरूको वृद्धिमा संरचनागत रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने खाद्य तथा पेयपदार्थको निर्यात र आयातमा विद्यमान खाडललाई सजिलै पुर्न सक्ने देखिन्छ । उच्चकोटीका अन्न, तरकारी र फलपूल, तेलहन, मिष्ठान्न, प्रशोधित तथा परिरक्षित खाद्य पदार्थहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने यो आयातलाई केही वर्षभित्र सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै नेपाली खाद्य तथा पेयपदार्थहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र प्रमाणीकरणमा विद्यमान समस्याहरूलाई सल्टाउन सक्ने हो भने कृषि तथा पेय पदार्थको वैदेशिक व्यापार नेपाल पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, सहज भूमि प्राप्ति र विद्यमान खाद्य तथा पेय उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरोन्नत्तिका माध्यमबाट खाद्य तथा पेयपदार्थमा नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्यान्डका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने औद्योगिक आपूर्तिको निर्यात आयात अनुपात १ः१४.५ रहेको छ । कुनै पनि देशको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपातको दुरीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिई रहेको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्छ । परन्तु देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने औद्योगिक कच्चापदार्थको पनि आयात हुनचाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालको औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातमध्ये नेपालमा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् जसमा ध्यान दिन नसक्दा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेष गरी खाद्य उद्योग, संरक्षित र परिरक्षित खाद्य पदार्थ उद्योग, तेलहन उद्योग, मिष्ठान्न उद्योग, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, पशु आहार उद्योग, छाला जुत्ता उद्योग, काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग, कागज, कपडा, ऊनी उद्योग, मार्बल, सेरामिक्स, उत्पादन उद्योगजस्ता उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू विद्यमान छन् । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उपर्युक्त उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा क्षेत्रगत कच्चापदार्थ उत्पादन मिशनहरू नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता उद्योगहरूको विकासमा दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीहरू आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कोषहरूमार्पmत यस्ता मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उदाहरणमा लागि ऊनीजन्य वस्तु उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले कृषक, व्यापारी र उद्योगपतिको यथोचित योगदान र प्रतिफल प्राप्त हुने मोडालिटीमा भेडापालन तथा ऊन मिशन सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यसै मोडालिटीमा छाला मिशन, तेलहन मिशन, मदिरा मिशन, सुर्ती मिशन, कपास मिशन जस्ता क्षेत्रगत मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात आयातको दूरी अत्यधिक रहेको छ । नेपालले वर्तमान समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र पनि यही हो । आयातित कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र विद्युत्मा आधारित इन्धन खपतको वर्तमान प्रणालीलाई जलविद्युत्मा आधारित इन्धन खपत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । नेपालले सबैभन्दा बढी परिवर्तनकारी नीतिहरू यसै क्षेत्रमा अंगीकार गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत्को पर्याप्त भण्डार विद्यमान रहेको वर्तमान सन्दर्भ र विद्युत निर्यात गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित इन्धन खपत प्रणाली अंगीकार गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई विश्राम दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको इन्धन खपत गर्ने क्षेत्रहरू (उद्योग, ताप, भान्सा र परिवहन) का इन्धन खपत प्रणालीलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यी नीतिगत परिवर्तनले इन्धन आयातको वर्तमान भीषण असन्तुलनाई केही दशकभित्रै सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हरित अभियानअन्तर्गत निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा इन्धन खपतमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्नेतर्पm यो अर्को ठोस पाइला हो भन्न सकिन्छ । यातायातका साधनहरूको निर्यात आयातको खाडल पनि विशाल नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात १ः२२७.४ जति रहेबाट पनि यातायातका साधनहरूमा नेपालको आफ्नो स्थिति जाहेर गर्छ । यी साधनहरूको आयात व्यवस्थापनमा तीनओटा विधिहरू अंगीकार गर्न सकिन्छ । पहिलो सम्भव भएका क्षेत्रमा एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना, एक्सेसरिजको उत्पादन, यूरो स्ट्यान्डर्डका इन्धन, गाडी र सडकको प्रयोगबाट गाडीको आयु वृद्धिजस्ता पक्षमा ध्यान दिने हो भने गाडी, तिनका पार्टपुर्जा र एक्सेसरिजको आयातमा धेरै हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । एउटा गाडीको औसत आयु १० वर्षबाट २० वर्षसम्म पुग्नु भनेको आयातमा दोहोरो अंकको नियन्त्रण आउनुसरह हो । यसैगरी मुलकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने क्यापिटल गुड्सको निर्यात आयात अनुपात पनि विशाल आकारको रहेको छ । तर, औद्योगिक कच्चापदार्थ जस्तै क्यापिटल गुड्सको आयातले मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको हुन्छ । परन्तु क्यापिटल गुड्सको आयातको विशाल आँकडालाई कम गर्न क्यापिटल गुड्सको आयु वृद्धिका उपायहरूको अवलम्वन, स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले भ्याउने क्यापिटल गुड्सहरूको स्वदेशमै उत्पादन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिने हो क्यापिटल गुड्सको आयातको आँकडा कम गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि सम्भव भएका मेशिनरी तथा पार्ट्स आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । उपरोक्त वर्गहरूका अतिरिक्त उपभोगका वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपात १ः५.४ रहेबाट स्वदेशमा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस वर्गमा पर्ने उपभोगका वस्तुहरू (तयारी पोशाक, शिरपोस, पाउपोश, छालाका उत्पादन, फर्निचरलगायत) हरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि मेक इन नेपाल तथा मेडइन नेपालजस्ता अभियानहरू नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमा उत्पादनका आधार तयार हुँदा यसले व्यापार सन्तुलनमा मात्रै सुधार ल्याउने होइन, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने, व्यावसायिकताको विकास हुने तथा नवप्रवर्तन र आविष्कारका आधारहरू तयार हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई समेत दृष्टिगत उपर्युक्त सातओटै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष अभियान, विशेष कोष र विशेष सोचका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

व्यापार सहजीकरण योजना कार्यान्वयनको पाटो

नेपालमा वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू हुँदै आए तापनि वैदेशिक व्यापार देखिने गरी सुधार भएको छैन । यो कटु सत्य हो । नेपालको वैदेशिक व्यापार सुुधारको चर्चा चल्ने थालेको दशकौं भइसकेको छ । केके समस्या छन् भन्ने पनि थाहा छ, तर सुधार गर्ने काम भने कछुवाको गतिमा भएका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अपेक्षित […]

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका गर्न विश्व बैंकले १७ अर्ब दिने

काठमाडौं। कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको नेपाालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विश्व बैंकले १७ अर्ब ७८ करोड दिने भएको छ। आज अर्थमन्त्रालय र बैंकबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त रकम नेपालले पाउने भएको हो। उक्त ऋणले नेपालको निर्यात बढाउन र वैदेशिक व्यापार प्रणाली सुधार गर्न खर्च गरिने छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति

वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न रणनीतिक योजनाका साथ सरकार अघि नबढ्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूबीच हुने व्यापारलाई विदेश व्यापार वा वैदेशिक व्यापार भनिन्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि भनिन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा वैदेशिक व्यापारको स्थान महत्वपूर्ण हुने भएकाले आज हरेक देशले […]

वैदेशिक व्यापार, लगानी वृद्धि गर्ने चीनको योजना

चीनले वैदेशिक व्यापार र लगानी वृद्धि एवं उपभोगमा तीव्रता ल्याउने योजना अघि सारेको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि केकाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राज्य परिषद् बैठकले आर्थिक सुधार र व्यापार विस्तारका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो ।