महीना दिन पनि टिकेन वैदेशिक व्यापारको सुधार

काठमाडौं। वर्षपछि सकारात्मक बनेको वैदेशिक व्यापार पुन: घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को असोज महीनामा बढेको वैदेशिक व्यापार १ महीनामै पुन: घटेको हो । भन्सार विभागले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आव २०८०/८१ को कात्तिक महीनासम्मको वैदेशिक व्यापार गतवर्षको तुलनामा ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको कात्तिकसम्ममा ५ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको मात्र व्यापार भएको छ । कात्तिक महीनामा आयात तथा निर्यातमा उच्च गिरावट आएपछि वैदेशिक व्यापार पनि प्रभावित भएको हो ।  कात्तिकसम्ममा ५ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशत र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको विभागले जानकारी दिएको छ । कात्तिकमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो महीना ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा आयातनिर्यात दुवै खुम्चिएको छ । असोजमा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १४ अर्ब ४२ करोडको निर्यात भएको थियो । गतवर्षको तुलनामा चालू आवको असोजसम्ममा वैदेशिक व्यापार १ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका बेला वैदेशिक व्यापार पनि बढेपछि शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, १ महीनामै वैदेशिक व्यापारमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज भएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरेको छ । तर, त्यसबाट वैदेशिक व्यापारमा सुधार आउन नसक्ने संकेत कात्तिकको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको असोजसम्ममा देशको शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । २०८० असोजसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कायम हुँदा १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था छ । यसै गरी बैंकहरुको निक्षेप तथा कर्जा लगानी पनि बढेको छ ।  आयात–निर्यात घटेपछि वैदेशिक व्यापारघाटा भने घटेको छ । गतवर्षको ४ महीनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड व्यापारघाटा भएकोमा चालू वर्षमा ४ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा भएको छ । आयात घटे पनि कात्तिकमा सरकारको भन्सार राजस्व संकलनमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ । चालू आवको कात्तिकसम्म सरकारले भन्सारबाट १ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्ष कात्तिकसम्म भन्सारबाट १ खर्ब २६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकासँगको व्यापार पाँच वर्षपछि नाफामा, १७० देशमध्ये १३२ सँगको व्यापार घाटामै

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकासँग ५ वर्षपछि व्यापार नाफा गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव)मा अमेरिकासँगको व्यापार नाफामा गएको हो । सो आवमा नेपालले अमेरिकासँग १४ करोड ६५ रुपैयाँ व्यापार नाफा गरेको छ । विभागका अनुसार गत आवमा नेपालबाट अमेरिकामा १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ भने अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४२ करोडको सामान आयात भएको छ । गत आवभन्दा अघि पछिल्लो पटक आव ०७३/७४ मा नेपालले अमेरिकासँग व्यापार नाफा गरेको थियो । त्यसयता पाँच आवमा नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार घाटामा थियो ।  अमेरिकासँग ६ वर्षको वैदेशिक व्यापार (रू हजारमा) स्रोत : भन्सार विभाग गत आवमा नेपालबाट अमेरिका निर्यात भएका वस्तुमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम भित्र्याउनेमा गलैंचा, फेल्टका सामग्रीलगायत छन् ।  तीमध्ये गलैंचा निर्यातबाट मात्रै ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिएको छ । यस्तै फेल्टका सामान २ अर्ब ४४ करोडको निर्यात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।  अमेरिकाजस्तो मुलुकमा नेपाली सामान निर्यात हुनुले यी सामानको गुणस्तर राम्रो रहेको देखिएको विज्ञ बताउँछन् । यसले नेपाली उद्यमीको क्षमता पनि देखाएको ती विज्ञको भनाइ छ । गत आवमा अमेरिका निर्यातबाट सर्वाधिक रकम भित्र्याउने १६ वस्तु स्रोत : भन्सार विभाग 'व्यापार थप सुधार गर्न अमेरिकासँग पहल गर्नुपर्छ'  अमेरिकन चेम्वर अफ कमर्शका महासचिव गान्दी पन्डित गत आवमा नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार केही सुधार भएको बताउँछन् । 'लामो समयदेखि व्यापार घाटा रहेको अमेरिकासँगको व्यापार सुधारले वैदेशिक व्यापारमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आशा देखिएको छ,' उनले भने ।  तर, अमेरिकासँगको व्यापार थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । यसका लागि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यससँगै अमेरिकी लगानी भित्र्याउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । 'नेपालमा अथाह सम्भावना छ,' उनी भन्छन्, 'एमसीसीमा पनि लगानी आएको थियो । तर, सम्भावना भएजति लगानी ल्याउन सकेनौं ।'  यस्तै, निर्यातको सम्भावना भएको वस्तुको पहिचान गरी अमेरिका पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । अमेरीकाले सन् २०१५ देखि ७७ ओटा वस्तुको निर्यातमा भन्सार छूट दिएको छ । 'त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात हुने वस्तुलाई सहुलियत दिन अमेरिकी सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने ।  विज्ञहरू पनि नेपाल सरकारले पहल गरे अमेरिकामा निर्यातको आकार अझै बढ्ने बताउँछन् ।  १७० देशसँग वैदेशिक व्यापार, ३८ सँग मात्रै नाफा विभागका अनुसार नेपालको १७० देशसँग व्यापार हुने गरेको छ । तीमध्ये १३२ देशसँग व्यापार घाटा छ भने ३८ देशसँगको व्यापार मात्रै नाफामा छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा डेनमार्कसँग छ । गत आवमा डेनमार्कसँग नेपालको व्यापार नाफा ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांक छ ।  सर्वाधिक व्यापार नाफाको सूचीमा अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रोमा नर्वे छ । नर्वेसँग नेपालको व्यापार नाफा ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांक छ ।   नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा छिमेकी देश भारतसँग छ । नेपालको भारतसँग मात्रै ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । यो सूचीमा दोश्रो नम्बरमा चीन छ । चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । यो सूचीमा तेस्रोमा रहेको इन्डोनेसियासँग नेपालको व्यापार घाटा ४१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ ।  कुल वैदेशिक व्यापार भने १४ खर्ब ५४ अर्ब घाटामा नेपालले गत आवमा १७ खर्ब ६८ अर्बको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

जीडीपी बढाउने कसरी !

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

जीडीपी बढाउने कसरी !

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

जीडीपी बढाउने कसरी !

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका उपाय

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका तीनबुँदे व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त समीक्षामा गरिएको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने यी नीति यी व्यवस्थाहरूबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा परिरहेको वर्तमान दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमार्फत अंगीकार गरिएका आयात निरुत्साहनले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाथिको दबाबलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भए तापनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिने देखिँदैन । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले लक्षित आयातलाई मात्र निरुत्साहनका गर्दैन परन्तु क्यापिटल गुड्स तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने खतरा समानान्तर रूपमा आउने गर्छ । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमा मात्र भरपर्दा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिमा व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी स्थायी उपायहरूमा पाँचओटा पक्ष (उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रण) रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यी पाँचओटा व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरू वृद्धिमा साँच्चै ध्यान दिने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको कुल आयातको करीब २१ प्रतिशत जति आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार मान्दा पनि तरकारी र दलहन गरेर रू. ३९ अर्ब बराबरको आयात भएको पाइन्छ । फलफूलको आयात मात्र रू. २१ अर्ब बराबर रहेको छ । धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदौ, जौ, फापर आदिको आयातमा मात्र रू. ८० अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तेलहनको आयात रू. १०४ अर्ब जति बाहिरिएको छ । कृषि उत्पादनका प्रशोधित उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा रू. ६३ अर्बजति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । उचित भूमि उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ महीनादेखि ५ वर्षका अवधिमा यस क्षेत्रका धेरैजसो उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यस वैकल्पिक उपयोगलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतजति आयात सजिलै प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ ।  रासायानिक मल, विषादी, सूर्ति, चरोट, तम्बाखु, हल्का पेयपदार्थ, जङ्कफुड, कागज, मेशिनरी, यातायातका साधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग तथा अनावश्यक उपभोगमा नियन्त्रणका माध्यमबाट ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सडकहरूको निर्माणले यातायातका साधनको आयुमा वृद्धि हुने र सोही अनुपातमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा वस्तुहरू आयात गर्नु पनि वैदेशिक मुद्रामा बचत गर्ने अर्को उपाय हो । नेपालले आयात गर्ने ठूला परिमाणका औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा यातायातका साधनहरूमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालले समझदारी गर्दै समान गुणस्तरका वस्तुहरू सस्तोमा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यतेल र तिनका कच्चापदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, हेभी मेशिनरी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, प्लास्टिक र रबरका कच्चापदार्थ, औद्योगिक रसायन र धातुहरूको आयातमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । आयात व्यवस्थापनको यस पाटोमा नेपालले ध्यान दिन नसक्दा अनावश्यक महँगोमा वस्तुहरू आयात भई रहेका छन्, जसका बहुआयामिक प्रभावहरूमध्ये विदेशी मुद्रामा पर्न गएको अधिक चाप पनि एक हो । यस्तै स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक तथा वानस्पतिक विविधतामा असर पार्ने र आयात आधारित मूल्ययोगविहीन निकासी हुने वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न पनि जरुरी छ । केही समय पहिले एनर्जी ड्रिंक्सको नाममा भइरहेको आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा यी वस्तुको आयातमार्फत बाहिरने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत भएको दृष्टान्त सर्वविदितै छ । यस्तै चरित्रका अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी जनताको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, विविधिताको रक्षा तथा विदेशी मुद्राको बचत हुने उपायहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्यण यी पाँचओटा क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण आयातलाई वर्गीकृत गरिनुपर्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, व्यावहारिक, राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानून, निजीक्षेत्रको संलग्नता तथा विगतका अनुभव र नेपाल सरकारले समयसमयमा लागू गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सफल चीनलगायत पूर्वी एशियाली देशहरूको अनुभवसमेतमा आधारित रही यस्ता वर्गीकरणहरू गरिनुपर्छ । यी वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यान्वयन योजनाको तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त पाँचओटा वर्गीकरणअनुसार देशको समग्र आयातको व्यवस्थापन गर्न उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरनिकाय जटिलताहरू समाधान गर्न तथा दु्रतगतिमा कानूनी र प्रक्रियागत सजहता प्रदान गर्न एक शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । समन्वय, व्यवहार एवम् विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय जटिलताबाट प्राप्त शिक्षाजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्धारित कार्यमा निर्देशन गर्न सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने र आयात न्यूनीकरणका कार्यमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पदान निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगलाई यसै मोडलमा सञ्चालन गर्दा चीनको आर्थिक विकासको वर्तमान चमत्कार प्राप्त भएको हो । त्यो सफल उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यही मोडल अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।   व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनमा प्राथमिकता निर्धारण

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १ः११.९ रहेको छ । वैदेशिक व्यापारको यो अनुपातले व्यापार सन्तुलनको समग्र अवस्था चित्रण गर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारको समग्र मूल्यांकन भने आयातको चरित्र र प्रयोजनका आधारमा गणित गरिएका क्षेत्रगत निर्यात आयात अनुपातबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको निर्यात आयात अनुपातलाई समग्रतामा भन्दा व्यष्टिमा तथा संख्याभन्दा औचित्यका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको क्षेत्रगत ( प्रयोजनगत) निर्यात आयात अनुपातले पनि माथि उल्लेख भएझैं फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणका सातओटा क्षेत्रमा खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्यातआयात अनुपात १ः३.७ रहेको छ । यस आँकडाले कृषि तथा पेयपदार्थको वर्गमा पर्ने वस्तुहरूको आयात उलेख्य भए तापनि निर्यात पनि सन्तोषजनक नै रहेको तथ्य उजागर गर्छ । नेपाली कृषि पशुपालन तथा वन्यजन्य उत्पादनहरूको वृद्धिमा संरचनागत रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने खाद्य तथा पेयपदार्थको निर्यात र आयातमा विद्यमान खाडललाई सजिलै पुर्न सक्ने देखिन्छ । उच्चकोटीका अन्न, तरकारी र फलपूल, तेलहन, मिष्ठान्न, प्रशोधित तथा परिरक्षित खाद्य पदार्थहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने यो आयातलाई केही वर्षभित्र सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै नेपाली खाद्य तथा पेयपदार्थहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र प्रमाणीकरणमा विद्यमान समस्याहरूलाई सल्टाउन सक्ने हो भने कृषि तथा पेय पदार्थको वैदेशिक व्यापार नेपाल पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, सहज भूमि प्राप्ति र विद्यमान खाद्य तथा पेय उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरोन्नत्तिका माध्यमबाट खाद्य तथा पेयपदार्थमा नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्यान्डका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने औद्योगिक आपूर्तिको निर्यात आयात अनुपात १ः१४.५ रहेको छ । कुनै पनि देशको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपातको दुरीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिई रहेको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्छ । परन्तु देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने औद्योगिक कच्चापदार्थको पनि आयात हुनचाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालको औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातमध्ये नेपालमा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् जसमा ध्यान दिन नसक्दा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेष गरी खाद्य उद्योग, संरक्षित र परिरक्षित खाद्य पदार्थ उद्योग, तेलहन उद्योग, मिष्ठान्न उद्योग, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, पशु आहार उद्योग, छाला जुत्ता उद्योग, काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग, कागज, कपडा, ऊनी उद्योग, मार्बल, सेरामिक्स, उत्पादन उद्योगजस्ता उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू विद्यमान छन् । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उपर्युक्त उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा क्षेत्रगत कच्चापदार्थ उत्पादन मिशनहरू नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता उद्योगहरूको विकासमा दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीहरू आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कोषहरूमार्पmत यस्ता मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उदाहरणमा लागि ऊनीजन्य वस्तु उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले कृषक, व्यापारी र उद्योगपतिको यथोचित योगदान र प्रतिफल प्राप्त हुने मोडालिटीमा भेडापालन तथा ऊन मिशन सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यसै मोडालिटीमा छाला मिशन, तेलहन मिशन, मदिरा मिशन, सुर्ती मिशन, कपास मिशन जस्ता क्षेत्रगत मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात आयातको दूरी अत्यधिक रहेको छ । नेपालले वर्तमान समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र पनि यही हो । आयातित कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र विद्युत्मा आधारित इन्धन खपतको वर्तमान प्रणालीलाई जलविद्युत्मा आधारित इन्धन खपत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । नेपालले सबैभन्दा बढी परिवर्तनकारी नीतिहरू यसै क्षेत्रमा अंगीकार गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत्को पर्याप्त भण्डार विद्यमान रहेको वर्तमान सन्दर्भ र विद्युत निर्यात गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित इन्धन खपत प्रणाली अंगीकार गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई विश्राम दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको इन्धन खपत गर्ने क्षेत्रहरू (उद्योग, ताप, भान्सा र परिवहन) का इन्धन खपत प्रणालीलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यी नीतिगत परिवर्तनले इन्धन आयातको वर्तमान भीषण असन्तुलनाई केही दशकभित्रै सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हरित अभियानअन्तर्गत निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा इन्धन खपतमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्नेतर्पm यो अर्को ठोस पाइला हो भन्न सकिन्छ । यातायातका साधनहरूको निर्यात आयातको खाडल पनि विशाल नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात १ः२२७.४ जति रहेबाट पनि यातायातका साधनहरूमा नेपालको आफ्नो स्थिति जाहेर गर्छ । यी साधनहरूको आयात व्यवस्थापनमा तीनओटा विधिहरू अंगीकार गर्न सकिन्छ । पहिलो सम्भव भएका क्षेत्रमा एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना, एक्सेसरिजको उत्पादन, यूरो स्ट्यान्डर्डका इन्धन, गाडी र सडकको प्रयोगबाट गाडीको आयु वृद्धिजस्ता पक्षमा ध्यान दिने हो भने गाडी, तिनका पार्टपुर्जा र एक्सेसरिजको आयातमा धेरै हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । एउटा गाडीको औसत आयु १० वर्षबाट २० वर्षसम्म पुग्नु भनेको आयातमा दोहोरो अंकको नियन्त्रण आउनुसरह हो । यसैगरी मुलकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने क्यापिटल गुड्सको निर्यात आयात अनुपात पनि विशाल आकारको रहेको छ । तर, औद्योगिक कच्चापदार्थ जस्तै क्यापिटल गुड्सको आयातले मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको हुन्छ । परन्तु क्यापिटल गुड्सको आयातको विशाल आँकडालाई कम गर्न क्यापिटल गुड्सको आयु वृद्धिका उपायहरूको अवलम्वन, स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले भ्याउने क्यापिटल गुड्सहरूको स्वदेशमै उत्पादन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिने हो क्यापिटल गुड्सको आयातको आँकडा कम गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि सम्भव भएका मेशिनरी तथा पार्ट्स आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । उपरोक्त वर्गहरूका अतिरिक्त उपभोगका वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपात १ः५.४ रहेबाट स्वदेशमा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस वर्गमा पर्ने उपभोगका वस्तुहरू (तयारी पोशाक, शिरपोस, पाउपोश, छालाका उत्पादन, फर्निचरलगायत) हरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि मेक इन नेपाल तथा मेडइन नेपालजस्ता अभियानहरू नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमा उत्पादनका आधार तयार हुँदा यसले व्यापार सन्तुलनमा मात्रै सुधार ल्याउने होइन, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने, व्यावसायिकताको विकास हुने तथा नवप्रवर्तन र आविष्कारका आधारहरू तयार हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई समेत दृष्टिगत उपर्युक्त सातओटै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष अभियान, विशेष कोष र विशेष सोचका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

व्यापार एकीकरण रणनीतिमा उद्योग संगठन मोरङले दियो सुझाव

असोज १०, विराटनगर । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।             आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय वस्तुका सम्बन्धमासंगठनद्वारा शनिवार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए ।           उनले विश्व बजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए पनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्याका साथै कूटनीतिक पहलको अभावजस्ता कारणले आशातित रूपमा निर्यात हुन नसकेको  बताए । पूर्वअर्थ सचिव एवं संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी इकोसिस्टको विकास गर्नुपर्ने बताए ।             उनले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने, राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थाको व्यापार रणनीति तय गर्नुपर्ने पनि बताए ।         नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यर्होर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याउन नहुनुजस्ता कारणले पनि निर्यात व्यापार अभिवृद्धि हुन नसकेको औंल्याए ।  कार्यक्रममा संगठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरालगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमीका साथै युवा उद्यमी तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।रासस

‘व्यापार घाटा कम गर्न सहज निर्यात नीति आवश्यक’

विराटनगर । सरकारले निर्यात व्यापारका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले सहज निर्यात नीति लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । अन्तरक्रियामा संगठनका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए । विश्वबजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए तापनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्या, कूटनीतिक पहलको अभाव लगायत कारणले अपेक्षित प्रगति नभएको उनको भनाइ छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्नेगरी आगामी रणनीति आउनुपर्ने धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव एवं संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनिति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी ‘इको सिस्टम’को विकास गर्नुपर्ने औंल्याए । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार–निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक व्यवस्था सहितको व्यापार रणनीति तय गर्न कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको अपेक्षा गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्दीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, डिटेन्शनका नाममा अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याब नहुनु जस्ता कारण निर्यात व्यापार बढ्न नसकेको बताए । निर्यात अभिवृद्धिका लागि नीति निर्माणका साथैै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे । आर्थिक रूपमा नेपालभन्दा पछि रहेका मुलुकले निर्यात व्यापारमा गरेको परिवर्तन र प्रोत्साहनले उनीहरू निकै अघि बढिसकेको सहभागीहरूले बताएका थिए । कार्यक्रममा संगठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरा लगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी र विद्यार्थीको उपस्थिति थियो ।

‘निर्यात व्यापार बढाउन सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार’

विराटनगर । निर्यात व्यापार बढाउन सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले बुधवार आयोजना गरेको ‘निर्यात प्रवद्र्धन सम्भावना र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगीहरूको गुनासो सुनिसकेपछि सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्यातमूलक उद्योगले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रक्रियागत समस्या समाधान गरी निर्यात व्यापारलाई बढावा दिँदै देशको वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने रणनीतिक उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले सचिव भट्टराईसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । सचिव भट्टराईले नीतिगत, प्रक्रियागत सुधार गरी उद्योगहरूलाई लाग्दै आएको ‘लजिष्टिक कस्ट’ घटाएर निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै लजिष्टिक कानून निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । साथै व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न ई–कमर्श सम्बन्धी कानूनको तयारी भइरहेको उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई वस्तु विविधीकरण गर्न अनुरोध गर्दै उनले द्विराष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्नुअघि पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्त जटिल भएकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उत्पादनको हकमा प्रतिकेजीका दरले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । यसैगरी उद्योगहरूले आयात गर्ने स–सानो परिमाणको कन्साइन्मेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा बिल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकेर सो रकमभन्दा माथिको कन्साइन्मेन्ट तथा मेशिनेरी पार्ट्समा मात्र बिल अफ एन्ट्रीको  आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न र जोगबनीस्थित आईसीपीमा खाद्य वस्तु परीक्षणका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागि समेत सचिव भट्टराईलाई उनले अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष प्याकुरेलले विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको विषयलाई यथाशीघ्र समाधान गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकाले निर्माण प्रक्रिया शुरू हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाई नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामग्री स्वदेशी उद्योगबाट खरीद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिष्टिक पार्कको स्थापना, भन्सार कार्यालयमा हुने लिंक फेल लगायत प्राविधिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न समेत उनले सचिव भट्टराईसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । पूर्ववाणिज्य सचिव तथा उद्योग संगठन मोरङका विशिष्ट सल्लाहकार पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ओझाले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धधनका लागि क्रश बोर्डर पूर्वाधार विकास, विगतमा भए गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरवलोकन र प्रक्रियागत सरलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । संगठनका विशिष्ट सल्लाहकार एवं व्यापार सहजीकरण विज्ञ श्याम दाहालले अबका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रक्रियागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । निर्यात व्यापार सबलीकरणका लागि देखिएका मुख्य मुख्य समस्याको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरूको विकास विस्तारमा मद्दत पुग्नेगरी आगामी दिनमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा निर्माणका लागि ऐन कानूनलाई उद्योग र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत उनले औंल्याए । छलफलमा संगठनको निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, भोलेश्वर दुलाल, कोषाध्यक्ष विपीन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, पारस लुनिया, सञ्जय अग्रवाल, सुबोध कोइराला, सौरभ सारडा लगायत उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।