कोभिडविरुद्धको खोपमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीसँग महासंघको माग

काठमाडौँ– उद्योग व्यवसायीहरुले कोभिडविरुद्धको खोपमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना तथा बधाई दिन गएका व्यवसायीले कोभिड महामारीको समयमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कोभिडविरुद्धको खोपमा प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन्। […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्री शर्मा र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्षबीच छलफल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष अशोक लाभाषाबीच छलफल भएको छ ।  नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा बिहीबार साँझ उनीहरुबीच छलफल भएको हो ।  सो अवसरमा मन्त्री शर्माले प्रदेशगत सन्तुलन गरेर सहयोग बढाउँदा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास हुने बताए ।  उनले भने, “निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक उन्नतीको इन्जिन भएकाले सरकारले उक्त क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।”  नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अ

लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुुझाव

उद्योग विकासको औपचारिक शुुरूवात भएको ७५ वर्ष भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै व्यापक सुधारमार्फत औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको शुरूवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम यूरोप तथा अमेरिकाबाट एशियामा पहिलो आधुुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भैरहेको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको शुरूवात भैसकेको थियो । सन् ९० को दशकमा हाम्रै छिमेकी देशहरू भारत र चीनले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा वहुुराष्ट्रिय कम्पनी र वाह्य लगानी भित्रयाई रहदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक शुधारको प्रक्रियामा थियो । एकै समयमा औद्योगिकीकरणको शुुरूवात गरेका एशियाका अन्य मुुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताए । सातौ औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखे । पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिव १ः११ रहेको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ । यस्तो स्थितिमा अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तिय लागत, उद्योगको आगत (entry), निर्गत (exit), प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती मार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तिय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरेपनि औद्योगिक विकास भने सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए। अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुुलुकभित्र बन्न नसकेको गुुनासो उनको थियो । नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुुलुुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालुु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रही रहने बताए । महासंघले नेट २०३० मार्फत मुुलुकभित्र पूजी वृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय सहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको बताए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससंग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरीरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । तपाईहरूका समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पछि नपर्ने प्रतिवद्धता उनले बताए । सचिव पोखरेलले आफूसंग रहेका समस्यालाई मन्त्रालयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफै अग्रसर भएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसन लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भैरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे। कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसंग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, उर्जाको अभाव, महंगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे । सभापति आचार्यले अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्य, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, महासंघको वस्तुुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूले आआफना गुनासा एवं समस्याहरू राखेका थिए । स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान नारासहित सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज मनाइदै छ ।

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।  समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

कोभिडविरुद्धको खोपमा निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा

काठमाडौं। कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले अब उद्योगी÷व्यवसायी त्यस क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा यस्तो बताएका हुन्।

निजी क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा– अर्थमन्त्री डा खतिवडा

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जनमतको कदर गरेर जनताको चाहना, आकाङ्क्षा र समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दे उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट परे ।

निजी क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: मन्त्री खतिवडा

पोखराः अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जनमतको कदर गरेर जनताको चाहना, आकाङ्क्षा र समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउँदै...

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।