Nepal Press

3 महिना पहिले

चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा विश्व बैंकले भने यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले आज नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपि० वृद्धिदर सन् २०२५ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२६ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच दशमलव एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंक प्रक्षेपण - Nepal Japan

NepalJapan 3 महिना पहिले

कोरोनाको तेस्रो लहर र अर्थतन्त्र

सन् २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सरोकारका विज्ञहरूले कोरोना महामारी अबका केही वर्ष हामीबीचमै रहने बताएका थिए । कोरोना महामारीका २ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जनजीवन एक प्रकारले कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको भान हुन थालेको छ । स्मरण हुन्छ, शुरुआति दिनमा वीरगञ्जका एकजना व्यवसायीलाई भारतको पटनास्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हल्लामात्रै नेपालमा त्रास फैलाउन पर्याप्त भइदिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा ब्रेकिङ समाचार र त्यसमा आम चासो हेर्दा लाग्थ्यो–मानौं, ठूलै प्रलय आउँदै छ । बितेको २ पटकको कोरोना लहरका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । आज एकैघरमा, एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित सँगै भएर पनि दैनिकी असामान्य लाग्न छोडिसकेको छ । यसको अर्थ, कोरोना महामारी केही पनि होइन भन्ने होइन । यो चाहिँ सत्य हो कि, एक समय कोरोनाको त्रासले आप्mनै घरको भित्तो र ढोका छुन डराउने मानिस आज संक्रमितको हेरचाह गर्नसमेत अभ्यस्त भइसकेको छ । यसबीचमा यो महामारीका बारेमा थुप्रै भ्रममात्र चिरिएका छैनन्, यसका विरुद्धमा खोप र यसको उपलब्धतामा सोचेभन्दा चाँडो प्रगति भएको छ । यसले मानिसको आत्मबल बढेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कोरोना महामारीका बारेमा जति खोज र अनुसन्धानहरू अपेक्षित सफल भए, तीनले कोरोनाकै बीचमा पनि दैनिकीलाई अघि बढाउन अभ्यस्त बनायो । दैनिकी सोचेभन्दा चाँडै सहज हुन गयो । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । तेस्रो लहर शुरू नहुँदै कतिपय देशमा त चौथो लहर शुरू भइसकेका समाचार पनि आइसकेका छन् । यसको अर्थ के भने भाइरसको नयाँनयाँ भेरियन्टले जनजीवनलाई दुःख दिइरहेको छ । कोरोना महामारीले सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक दैनिकीलाई पनि उत्तिकै मार पारेको छ । भनिन्छ, मानिस रोगले त मर्छ नै, त्यो भन्दा गाह्रो भोकले पार्छ । स्वास्थ्य संकटले निम्तिने आर्थिक विपत्ति झन् दयनीय हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा आआफ्नै प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ती तथ्यांकीय प्रक्षेपणको तात्पर्य सरोकारका देश र त्यहाँको सत्ता सञ्चालकले कोरोना महामारीको असरको प्रतिवादका लागि आवश्यक नीति र कदम चालेर अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाओस् भन्ने नै हो । हुन पनि अबको कही सयम कोरोना कुनै न कुनै स्वरूपमा हामीबीचमै रहने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई ठप्प पार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । यो तथ्यबीच अब कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दैनिकी भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतमा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या २ लाखको हाराहारीमा छ । खुला सिमाना हुनुका कारण त्यता संक्रमण बढ्दा त्यसको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । हामीकहाँ पनि यो ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । कोरोनाका कारण भारतमा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा यहाँको माग, आपूर्ति र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव आउने नै भयो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ सम्म नै प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । हामीकहाँ पनि यो महामारीको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हुने बताएको छ । आगामी वर्ष पनि यो आँकडा ४ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी विश्व बैंकको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइछाड्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि ४/५ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । बितेको २ वर्षमा पनि नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । महामारीका कारण आर्थिक माग र आपूर्तिसँगै असमानताको खाडल पनि निकै फराकिलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती ५ महीनाका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्था, खाद्यान्न (धान) उत्पादनमा आएको कमी, बेमौसमी वर्षा, कमजोर पूँजीगत खर्च र यसैबीचमा कोरोना महामारीले ल्याउने असहजताले आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्नेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन । यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनलाई जोगाउँदै आर्थिक जीवनलाई कसरी गति दिने भन्ने विषय सरकारको अग्रसरता, रचनात्मक शैली र भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि सरकार बितेको दुईपटकको कोरोना लहरमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि, दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैनन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टाभन्दा दोब्बर बढी संक्रामक भनिएको छ । भारतबाट आउनेहरूको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण नाममात्रको छ । सिमानामा खटिने कर्मचारी नै संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । दैनिक हजारौं मानिस आवागामन हुने सिमानामा सयको संख्यामा परीक्षण छ, त्यो पनि संक्रमित देखिएमा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । संक्रमित समुदायमा गइरहेका छन्, संक्रमण फैलाइरहेको छ । रोकथाम र उपचारमा पहिलेको तुलनामा पूर्वाधार सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । संक्रमित ह्वात्तै बढे भने यसअघिभैंm सास फेर्न एक सिलिन्डर अक्सिन नपाएर ज्यान जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोरोना उपचार र रोकथामको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सरोकार यसबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको उपायसित जोडिएको हुन्छ । बितेका २ वर्षमा सरकारले निषेधलाई महामारी नियन्त्रणको सहज उपाय बनायो । कुनै रणनीतिविना जनतालाई घरभित्र थुनेर, आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेर कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने त विगत अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ । स्मरण हुन्छ, पहिलो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएका कारण हटाएको थिएन । जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको थियो । दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी नभनिए पनि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । त्यसले नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखाउन सकेको होइन । बरु, यो उपायले आर्थिक सरोकारहरूलाई घुँडा भने टेकाएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा आम जनतामा पनि यसबारेमा तुलनात्मक बढी जानकारी पुगिसकेको छ । सतर्कताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाएर अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा केही समयका लागि निषेध गर्न पनि सकिन्छ । तर, निषेधलाई नै जिम्मेवारीबाट उम्किने सहज उपाय भने बनाइनु हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी हुन्थे । अहिले स्मार्ट बन्दाबन्दीका सुझावहरू आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई अघि बढाउने उपायमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सहज हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

यो वर्ष २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, आगामी वर्ष ४ प्रतिशत : विश्व बैंक

चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

निषेधाज्ञा लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने

काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो वर्ष करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको भन्दै हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा लामो समय रहिरहे यो पूर्वानुमानसमेत पूरा नहुने देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ १ देखि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । महामारी मत्थर नभएर निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनसक्ने जोखिम रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुनपुग्यो । यो वर्ष पनि १ जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएन भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएको भन्दा तल जानसक्ने खतरा छ । विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमबाट विशेषगरी सेवाक्षेत्र र उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ । सरकारी निकायले हालै गरेको यो प्रक्षेपण दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा बढी छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको विस्तार लगातार उच्च गतिमा भएको थियो । आव २०७३/७४ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण अनुसार यदि कोभिड–१९ को असर जेठ अघि नै न्यूनीकरण भएर आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ‘भी सेप’ हुने विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा कोरोना निर्मूल हुँदै निषेधाज्ञा हट्यो भन्यो यो वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६४ प्रतिशत हुने, उद्योग क्षेत्रको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, निर्माणको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारको ६ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेकाले यो वर्ष विद्युत्, ग्यासजस्ता क्षेत्र ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्ती भएसँगै महामारीका कारण नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै विस्तार हुनसकेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १ हजार १ सय ९६ डलरमा सीमित हुने विभागको अनुमान छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ डलर थियो । उपभोक्ता मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार आव २०७७/७८ मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । नेपालको उपभोग खर्च पनि उच्च देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ३९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुई वर्षअघि संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ५ वर्षको नेतृत्वको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्बमाथि पुर्‍याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्त प्रगति र कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समय ठप्प पर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७