Reporters Nepal

श्रावण २०८०

कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख छ : सभापति पोखरेल

काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा एमालेका नेता र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका नवनिर्वाचित सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसदीय समिति बनाउन भएको ढिलाइमा सरकार, सभामुख र संसद् नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । ‘हो, संसदीय समिति बन्न सात महिना लाग्यो । त्यसपछि सभापति बनाउन पनि गाह्रो भयो । समग्र समिति बन्न यतिका समय किन लाग्यो भन्ने जवाफ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख छ : सभापति पोखरेल

काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा एमालेका नेता र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका नवनिर्वाचित सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसदीय समिति बनाउन भएको ढिलाइमा सरकार, सभामुख र संसद् नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । ‘हो, संसदीय समिति बन्न सात महिना लाग्यो । त्यसपछि सभापति बनाउन पनि गाह्रो भयो । समग्र समिति बन्न यतिका समय किन लाग्यो भन्ने जवाफ […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौं रुपियाँ बेरुजु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौं रुपियाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु

काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ। सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु

सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले

Ratopati आषाढ २०७९

‘४ सय २० मिलियन डलर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुन्छ’

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नै बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको देखाएको हो । संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू ३ हजार २८७ को २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात् १.७५ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेश तर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तह तर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।नेपालमा प्रत्येक

Ratopati आषाढ २०७९

सरकारी निकायको फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महालेखा परीक्षकको ५९आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेका हुन् ।महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ । यो वर्ष ५ हजार ६६५ निकायको रु.४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढेको छ ।उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता रकम मुख्य कारण रहेको छन् ।संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, अन्य समितिको बेरुजुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छः यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू.७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू.१ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फस्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ ।प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम रू.३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रहेकोमा रू.८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बरुजु कायम रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णालि प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत रहेको छ ।प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू.१२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.१ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्यौट भई रू.११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष रू.८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजु रू.१९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको छ । सो रकममा रू.४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की रहेको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड बढी बेरुजु

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ११ करोड ६८ लाख ६१ हजार बेरुजु देखिएको बझाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चार गुणा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ वटा स्थानीय तह र मध्ये सबै भन्दा बढी मष्टा गाउँपालिकामा र सबै भन्दा कम केदारस्युँ गाँउपलिकामा बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाँउपलिकामा ६९ करोड ५५ लाख ५२ हजार लेखापरीक्षण रकम मध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७