फागुन १, काठमाडौं । पशुपति विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
उच्च अदालत पाटनमा आइतवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै बतास समूह गत बिहीवार कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो।
अदालतको आदेशमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनिएको छ । साथै आदेशमा विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ । साथै फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत अदालतले बोलाएको छ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए। सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ ओटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको थियो। जसमध्ये दुई ओटाले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनिएको छ ।
तीर्थयात्रुहरुका हितका लागि बनेको पशुपति धर्मशालालाई बतास समूह र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालिन पदाधिकारीको मिलेमतोमा व्यापारिक रुपमा प्रयोग गरेर भ्रष्टचार गरिएको सरकारी छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सेटिङ’ भ्रष्टाचार हो भन्नेमा दुईमत छैन । व्यवहारमा भ्रष्टाचार र भाषणमा समाजवाद आज मुलुकको संस्कृति बनेको छ । कहिले ओम्नी त कहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड चर्चामा रहेझैं अहिले बतास समूह नामक एक कम्पनीले नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर व्यावसायिक लाभ लिएको विषयले मिडिया छाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आइतबार पशुपति धर्मशाला […]
