Khabarhub

आषाढ २०७९

निजी विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनामा मस्क

न्युयोर्क- टेस्लाका प्रमुख तथा विश्वकै धनाढ्य एलोन मस्कले टेक्सासमा निजी विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । मस्कले टेक्सासस्थित अस्टिनको पूर्वमा बास्ट्रोप नजिकै विमानस्थल बनाउने भएका हुन् । स्पेसएक्स, टेस्ला र द बोरिङ कम्पनीलगायत मस्कका कम्पनीहरू पहिले नै टेक्सासमा स्थापना भएका छन् । तर, मस्कको निजी विमानस्थल बनाउने योजनाको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । यस […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजी विमानस्थल बनाउने योजनामा एलन मस्क, कर्पोरेट जेट उडान अवतरणमा प्रयोग गरिने

काठमाडौं। टेस्ला र स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्कले अस्टिनमा निजी विमानस्थल निर्माण गर्ने भएका छन्। उनले टेक्सासस्थित बास्ट्रोपमा आफ्नै

बीजमांडू आषाढ २०७९

निजगढ विमानस्थल कुनै हालतमा रोकिँदैन : अर्थमन्त्री

वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६औं साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री शर्माले निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिछाड्ने बताएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले नबनाउन आदेश दिए पनि विमानस्थल जसरी पनि निर्माण हुने शर्माले बताए । ‘निजगढ विमानस्थलको काम कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन । सरकारले विमानस्थललाई बजेटसमेत छुट्ट्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै आशंका नगर्न र विश्वस्त हुन म आग्रह गर्छु ।’ मन्त्री शर्माले वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पनि सञ्चालनमा ल्याइने बताए । विगतमा यी कारखाना सञ्चालनको विषय भन्नकै लागि मात्र भए पनि अहिलेको सरकारले चलाउनकै लागि तयारी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री शर्माले कृषिमा आधारित चिनी र कृषि आधुनिकीकरणका लागि चाहिने कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । सरकारी स्वामित्वका यी दुवै कारखाना वर्षौंदेखि बन्द छन् । चिनी कारखानाको हातामा अहिले अदालत र सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय छ । अर्थमन्त्री शर्माले अदालत र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय त्यहाँँबाट हटाएर कारखाना चलाइने स्पष्ट पारे । बजेटमा वीरगञ्जलाई विभेद गरिएको भन्ने गुनासोको अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिवाद गरे । योजनामा रहेको निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग वीरगञ्जकै सम्भावनासँग जोडिएको उनको तर्क छ । द्रुतमार्गको कामलाई गति दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । बारा र पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकताबारे निजीक्षेत्रको मागमा सरकार सकारात्मक भएको शर्माले बताए । यसमा एउटा निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कानूनअनुसार कुनै पनि व्यवसायमा २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूले पनि आधार दरको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्थाको माग गरे । उधारो कारोबारले ल्याएको आर्थिक समस्या र दबाब कम गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको आवश्यकता गुप्ताले औंल्याए । ‘पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी अहिले बल्लतल्ल ६ महीनामा पाइएको छ । यसले पूँजी र तरलता अभाव बढाएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विमानस्थलको अर्थराजनीति

सडक यातायातले जोडिएको पहाडी जिल्ला बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्र गरिँदै छ । यससँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्य केही विमानस्थलको स्तरीकरण पनि गर्दै छ । त्यस्तै बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्न र नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको छ । पहाडी भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा विमानस्थल बन्नु र सञ्चालनमा आउनु उपयुक्त नै हो । तर, यी विमानस्थलका लागि आर्थिक आधार हेरेर बनाइएका छन् कि राजनीतिक स्वार्थले भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । लागत र प्रतिफलका दृष्टिकोणले सम्भाव्यता अध्ययनविनै विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र स्वार्थ जोडिएको पाइन्छ । नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा ५४ ओटा विमानस्थल छन् र तीमध्ये ३२ ओटामात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि १३ ओटा विमानस्थल नाफामा सञ्चालित छन् । अर्थात् तिनीहरूको सञ्चालन खर्च विमानसेवाबाट उठेको छ । तर, बाँकी विमानस्थल भने घाटामा सञ्चालित छन् । घाटामा रहेका विमानस्थललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ भइरहेको बेला थप नयाँ विमास्थलमा विमान उडाउने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ । हप्तामा एकाधभन्दा बढी उडान नहुने ठाउँमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्राधिकरण लागिपर्नुको कारण राजनीतिक दबाब हो भन्ने बुझिन्छ । तर, यसरी दबाबका आधारमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । हो, पञ्चायत व्यवस्थामा विमानस्थल बनाउँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिइएको थियो । जिल्ला सदरमुकाममा सुरक्षाकर्मी उतार्न उपयुक्त ठाउँमा विमानस्थल बनाइएको देखिन्छ । खासगरी पञ्चायतविरुद्धमा हुने आन्दोलन दबाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सहज होस् भन्नेमा बढी ध्यान दिइएको थियो । माओवादी युद्धका बेला विमानस्थल टाढा भएका ठाउँमा आक्रमण बढी भएको र उनीहरूले त्यसमा सफलता पाएकोबाट पञ्चायतले विमानस्थल बनाउँदा यस्तै सम्भावनामा ध्यान दिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । त्यति बेला सडक सञ्जाल निकै कम भएको र जिल्ला सदरमुकामहरूमा यातायात नपुगेकाले यो आवश्यकता थियो पनि । तर, अहिलेको समयमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वा सञ्चालन गर्दा यसको आर्थिक सम्भाव्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । पञ्चायती व्यवस्थाको अर्थराजनीति अहिलेको भन्दा फरक हुँदा त्यतिबेला बजार प्राथमिकतामा थिएन । तर, अहिले भने विमानस्थल निर्माण गर्न आर्थिक दृष्टिले कति मुनाफायुक्त छ भनेर हेर्नैपर्ने हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका १३ ओटामात्रैले सञ्चालन खर्च उठाइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले नयाँ विमानस्थल बनाउँदा पर्यटकीय क्षेत्र वा आर्थिक सम्भावना भएको क्षेत्र पहिचान गरेर अर्थात् बजार हेरेर मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । लागत र प्रतिफलका दृष्टिकोणले सम्भाव्यता अध्ययनविनै विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र स्वार्थ जोडिएको पाइन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाएर निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने आशयले प्राधिकरणलाई दबाब दिने र सरकारी योजनामा राख्ने काम भएको पाइन्छ । जग्गाको भाउ बढाउनसमेत विमानस्थल बनाउन दबाब दिएको पाइन्छ । त्यस्तै बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि दबाब दिइएको छ । विकासका कुनै पूर्वाधार बन्नु अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले सकारात्मक हो । त्यसमा पनि यातायात पूर्वाधारलाई विकासको मेरूदण्ड नै मानिन्छ । तर, विमानस्थल बनाउँदा बढी परिणाममुखी हुन्छ या त्यो रकम सडक सञ्जाल बनाउन खर्च गर्नु बढी परिणाममुखी हुन्छ भन्ने अध्ययन नै अपेक्षित हुन्छ । नेपालमा यस्तो अध्ययन भएको पाइँदैन । सडक सञ्जाल नभएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउनु र वायुसेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिए पनि ती क्षेत्रमा पर्ने आर्थिक प्रभावलाई बढी जोड दिइनुपर्छ । डाँडाकाँडा जताततै भ्युटावर बनाउन होडबाजी गरेजस्तो विमानस्थल बनाउन पनि होडबाजी गर्नु हुँदैन । यसको लागत बढी हुन्छ र त्यसको प्रतिफल लिन पनि त्यसैअनुसार अलिक गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सस्तो प्रचारबाजी र व्यक्तिविशेषको स्वार्थ हेरेर विमानस्थल बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने लोभमा सरकार फस्नु हुँदैन । करदाताको पैसामा त्यसरी अनुत्पादक किसिमले लगानी गर्नु उनीहरूप्रति बेइमानी नै हो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आगामी आवको संघीय बजेट : प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा धेरै विनियोजन

विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा यसपटक पनि मोरङ र सुनसरीको भन्दा बढी बजेट पारिएको छ । झापालाई बजेटको प्राथमिकतामा पारिएको तर छिमेकी जिल्लामा कम बजेट परेपछि स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन् । नहर निर्माण, नदी कटान रोक्ने, औद्योगिक पार्क सम्पन्न गर्ने, बहुतले बसपार्कसहित सिटी महल र रंगशाला निर्माण संघीय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रदेशकै अन्य जिल्लामा निर्माणाधीन योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा झापामा नयाँ योजना समेत थपिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपारेर सुनसरी र मोरङलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । गतवर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री बढी झापा केन्द्रित भएको आरोप भन्दै उनले सुनसरी र मोरङको सिँचाइमा नयाँ बजेट थप नभएको बताए । बहुतले पार्किङ र शपिङ टावर निर्माण प्रदेशको राजधानीमा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मतदाता प्रभाव पार्न दमकमा निर्माण गर्नेगरी बजेट पारेको आरोप उनको छ । प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सडक, विमानस्थल र कृषि र उद्योगका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अन्य प्रदेशसरह बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणाधीन सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग निर्माणमा प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । निर्माणाधीन गौरवका आयोजना धेरै र अपूर्ण रहेकाले तिनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको छ । बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा उस्तरोन्नतिका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम आङ्छिरिङ विमानस्थल राख्ने र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता पूर्वाधारमा बजेट प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश १ मा पूर्वाधार क्षेत्रका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश १ का मुख्य शहरहरूमा पार्क निर्माणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको गृहनगर झापाको दमकमा बालबालिकाको शिक्षा विकासका लागि चिल्ड्रेन प्याराडाइज निर्माण, मोरङमा सरकारीस्तरको बालसुधार गृह स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा नहर निर्माण र नदीकटान रोक्न बजेट छुट्ट्याइएको छ । झापाको दमकमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । झापाको दमकमा अन्तरराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण २ वर्षमा सक्नेगरी बजेट योजनामा समेटेको सरकारले मोरङको वैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकता दिएको छ । लोपोन्मुख समुदायका लागि ताप्लेजुङमा आवासीय विद्यालय निर्माण, पाथीभराको गुरुयोजना निर्माण गरी विकास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण, सुकेटार विमानस्थलको विस्तार, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालन योजना बजेटमा परेका छन् । इलाममा अलैंचीको व्यापारका लागि कृषि बजार निर्माण, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र माइपोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । पाँचथरको आङ्नामैवा र खोटाङको हलेसीमा खानेपानी विस्तारको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । पाँचथर र भोजपुरमा रेडियोको ट्रान्समिटर थप गरी विस्तार गर्ने योजना छन् । भोजपुरमा व्यावसायिक कागतीखेती विस्तार, कोशी नदीको चतारादेखि भोजपुरसम्म जलयातायातमा देखिएको अवरोध हटाउने विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ । भोजपुरलाई कृषि र फलफूल उत्पादनमा बजेट दिन प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ र उदयपुरलाई नगदेबाली उत्पादन योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८