खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा उद्योगजस्तै औषधि उद्योग पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले हरेक देशले यस क्षेत्रमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले सिंहदरबार वैद्यखाना र शाही औषधि लिमिटेड (हाल नेपाल औषधि लिमिटेड) स्थापना गरेको हो । औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपालको मूल नीतिमा पनि परेको छ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका उद्योगहरू नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सक्रिय रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार पनि औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको छ । तैपनि, नेपालमा औषधिजन्य उत्पादनको आयात हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । एकीकृत पहुँचको कमी तथा लागतजन्य सरोकारप्रति अनदेखीका कारण यो अवस्था सृजना हुन गएको हो ।
नेपालमा औषधि उद्योगको जग बसाल्दै यस क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देहायका क्षेत्रमा विशेष पहल हुन जरुरी छ । यसका लागि औषधि क्षेत्रको विकासमा विशेष गुरुयोजना बनाई लागू गर्न जरुरी छ । यसको थालनी औषधि क्षेत्र विशेष योजना नामक एकद्वार प्रणालीको स्थापनाबाट हुनुपर्छ ।
सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा औषधि उद्योग विकास बोर्डअन्तर्गत औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिगत, नियन्त्रणात्मक, नियामक, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रोत्साहनात्मक कार्यहरू सञ्चालन हुने छिटोछरितोको खालको कार्यान्वयन निकाय आवश्यक देखिन्छ ।
औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न स्थायी आय आर्जन हुने प्रकृतिको औषधि उद्योग विकास कोषको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि यस क्षेत्रमा पूँजीको अभावका कारण कार्यहरू शुरू गर्न र सम्पन्न गर्न व्यवधानहरू आउन नसकुन् ।
औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुन पनि जरुरी छ । औषधि उद्योग, औषधि उद्योगका सहायक उद्योग, चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरऔषधिजन्य उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सबै सुविधा एकै क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने ढाँचामा चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुनुपर्छ । जडीबुटी प्रशोधन, कच्चापदार्थ उत्पादन, आयुर्वेदिक र आधुनिक औषधि उत्पादन चिकित्सा उपकरण उद्योग स्थापना, संवेष्टन उत्पादन उद्योग, बोटल उद्योग, तथा चिकित्सा सम्बद्ध उद्योगहरू (चिकित्सीय फर्निचर, मास्क, ग्लोब, पहिरन) को स्थापना एकै कोरिडोरबाट हुने व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । यसले चिकित्सा क्षेत्रका सबै उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन एकआपसमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाली औषधि उद्योग र सम्बद्ध उद्योगको विकासमा मूल्य पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारण भूपरिवेष्टित मुुलुकका कारण तटवर्ती देशका तुलनामा महँगो ढुवानी खर्च पनि एक रहेको छ । त्यसैले औषधि उद्योगले गर्ने आयात र निर्यातमा नेपाली सिमानादेखि समुद्री बन्दरगाहसम्म लाग्ने ढुवानी खर्चमा सरकारको अनुदान आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो आन्तरिक नीतिका कारण महँगो हुन गएको नेपालको आन्तरिक ढुवानीको पक्षलाई सम्बोधन गरी नेपालको ढुवानी भारतको ढुवानीसरह बनाउन अनुदानको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यी दुईओटा पक्षलाई सम्बोधन हुनासाथ नेपाली औषधिजन्य उत्पादनहरू कम्तीमा भारतीय उत्पादनसँग एक हदसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
उत्पादनको आयतनले पनि मूल्यमा प्रभाव पारिहेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतीय उत्पादनको तुलनामा साना आकारका नेपाली उद्योगको उत्पादन यही कारणले पनि महँगो पर्न जाने हुन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न औषधि उद्योग क्षेत्रलाई आयकरमा समेत छूटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापनाका लागि नि:शुल्क जग्गा प्रदान, उद्योगलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि नेपाली औषधि उत्पादनको लागत न्यून गर्न थप भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
औषधि तथा औषधिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सरकारबाट हरेक उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरी एकमुष्ट जनशक्ति विकासका लागि प्रतिव्यक्तिका दरले वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकारले नि:शुल्क रूपमा तालीम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा गर्दा औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जगेडा जनशक्ति उपलब्ध भई यस क्षेत्रमा जनशक्ति अनिश्चितताको समस्या पनि हल हुन्छ र उद्योगको अतिरिक्त भार कम भई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ ।
औषधि उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारको योगदान आवश्यक देखिन्छ । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा, सन्तान शैक्षिक छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण कोष आदिमा प्रतिजनशक्ति सरकारको निश्चित अंश योगदानका रूपमा रहँदा त्यसले औषधि उद्योगको खर्च भार घट्न गई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ ।
नेपाली औषधिजन्य उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय फर्मा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग हुन जरुरी छ । यस व्यवस्थाले नेपाली औषधि उद्योगको ब्रान्ड स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय फर्मा फेयरमा नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउन र बिटुबी सम्मेलन आयोजना गर्नमा पनि सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । विदेशी आयातकर्तालाई नेपाल आमन्त्रण गरी नेपाली औषधि उद्योगको निरीक्षण तथा स्वदेशमै बिटुबी बैठक आयोजना गर्न पनि सरकारको तर्फबाट सहयोगको खाँचो देखिएको छ ।
यसरी एकीकृत पहुँचमा उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्ने हो भने छोटो समयमा नै नेपाल अधिकांश औषधि, औषधिजन्य उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन उद्योग र चिकित्सा सामग्री उत्पादन उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन जान्छ । औषधिहरू विदेश निर्यात गर्न सक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । यसलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र, विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रयोगशालाहरूबीच सहयोग तथा सहकार्य हुन जरुरी छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
काठमाडौं : नेपालमा पुनर्जलीय झोल (जीवनजल)को उत्पादन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। लागत खर्च पनि नउठ्ने देखेपछि औषधि व्यवसायीहरूले जीवनजलको उत्पादन बन्द गर्न लागेका हुन्।सरकारले तोकेको मूल्यमा उत्पादन गरेर विक्री वितरण गर्नै नसकिने भन्दै नेपाली औषधि उद्योगहरूले जीवनजल उत्पादन गर्न छोडेका छन् र अहिले उत्पादन गरिरहेका औषधि कम्पनीहरूले अब उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।२०६४ सालदेखि जीवनजलको मूल्य नबढेको तर अहिले उत्पादन लागत बढिरहेको हुँदा अब जीवनजल उत्पादन गर्न नसकिने नेपाल औषध
कोभिड सङ्क्रमणदर उच्च भएकै बेला ज्वरो तथा दुखाइ नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मानिने औषधि सिटामोलको बजारमा अभाव भएपछि औषधि व्यवस्था विभागले सीमित परिमाणमा मात्रै सिटामोल बेच्न भनेको छ।“उक्त औषधि (सिटामोल)को बजारमा अभाव हुन नदिन बिरामी तथा उपभोक्तालाई सीमित परिमाणमा मात्र विक्री वितरण गरी औषधिको मौज्दात र प्रभावकारी वितरण व्यवस्था कायम राख्न सरोकारवालाहरूमा अनुरोध छ,” विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।सरकारले समेत उत्पादन गर्दै आएको सिटामोल कैयौँ औषधि पसलहरूमा चहार्दा पनि नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएपछि सरकारी निकायहरूले यसको अभाव बारेमा चासो राख्न थालेका छन्।औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरूले पनि सिटामोलको अभाव रहेको बताइरहँदा सरकारले भने अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।औषधिको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको समाचारमा टिप्पणी गर्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले सिटामोल नपाएको गुनासो गरेका छन्।“४ दिन अगाडि गल्लीदेखि नाम चलेका पसलमा सिटामोल लिन जाँदा पाइएन, डेढ महिनादेखि नै छैन भन्ने जबाफ पाइयो। फ्लेक्सन लिएर फर्केँ। सरकार भन्छ सिटामोलको अभाव छैन। झुटको पराकाष्ठा। जय होस्,” अग्रवालले बुधवार लेखेका छन्।सिटामोलको अभाव किन?नेपालमा कोरोनाभाइरसको हरेक लहर उच्च विन्दुमा पुग्दा सिटामोलको अभाव हुने गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा यसको माग र घर-घरमा भण्डारण बढ्ने भएका कारण पनि सिटामोलको अभाव भएको दाबी गर्ने गरेको छ।“सङ्क्रमण बढ्ने वित्तिकै सङ्कलन गर्ने, घरमा लगेर राख्ने जस्ता काम पनि भएकोले अभाव देखिएको हो। तर चरम अवस्था चाहिँ छैन,” विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।उनले यस विषयमा सरोकारवालासँग समेत छलफल भएको भन्दै अबको केही दिनमा सिटामोल पाउन सहज हुने दाबी गरे।तर सिटामोल अभावको कारण उच्च माग मात्रै नभएको जानकारहरू बताउँछन्।सिटामोल अभावको मुख्य कारण यसको मूल्यबारे सरकार र औषधि उत्पादकहरूबीच देखिँदै आएको विवाद भएको उनीहरू बताउँछन्।नेपालमा सिटामोलको मूल्य २०६४ सालदेखि नबढेका कारण घाटा हुने भन्दै धेरै निजी औषधि उत्पादकहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन्।“सरकारले सिटामोलको मूल्य एक रुपैयाँ तोकेको छ। त्यति मूल्यमा लागत नै उठ्दैन। लागत नै एक रुपैयाँ १५-२० पैसा पर्छ,” औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।“हामीले नेपाल सरकारलाई धेरै पटक भन्यौँ १४ वर्ष अघिको मूल्यमा अहिले उत्पादन गर्न सकिँदैन भनेर।”औषधि व्यवस्था विभागले पनि सिटामोल अभाव हुनुमा मूल्य विवादका कारण उत्पादन बन्द हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरेको छ।“यसको अर्को कारण चाहिँ मूल्य समायोजन भएको छैन। २०६४ सालदेखि एउटै मूल्यमा छ। त्यो मूल्यमा अहिले कच्चा पदार्थको लागत बढेको हुनाले दिन नसकिने भन्दै केही केहीले बन्द गरेका पनि छन्,” विभागका सूचना अधिकारी केसीले भने।बुधवार सबै उत्पादकहरूलाई उत्पादन सुरु गर्न सर्कुलर गरिएको उनले बताए।निजी उद्योगहरूले सिटामोल उत्पादन नगर्दा पनि सरकारले स्थापना गरेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल उत्पादन रोकेको छैन। तर सरकारी कम्पनीको उत्पादनले मात्रै नेपालमा सिटामोलको माग नधान्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।५० पैसाले निम्त्याएको अभावनेपालमा सिटामोलको मूल्य सस्तो भएका कारण विदेशबाट पनि सिटामोल आयात हुन छोडेको औषधि उत्पादकहरूको भनाइ छ।विदेशबाट आयात नहुने र नेपालमा भएका निजी उद्योगहरूले पनि उत्पादन बन्द वा कम गरेका कारण सिटामोल अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन्।नेपालका औषधि उत्पादकहरूलाई महामारीको समयमा मूल्य बढाउनका लागि सिटामोलको अभाव सिर्जना गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।तर उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष क्षेत्री आरोपको खण्डन गर्दै भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य कहाँ आकासिएको छ गुगल गरेर हेर्न सकिन्छ। आजभोलिको दुनियाँमा कसैले ठगेर पनि ठगिने वाला छैन।”गत जेठमा औषधि व्यवस्था विभाग र उत्पादकहरूबीच सिटामोलको मूल्य बढाउने र साउनबाट नयाँ मूल्य कायम गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएका कारण सिटामोलको उत्पादन नभएको क्षेत्रीको दाबी छ।“यो अभावमा सरकार नै जिम्मेवार हो,” उनले भने।विभागका अनुसार उत्पादकहरूसँगको छलफलपछि परिमार्जित मूल्य निर्धारण कार्यविधि स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाइए पनि मन्त्रालयले त्यसमा कुनै निर्णय लिएको छैन।“हामीले मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गराउन खोजेको हो। तर अहिले केही भएको छैन। त्यही स्वीकृत नभएको हिसाबले गर्दा गर्न नसकिएको हो,” उनले भने।अहिले एउटा सिटामोललाई एक रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने गरी विभागले मूल्य तोकेको छ।उत्पादकहरूसँगको सहमतिपछि विभागले नेपालमा उत्पादित एक चक्की सिटामोल एक रुपैयाँ ५० पैसामा बेच्न पाउने गरी मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालयसँग सिफारिस गरेको छ।भारतबाट आयातित सिटामोलको मूल्य एक चक्कीको बढीमा एक रुपैयाँ ७० पैसासम्म तय गर्न विभागले सिफारिस गरेको छ।नेपालमा कोभिड अगाडि नै वर्षमा पाँचदेखि छ करोड चक्कीसम्म सिटामोलको माग हुने गरेकोमा कोभिडपछि यसको माग तेब्बर भएको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन्।औषधि उत्पादकहरू नेपालमा सिटामोलको मागबारे यकिन तथ्याङ्क नभए पनि वर्षमा करिब १० करोड चक्की हुनसक्ने उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन्।‘एक करोड १० लाख सिटामोल छ’बुधवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधिको अभाव नरहेको दाबी गरे।“हाल नेपालमा सिटामोल लगायतका औषधिहरूको कुनै पनि अभाव छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत पथलैया स्टोरमा १० लाख प्यारासिटामोल भण्डारणमा रहेको तथा सरकारी फार्मेसीहरूमा एक करोड भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल रहेको छ,” डा. अधिकारीले भने।मन्त्रालयले प्यारासिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधीहरूको विवरण अद्यावधिक राख्न सबै सरकारी अस्पताल र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रहरूलाई पनि निर्देशन दिइसकिएको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।“यदि कुनै सरकारी अस्पतालमा प्यारासिटामोल अभाव हुने अवस्था आएमा औषधि लिमिटेडसँग सिधै सम्झौता गरी खरिद गर्न सकिने हुनाले सोही अनुसार खरिद गरी सेवाग्राहीलाई सहज हुने व्यवस्था गराउनुहुन अनुरोध छ,” उनले भने।डा. अधिकारिले स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि प्यारासिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधिहरूको खरिद अघि बढाएको बताएका छन्। मन्त्रालयले ठूला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई पनि अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ। -बिबिसीबाट साभार
काठमाडौं । कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन बन्द भएको छ । नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले कोरोना बिरामीको उपचारको क्रममा प्रयोग हुने प्यारासिटामोल, जिंक, भिटामिन ‘सी’ र फोक्सोको संक्रमणको उपचारका लागि प्रयोग हुने डक्सिसाइक्लिन तथा एजिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक लगायत औषधि उत्पादन गर्न छाडेका हुन् ।
विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मूल्य समायोजनका लागि दबाब दिँदै आएको नेपाल औषधि उत्पादक संघले वैशाखयता बारम्बर मूल्य समायोजनका लागि विभागमा पत्र पठाएको छ । संघले विक्री मूल्यभन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी भएकाले उत्पादन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको बताउँदै आएको छ ।
संघका अध्यक्ष नारायण क्षत्रीले विक्री मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी भएकाले औषधिको उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । १४ वर्षअगाडि सरकारले मूल्य समायोजन गरेकोमा हाल त्यो मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न नसकिने उनले बताए । ‘अहिले नै ठाउँठाउँमा प्यारासिटामोलको अभाव देखिन थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गरेर घाटा खाइन्छ भने कसले उत्पादन गर्छ ? व्यवसायीले उत्पादन गर्न छाडेका छन् ।’
उनले संघले नै अत्यावश्यक औषधिको मूल्य धेरै हुनु नहुने भन्दै १४ वर्षअघि कम मूल्य तोकेकामा त्यसयता मूल्य समायोजन नभएको बताए ।
२०६४ असोज १० गते संघ र विभागले औषधिको मूल्य समायोजन गरेकोमा त्यसयता मूल्य समायोजन हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । ३ वर्षअघि सरकारले २१ प्रकारका औषधिको मूल्य भने बढाएको थियो । हाल विभागले १ सयभन्दा बढी औषधिको मूल्य व्यवसायीले बढाउन नपाउने गरी नियन्त्रण गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष क्षत्रीले अहिले कच्चा पदार्थकै मूल्य ४ गुणासम्म बढेकाले उत्पादन मूल्य उच्च भएको बताए । ‘प्यारासिटामोलको मूल्य अहिले पनि प्रतिचक्की १ रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘तर लागत करीब डेढ रुपैयाँ जति पर्छ, कहिलेसम्म घाटामा उत्पादन गर्नु ?’ उनले अहिले करीब १० टनजति औषधि स्टकमा रहेकाले २ महीना जतिलाई गाह्रो नभए पनि मूल्य समायोजन नभए उत्पादन गर्न नसकी बजारमा औषधिको अभाव देखिने बताए । ‘सी, डी ग्रेडको औषधि सस्तोमा आयात हुनसक्ला,’ उनले भने, ‘तर, गुणस्तरीय औषधिको अभाव हुनेछ ।’
प्रत्येक ६÷६ महीनामा औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग संघको छ । ‘बजार अध्ययन गरेर उत्पादन लागत कम छ भने मूल्य घटाएर पनि समायोजन गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका औषधि उत्पादक दीपक दाहालले लागत मूल्य पनि नउठ्ने भएकाले उत्पादकहरूले औषधि उत्पादन गर्न छाडेको बताए ।
‘नाफा नभएपछि लागत मूल्य मात्रै उठे पनि सेवाका लागि उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘ब्यालेन्स सीट नै ऋणात्मक जाने गरी कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ? ब्यालेन्स सीट ऋणात्मक हुनेबित्तिकै बैंकले पनि ऋण दिँदैन र व्यवसाय गर्न पनि सकिँदैन ।’
उनले निजी उद्योगले मात्र नभएर अहिले यस्तो औषधि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि उत्पादन गर्न छाडेको बताए । उनले भने, ‘कोभिडको बेला मौकाको फाइदा उठाउन मूल्य बढाउन दबाब दिन खोजेका होइनौं, विगत ३ वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन हुन सकेन ।’
विभागका प्रवक्ता डा. सन्तोष केसीले व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि पत्राचार गरेकोमा मूल्य समायोजन कार्यविधि बनाउने समूह बनाएर काम भइरहेको बताए । ‘२०६४ यता मूल्य समायोजन नभएकाले समायोजनका लागि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
