अनावश्यक हिँड्नेलाई कम्तिमा २ घण्टा उभ्याउने प्रहरी योजना
सोमबारबाट ताप्लेजुङमा लकडाउनमा थप कडाई गरिने भएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक सडकमा देखिएका मानिसलाई कम्तिमा २ घण्टा सडकमै उभ्याएर लकडाउन र कोरोनाको प्रशिक्षणसहितको प्रारम्भिक कारबाही गर्ने योजना प्रहरीले बनाएको छ।
काठमाडौं : सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्ना सहकर्मीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू बचाउमा उत्रिएका छन्। सम्पूर्ण कर्मचारीले आइतबार कार्यालय प्रमुखलाई माग पत्र बुझाएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनीहरूले आज विरोधस्वरूप ३ घण्टा पेन डाउन गरेका छन्।प्रमुख भन्सार प्रशासक बुझाएको माग पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, राजस्
अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा नेपालमा पनि २ दिन बिदा सामान्य देखिन्छ । तर, नेपालको भूबनोट र असफल भइसकेकाले यो प्रचलन असान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालको भूबनोटले गर्दा अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस कारण यो दुईदिने बिदाले सामान्य जनतालाई मर्का र पीडाबाहेक अरू कुनै उपलब्धि दिँदैन बरु झन् महँगीको भार बढाउँछ । जनतालाई सदरमुकाममा बढी खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ । यदि सरकारले पेट्रोल नै बचाउन चाहेको हो भने ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको एसेम्बलिङ कारखाना खोल्नतिर लाग्नुपर्थ्यो । यसो भए हाम्रो अथाह जलस्रोतको पनि सदुपयोग हुने थियो । विदेशी मुद्राको पनि बचत हुने थियो तर सरकारको ध्यान त्यतापट्टि जानै सकेन । जबसम्म हामी आफूसँग भएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन थाल्दैनौं तबसम्म देश विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले नीतिनियम बनाउँदा क्षणिक लाभ नहेरी हजारौं वर्षपछि सम्मको सोच राख्नुपर्छ । तर, के हाम्रो सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले यो सोच राखेको छ ?
माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारी गाडी माओवादीको निशानामा परे भनेर सरकारी गाडी धेरैजसोलाई प्राइभेट नम्बरमा बदलिएको छ । त्यसैगरी न्यायाधाीशहरूको गाडी पनि ९० प्रतिशत प्राइभेट नम्बरका छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकारी गाडी कुन आधारमा चिनेर कारबाही गर्न सक्लान् ? जब सरकारी र प्राइभेट गाडी नै छुट्ट्याउन सकिँदैन भने कसरी पेट्रोलको दुरुपयोग रोक्ने ? फेरि हाम्रो सरकार कति बाठो भने सरकारी गाडीमा प्राइभेट नम्बर हाल्ने तर कर तिर्दाचाहिँ सरकारी गाडीको नियमअनुसार थोरै कर तिर्ने अर्थात् सरकारी गाडीले जनताले तिर्ने कर भन्दा ४–५ गुना कम कर तिर्छन् । के यस्तो दोहोरो नियम लगाउन पाइन्छ ? के भएभरको सुविधा सरकार र सरकारी कर्मचारीले मात्रै लिने हो ?
हामीकहाँ बिदाको संख्या पहिले नै धेरै छ । झन् त्यसमा वर्ष दिनमा अझ ५२ दिन बिदा थप्दा काम गर्ने दिन र कर्मचारीले पाउने बिदा दिनको संख्या उस्तै हुन आउँछ । जस्तो कि १०४ दिन शनिवार र आइतवार २ बिदा, १ महिना घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, ६ दिन भैपरी आउने बिदा, ६ दिन पर्व बिदा, १६ दिन पर्व बिदा गरी जम्मा १७४ दिन बिदा हुन्छ । यसबाहेक ३ लोसार बिदा र ईद बिदा गर्दा १८० दिनभन्दा बढी त बिदा नै हुन्छ । के हामी जस्तो अविकसित देशको यसै गरी विकास हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी १४/१६ घण्टा काम गरायो त्यसैगरी कमसे कम १४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाएर काम गरे पो त देश विकास हुन्छ । नत्र हामी सधैं अविकसित भइरहन्छौं । यसमा हाम्रा नेताले कहिल्यै सोचेका छन् ? मलाई लाग्छ पक्कै सोचेका छैन । तर, अब यसरी सोच्न जरुरी भइसकेको छ । अझ पनि हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरूले आफूसँग भएको स्रोतसाधन बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर देश कसरी माथि लैजाने भनेर मिहिन ढंगले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जनताले पनि अब तामझाम होइन, सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसै गरी व्यापारी वर्ग एवं उत्पादनमूलक उद्योगले पनि क्षणिक लाभ नहेरी आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि बेलाबेलामा सही ढंगले गुणस्तर परीक्षण गरेर स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । सरकारले पनि यहाँ उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थलाई सकभर कम कर लगाएर वा कर छूट दिएर नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने निजीक्षेत्रलाई साथमा नलिईकन विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । तर, हाम्रो सरकार आश्वासन त दिन्छ तर नीतिनियम बनाउँदा भने निजीक्षेत्रसँग सल्लाह लिए जस्तो गरेर आफूअनुकूल नियमकानून बनाउँछ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने हाम्रो सरकार राजस्व बढाउन जनतालाई कसरी कर बढी लिने भनेर सोच्ने गर्छ ।
के सरकार आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्दैन ? यदि सक्छ भने यतिसम्म धूँवा फ्याक्ने सवारीसाधन मात्र चलाउन पाउने र तोकिएको भन्दा बढी धूँवा फ्याँक्ने गाडी चलाउन नपाइने भनेर नियम बनाउन सक्दैन । कर्मचारीले पनि लोभलालचमा नफसी इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनतालाई सुशासन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । सरकारले पनि कर्मचारीले नियमपूर्वक गरेको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र होइन, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रालाई नभनी राम्रालाई प्राथमिकता दिने हो भने कर्मचारीको पनि आत्मबल बलियो हुन्छ ।
यसरी मुलुकले विकास निर्माणमा देखापरेको अवरोधको सही विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार अवरोध हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने विकासले गति लिन सक्छ । तर, सरकारले हचुवा र टालटुले नीति लिँदा नै विकासका समस्या गुजुल्टिँदै गएका छन् । यसरी देशले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्दै गयो भने देश विकासले गति लिन्छ र आउँदो १०/१५ वर्षमा नै हामी विकसित देशमा परिणत हुन्छौं ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
