.jpg)
काठमाडौं। बैंकहरूको थप कर्जा विस्तार क्षमता पौने तीन खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । बैंकहरूको निक्षेप वृद्धि भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकम बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार साउन ९ गते मंगलवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थामा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा भने ४ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव २१ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंंकहरूसँग ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम दिन सीडी रेसियो ८१ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । त्यसअनुसार बैंकहरूसँग ५ खर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा विस्तारको क्षमता थियो । तर, बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटेपछि निक्षेप रकम घटेको हो । गत आवको अन्तिम दिन ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप चालू आवको २ दिनमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसँगै सरकारले गतवर्ष स्थानीय तहको सञ्चित पैसालाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । बैंकमा तरलता उच्च भएपछि चालू आवदेखि उक्त सुविधा कटौती भएको हो ।
बैंकहरूलाई दिइएका सुविधा सकिएपछि एकैपटक निक्षेप उच्च अंकले घट्दा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि उच्च कायम हुँदै आएको छ । मंगलवार अन्तरबैंक ब्याजदर ६ दशमलव २ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमाभन्दा कम भएपछि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरणबाट तरलता खिच्दासमेत सीमाभित्र आउन सकेको थिएन ।
क वर्गका बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार नभएकाले केही महीनायता लगातार तरलता (लगानीयोग्य रकम) उच्च रहेको बताउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण बजारमा कर्जाको माग नभएकाले बैंकमा तरलता थुप्रिएको उनको भनाइ छ ।
गत आवमा कसिलो मौद्रिक नीति लिएको राष्ट्र बैंकले गस वर्ष पनि कर्जा प्रवाह घटाउने रणनीति नै लिएको छ । निजीक्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको र यसले निष्क्रिय कर्जासमेत बढ्न थालेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
