संकटका साथी प्रवासीको मताधिकार नखोसौं

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकार र दलले चासो दिइरहेका छैनन् । यो सरकार र दलहरूको मात्र कमजोरी नभएर प्रवासीको विश्वास जित्ने प्रक्रियाको गम्भीर तगारो बनेको छ ।