काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्ले लेख्छन्, संघीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक दलहहरूबीचको विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको कानुनी