सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित भएका महिलाको स्वास्थ्य अझ खराब हुने निष्कर्ष
नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी रुपमा सेवा पाउन योग्य धेरै महिलाहरु (विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रका) अझै पनि यो सेवा पाउनबाट बन्चित भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी रुपमा सेवा पाउन योग्य धेरै महिलाहरु (विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रका) अझै पनि यो सेवा पाउनबाट बन्चित भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
