चार वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमै १९ अर्ब खर्च

कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानले बीमामा थेग्नै नसक्ने दायित्व

काठमाडौं  । सरकारले कृषिबीमाको दायरा बढाउने उद्देश्यले २०६९ सालदेखि कृषिबीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । बीमा गर्ने किसान र बीमा गराउने कम्पनीले यसमा चासो नदिएपछि सरकारले प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । यो १ दशकको अवधिमा अनुदान ५० बाट बढेर ८० प्रतिशत पुग्यो । यसको प्रचारप्रसार र जनचेतनाले कृषिबीमामा आकर्षण पनि बढिरहेको थियो ।  यत्तिकैमा सरकारले किसानका लागि अर्को नीति पनि लियो । २०७५ सालपछि कृषिका लागि लिने ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । ऋणमा अनुदान दिने निर्णयपछि नै कृषिबीमाको अनुदानबापत पाउने रकम रोकिन शुरू भयो । कृषि कर्जा लिन कृषिको बीमा अनिवार्य गरेपछि कृषिबीमामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए । कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान लिन साना किसानको पहुँच नपुगेको र ठूला किसानले धेरै रुपैयाँ कृषि कर्जा लिन बीमांक रकम बढाउँदा अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालयको दायित्व बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।  २०६९ सालमा शुरू भएको कृषिबीमा कार्यक्रममा ६ वर्षसम्म निकै कम मात्र वृद्धिदर देखिएको तर ब्याज अनुदान दिने निर्णयपछि एकैपटक विश्वासै गर्न नसकिने गरी अनुदान रकम बढ्दा समस्या त्यहीँबाट शुरू भएको उनको दाबी छ । हुन पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सम्म ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम बराबरको कृषिबीमा गरिएकोमा २०७५/७६ मा ८५ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १३ करोड ३७ लाखभन्दा बढी बीमांक पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रतिवेदन २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ । त्योभन्दा पनि सरकारले दिने अनुदान रकम भने १०० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ । २०७४/७५ मा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान गएकोमा २०७५/७६ मा ११७ प्रतिशतले बढेर ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानमा गयो । कृषिबीमा कार्यक्रम शुरू भएको आव २०७०/७१ मा कृषितर्फको बीमामा ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान गएको थियो । सन् २०७१/७२ मा ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान गयो । आव २०७२/७३ मा १ करोड ६२ लाख र २०७३/७४ मा २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान गएको थियो । कृषि विभागको जस्तै पशु सेवा विभागको पनि दायित्व बढ्दा समस्या सृजना भएको भनाइ छ । ऋण लिने प्रयोजनका लागि ठूलो रकम बीमांक राखेर बीमालेख जारी गर्दा मन्त्रालयले छुट्ट्याएको बजेटले अनुदान दिन पुगेन । उक्त दायित्व अर्को वर्षमा सरेकाले समस्या शुरू भएको पशु सेवा विभागका फोकल पर्सन डा. चन्द्र ढकालले बताए ।  सरकारले जम्मा १५/२० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्ट्याउने तर कृषिबीमा (पशुपन्छी)मा अनुदानको दायित्व बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्दा समस्या भएको ढकालले बताए । पशुपन्छी बीमातर्फ पनि आव २०७४/७५ मा १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमा गरिएकोमा २०७५/७६ मा बीमांक ६६ प्रतिशतले बढेर २० अर्ब ९६ करोड पुग्यो । सरकारले दिने अनुदान रकम ४० करोड ८३ लाखबाट बढेर ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । कृषि र पशुपन्छी दुवै गरेर आव २०७४/७५ मा १३ अर्ब २२ करोड बीमांक रकम भएकोमा २०७५/७६ मा २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्यो । सरकारको अनुदान ४३ करोड ७ लाखबाट बढेर ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।  दाबी भुक्तानी पनि आव २०७४/७५ मा ३१ करोड ६२ लाखबाट करीब ८० प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, त्यतिबेला मन्त्रालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । समस्या शुरू भएको माछा बीमा अनुदानमा २०७७ देखि अनि बाली र पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा २०७८ असोजदेखि मात्रै भुक्तानी रोकिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १ अर्ब ४६ करोड र २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० को वैशाखसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ । चालू आवको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुन्छ । बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आवसम्मको हो । दाबी भुक्तानी पनि आव २०७४/७५ मा ३१ करोड ६२ लाखबाट करीब ८० प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।  तर, त्यतिबेला मन्त्रालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । समस्या शुरू भएको माछा बीमा अनुदानमा २०७७ देखि अनि बाली र पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा २०७८ असोजदेखि मात्रै भुक्तानी रोकिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १ अर्ब ४६ करोड र २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० को वैशाखसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ । चालू आवको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुन्छ । बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आवसम्मको हो ।