सम्पादकीय: समावेशीपनको धज्जी नउडाऊ

निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक सरकारमा मन्त्रिपरिषद्हरू गठन हुँदै गर्दा राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति दलहरू चरम बेपरबाह र अनुत्तरदायी देखिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण प्रादेशिक सरकार निर्माणमा देखिएको छ ।