सुध्रियो प्रक्रिया, सुधारिएन प्रणाली : अनलाइन राजस्व भुक्तानीले भन्सार जाँचपासमा थपियो सकस

वीरगञ्ज । भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेको अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सेवाप्रदायकको प्रणालीगत सीमितताका कारण भुक्तानीमा झन्झट थपिएको र भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्या परेको हो । भन्सार जाँचपासलाई छरितो थप छरितो बनाउन पहिलोपटक सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा लागू गरिएको प्रणालीका सुधारको खाँचो रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । भन्सार विभागका अधिकारी र परामर्शदातालाई यसका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइएको पनि उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए । यो प्रणालीमार्पmत प्रयोगकर्ताले नेपाल क्लियरिड हाउसको कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल एप, कर्पोरेट पे, एनएचसीएल बैंक सेन्टर र एलएचसीएलमार्पmत राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यवसायीका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत कर्पोरेट पेमार्फत भुक्तानी गर्दा बढी समस्या देखिएको छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व भुक्तानीका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । १ तिहाइभन्दा बढी कन्साइन्मेन्टमा राजस्वको यो सीमा लागू हुने आयातकर्ता बताउँछन् । कर्पोरेट पेमार्फत दिउँसो २ बजेभन्दा पछाडिको भुक्तानी भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा जाने भएपछि भन्सारमा एक दिन बढी समय लाग्ने गरेको राजपालले बताए । अन्य माध्यमबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न नमिल्ने र एकैपटक गर्नुपर्ने भएकाले मालसामानको जाँचपासमा बढी समय लागेको र यसबाट लागत बढ्न जाने व्यवसायीको भनाइ छ । कर्पोरेट पेमा शुक्रवार १२ बजेसम्ममात्रै काम हुने र शनिवार भुक्तानीको काम नै नहुने भएपछि झन् विलम्ब हुने आयातकर्ता बताउँछन् । त्यसअघि गुड फर पेमन्टमार्फत साँझ ६ बजेसम्म ३६५ दिन नै काम हुनेमा यो प्रणालीले काम गर्ने समय घटेकाले खर्च बढ्ने दाबी राजपालको छ । भन्सार विभागले पुस १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाहमा लागू गरेको यो प्रणालीलाई माघ १ गतेदेखि देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । परीक्षण कार्यान्वयनकै क्रममा समस्या देखिएकाले प्रणालीमा सुधार गरेरमात्रै अन्यत्र लागू गरिनुपर्ने सुझाव संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाको छ । भन्सार विभागले सहजीकरणका लागि सेवाग्राहीसित छलफल गरेको र सहजीकरणमा भन्सार प्रशासन प्रयासरत रहेको बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले बताए । ‘नयाँ प्रणाली भएकाले एजेन्टहरूले चलाउन नजानेर पनि समस्या भएको हुन सक्दछ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्, खत्रीले आथिर्क अभियानसँग भने । नेपाल क्लियरिङ हाउस र भन्सार विभागकोआशिकुडा वर्ल्डबीच सम्पर्क स्थापित गरी यो प्रणालीको शुरुआत गरिएको थियो । प्रयोगकर्ताले रियल टाइम ट्रान्जेक्सनमार्फत प्रतिकारोबार २० लाख रुपैयाँसम्म र नन रियल टाइम ट्रान्जेक्शनबाट ३० करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको भन्सारले बताएको छ । यो प्रणालीको प्रयोगबाट राजस्व बुझाउन भन्सार एजेन्टहरूले नगद रकम बोक्नुपर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक तयारीका लागि बैंकमा धाउनुपर्नेलगायत समस्या हट्ने बताइएको थियो । भन्सार विभागले भन्सार प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । भन्सारको सर्भरमा बारम्बार समस्या आउँदा भन्सारको जाँचपास, भुक्तानीलगायतमा विलम्बहुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । प्रक्रियागत सुधारका लागि अनलाइन प्रणाली राम्रो भए पनि यसको पूर्वाधार बलियो नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेको भन्सार एजेन्टहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अनलाइन राजस्व भुक्तानी : कमजोर प्रणालीले आयातकर्तालाई हैरानी

वीरगञ्ज । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पारदर्शी र छरितो बनाउन भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा राजस्व भुक्तानीमा अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरेको ४ महीना बितिसक्यो । तर, सेवाप्रदायकको प्रणाली अद्यावधिक नहुँदा आयातको खर्च बढिरहेको छ ।  गत शनिवार वीरगञ्जका उद्यमी सुरेश रुंगटाका २४ ओटा कन्टेनर बन्दरगाह भन्सारमै थन्किए । बिहीवारदेखि नै भन्सार विभागको सर्भरले राम्ररी काम गरेको थिएन । छोटो समयका लागि सर्भर चल्दा राजस्व त बुझाए तर शनिवार दिनभर सर्भरले काम नगरेपछि उनले कन्टेनर भन्सारबाट बाहिर निकाल्न पाएनन् ।  ‘राजस्व तिरिसकेको मालसामान पनि निकाल्न पाइएन । प्रतिकन्टेनर ५६५ रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने पटके दस्तुर बुझाउन नमिलेपछि कन्टेनर बन्दरगाहमै थन्किए,’ रुंगटाले आर्थिक अभियानसित भने ।  भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रेलमार्फत आउने अधिकांश मालसामान यही भन्सारबाट भित्रिन्छ । भन्सार, नेपाल क्लियरिङ हाउस र भुक्तानीसम्बद्ध बैंकको प्रणालीगत समस्याका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोगिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।  यो बन्दरगाह भन्सारमा राजस्व भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरिएको छ । भन्सार विभागले परीक्षणका रूपमा बन्दरगाह भन्सारमा शुरू गरेको अनलाइन भुक्तानी गत माघ १ देखि अन्य भन्सारमा पनि लागू गरेको छ । तर, अरू भन्सारमा चेकमार्फत पनि तिर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  भन्सार विभागको सर्भर र आशिकुडा प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । भन्सारको प्रणाली नचल्दा राजस्व भुक्तानीलगायत जाँचपास अवरुद्ध हुने राजपालको भनाइ छ ।  भन्सारको प्रणाली र अनलाइन प्रणालीका अन्य सेवाप्रदायकको प्रक्रियागत समस्याका कारण समस्या देखिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार न्यौपानेले बताए ।  ‘भन्सारको सर्भर र आशिकुडा प्रणाली पुरानो भएकाले कहिलेकहीँ अनलाइन भुक्तानी अवरुद्ध हुने गरेको छ । यो भन्सारमा प्रोक्सी सर्भर राखेर विभागको मूल सर्भरमा अद्यावधिक हुने गरी मिलाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने । क्लियरिङ हाउस र बैंकको प्रक्रियागत समस्याले पनि अनलाइन भुक्तानी समयमा हुन नसकेको भन्सारले बताएको छ । २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीमा तहगत स्वीकृति लिनुपर्ने क्लियरिङ हाउसको व्यवस्थाले ढिलाइ भएको हो ।  सेवाप्रदायकको प्रणालीगत सीमितताका कारण भुक्तानीमा झन्झट थपिएको र भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो भन्सारबाट जाँचपास हुने एक तिहाइभन्दा बढी कन्साइन्मेन्टमा राजस्वको यो सीमा लागू हुने आयातकर्ता बताउँछन् । भन्सारका कर्मचारीले साँझ ६ बजेसम्म जाँचपास गरे पनि क्लियरिङ हाउसले ५ बजेपछि गरिएको अनलाइन भुक्तानी भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा पठाउने भएकाले १ दिन बढी समय लाग्ने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । यसअघि गुड फर पेमन्ट चेकमार्फत साँझ ६ बजेसम्म ३६५ दिन नै काम हुने गरेको थियो । सेवाप्रदायकले आफ्नो प्रणाली र प्रक्रिया सुधार नगर्दा आयातको लागत बढिरहेको उद्यमी रुंगटाको गुनासो छ । भन्सार जाँचपासलाई छरितो बनाउन प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने संघका उपाध्यक्ष राजपालले बताए ।