निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसला– निर्माण कार्य रोक्नु, विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्प खोज्नु

संसदीय समितिको हतारो

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बद्ध सबै काम रोक्न परमादेश जारी गरेपछि व्यापक प्रतिक्रया आइरहेका छन् । खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेका व्यक्तिहरूले न्यायपालिकाले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । निर्माण कार्य थालेको करीब ३ दशक अलमल हुँदासमेत त्यति धेरै चासो नलिएको संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत संसद्ले छलफल नगर्ने परिपाटी रही आएकामा अहिले परमादेशविपरीत निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिँदा राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच विवाद र द्वन्द्व निम्तिन सक्छ भन्नेतर्फ संसदीय समितिको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा समितिले निर्देशन दिन किन हतार गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानमा नै कसको अधिकार र दायित्व के हुने भन्ने स्पष्टै छ । अदालतले टुंग्याएको विषयमा यसरी समितिले अटेर गर्ने हो भने कानूनी शासन कसरी कायम रहला ? निजगढ विमानस्थलबारे निर्णय लिनुअघि सर्वोच्चले पक्कै पनि विभिन्न पक्षबारे विचार गरेको होला । बृहत् पूर्ण इजलाशले आदेश गरेको उक्त विषयमा सरकारको कार्यशैली कानूनी पालनातर्फ देखिँदैन । सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे पुनरवलोकन गर्ने सुविधा सरकारलाई छ । तर, सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुको साटो मुढेबलमा जसरी पनि विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ, जुन गलत छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा पनि निजगढ विमानस्थल बनाइने उल्लेख छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि विकास निर्माणका कार्य अति आवश्यक छन्, निजगढ जस्तो विमानस्थलको झनै बढी जरुरी छ, किनकि अहिलेसम्म ठूला विमानस्थल नेपालमा बन्न सकेका छैनन् । तर, सरकारले विकास निर्माणका कार्य कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारे बुझेको भने कुनै पनि उदाहरणबाट पुष्टि हुँदैन । देशलाई निकै आवश्यक परेको र ठूलो रकम आवश्यक पर्ने विमानस्थल निर्माण गर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको देखिँदैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि हुने उपलब्धि के हो ? के अहिलेकै अवस्थामा निजगढ विमानस्थल चल्न सक्छ ? नेपालको पुरानो जंगलका लाखौं रूख कटान गरिसकेपछिको विकल्प के हुने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी एकोहोरो विमानस्थलको कुरा गर्नुले अनेक आशंका पैदा गराएको छ । जुन ठाउँमा विमानस्थल बनाइँदै छ, त्यसले त्यहाँ ठूलो पर्यावरणीय समस्या निम्त्याउने भन्दै एकथरी यसको विरोधमा छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नक्कल गरिएको आरोप लागेको छ । त्यसैले यो विमानस्थल कति आवश्यक छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कतिको असर गर्छ भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय नेपालमा संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम बढिरहेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामले राज्यका अंगहरूबीच नै द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन कि त पर्यटक आगमन व्यापक रूपमा बढ्नुपर्‍यो वा बढ्ने सम्भावना हुनुपर्‍यो । यस दृष्टिकोणले निजगढको आवश्यकता सिद्ध गर्न अहिलेसम्म गाह्रो भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल राम्ररी सञ्चालनमा आउन नसके त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । विनातयारी नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरीद गर्दा त्यो अहिले निगमको घाटाको कारण बनिरहेको छ । यो विमानस्थल पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । निजगढको औचित्यबारे अलग बहस हुन सक्छ । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरीत काम गर्दै  जाँदा भोलिका दिनमा यी अंगले आआफ्नै तरीकाले काम गर्न थाले भने के होला ? एकअर्काको विशेष अधिकारलाई सम्मान गरेर समाधानको बाटो निकाल्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अहिले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाबीच जुन खिचातानी देखिएको छ, त्यो सुधार हुन नसके समस्या झनै बल्झन्छ । न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । सर्वोच्चले पनि निजगढ विमानस्थलका लागि दिएको आदेशको अहिलेसम्म पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले चाँडो पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले अहिले देखिएको द्वन्द्व घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।