वित्तीय अधिकार प्रयोगमा प्रदेश सरकारको भूमिका

लगानीमा प्रादेशिक असमानता

नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ ।  मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् ।  अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन ।  प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।