‘अर्थतन्त्र सुधार्न अलमलियो सरकार’

‘सेल्सम्यान’ प्रधानमन्त्री जो व्यापारबाटै सुधार्न खोज्दैछन् थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र

अनलाइनखबर 1 महिना पहिले

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छः मन्त्री महत

काठमाडौँ, २९ असोज । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबै क्षेत्र र पक्षबाट सामूहिक प्रयास थालिनुपर्ने बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घ (फेजा) को औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैले सहयोगको अपेक्षा सरकारले राखेको बताएका हुन् । “विस्तारै अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेका […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

संकटको अर्थतन्त्रमा नाराको बजेट

अर्थतन्त्र सुधार्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम दिनुपर्ने हो, तर बजेट सुधारमा भन्दा नाराउन्मुख देखिन्छ र्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट आएको छ । गत आर्थिक वर्षका...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न निजीक्षेत्रको आग्रह

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै मंगलवार निजीक्षेत्रका दुई संस्थाले प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उकास्ने नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरे।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न परिसंघको सुझाव

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानी योग्य पूँजीको अभाव जस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको भन्दै मनोबल बढाउन आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आज मन्त्रालयमा नवनियुक्त मन्त्रीसमक्ष यस्तो आग्रह गरेको हो । अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको घटेको […]

Image Khabar मंसिर २०७९

विदेशी विनिमय सञ्चितिले नौ महिनाको आयात धान्ने

सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार्न आयातमा कडाइ र केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न आयात प्रतिस्थापन

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’का बारेमा बोल्दै उद्योगमन्त्री बडूले पछिल्लो समय मुलुक आयातमा निर्भर भएको अवस्थामा उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।सरकारले आन्तरिक उत्पादन […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले दिए १५ सुझाव, पूर्णरूपमा एलसी बन्द गर्नेदेखि दुई दिन छुट्टि दिनेसम्म

Ratopati फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार अनिच्छुक

बजारमा अनुभव गरिएको महँगी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नसमेटेका कारण पनि माघ मसान्तमा मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको छ । अघिल्लो सरकारले कोरोना कहरका बीच वित्त नीतिले डो-याउनुपर्ने अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिमार्फत डो-याउन खोजेको प्रतिफल चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको हो । करिब दुईतिहाइको शक्तिशाली अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रमा कुनै […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

‘अर्थतन्त्र सुधार्न अलमलियो सरकार’

सम्बन्धित सामग्री