‘कानून निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक’

प्रदेश तहको आर्थिक अनुशासन तथा व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था र संघीय कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी तोकिएका संघसंस्था वा निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र बक्यौता समेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजूका विषयमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरू सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि प्रतिवेदन दिने गरेको छ र यस लेखमा संघीयता लागू भए यताका ३ वर्षहरूमा औंल्याएका प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक अनुशासन तथा बेरुजूसम्बन्धी समष्टिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट मुख्य रूपमा कतिपय आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने, दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेशस्तरमा सेवा प्रवाहलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत कार्यालयको अवधारणाअनुसार सीमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानप्रतिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणतर्फ परियोजना बैंकको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सम्पादन भई दोहोरिने, खप्टिने तथा टुक्रिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा लगानी नगर्ने, अनुदान र सहायताजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट परिचालित गर्दा उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्ने, अनुदानको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिहरूबाट काम गर्ने गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको र जटिल प्रकृतिका निर्माण सुधारका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रक्रियामा सुधार गरी जनसहभागिता जुटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघीय अनुदानप्रतिको निर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्चपश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ दिगोपना बेगरका टुक्रे योजना छनोट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरी आवधिक योजना तथा बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको देखिएकाले शीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राख्ने, तोकिएको ढाँचामा सञ्चित कोषको हिसाब तयार गर्ने एवं प्रचलित कानूनबमोजिम आय र व्ययको प्रदेश तथा संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरी हालको स्थितिमा सुधार गरिनुपर्छ । साथै विगतमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका बेहोराहरू सुधार गरी बेरुजू फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन पालनामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । विनियोजित बजेट र कुल खर्च विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु खास गरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालका लागि समस्याका रूपमा रहेको छ । सरकारमा बस्ने जो कसैलाई थाहा छ तर समस्याको समाधान हुन सकेको भने छैन । विगत ३ वर्षको कुल विनियोजित बजेट र कुल खर्च हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी करीब ६४ प्रतिशत खर्च प्रदेश १ ले गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब १९ प्रतिशत खर्च लुम्बिनी प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले करीब ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ३५ प्रतिशत खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमले करीब ७४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ४७ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ ले गरेको थियो । लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।