इन्टरनेशनल सिभिल एभिएशन अर्गनाइजेशन (आईकाओ) ले गत अप्रिल १३ देखि २५ सम्म गरेको नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अडिट रिपोर्टअनुसार समग्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ । हुन पनि नेपाली आकाश सुरक्षित नभएको भनेर यूरोपेली संघ (ईयू) सम्बद्ध देशको हवाई संगठनले सन् २०१३ देखि नेपाली हवाई सेवा कम्पनीका जहाजलाई ईयूसम्बद्ध देशमाथि उड्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । आईकाओले आफ्ना प्राविधिकहरू नेपाल आएर अध्ययन गरी दिएको नयाँ अडिट रिपोर्टअनुसार समग्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेकाले गर्दा ईयूसम्बद्ध देशले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउला कि भन्ने आशा गरौं ।
नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनमा आईकाओले ७०.०१ नम्बर दिएको छ । अघिल्लोपटकको अडिटमा नेपालले ६६.०२ नम्बर पाएको थियो । विश्वको औसत हवाई सुरक्षा दर ६७.०२ हो भने एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको हवाई सुरक्षा दर ६१.०४ रहेको छ । यसरी हेर्दा अघिल्लोपटकको आईकाओको रिपोर्टअनुसार नै सम्बद्ध देशको हवाई संगठनले त्यति बेलै नेपाली आकाशमाथि लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने थियो । त्यसैले ईयू सम्बद्ध देशका हवाई संगठनको माग हवाई सुरक्षा मात्रै नभएर आफूसम्बद्ध देशले उत्पादन गर्ने एयरबस कम्पनीको हवाई जहाज बेच्नु पनि रहेको भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
सुरक्षात्मक प्रबन्ध र हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने आगामी सुधार प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । सकारात्मक कदमको फलस्वरूप पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले नेपालको हवाई उडानमा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा अलग्गै काम गर्नका लागि भनेर संसद्मा विधेयक नै पेश गरेको छ । तर, उक्त विधेयक अनेक कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन सकेको छैन । यो दुःखद कुरो हो । ईयूसम्बद्ध देशको हवाई संगठनले सन् २०१३ देखि नेपाली आकाशमाथि लगाउँदै आएको कालो सूचीबाट हटाउला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर भइहाल्ने आधार भने देखिँदैन । आईकाओले नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भनी लगभग ४ वर्षअघि नै भनिसकेको भए तापनि ईयूअन्तर्गत रहेको ‘यूरोपेली हवाई उड्डयन आयोग’ले भने नेपालमाथि सन् २०१३ देखि नै आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाई जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थायीलाई पटकपटक (६–६ महीना) थप्दै आएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ बुझी नसक्नु छ । लगभग ४ वर्षअघि (सन् २०१७ मा) नै आईकाओको प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति ६६.०२ प्रतिशत रहेको थियो भनी प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । यसरी आईकाओका प्रतिनिधिहरूले क्यानडामा रहेको आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने त यूरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले यूरोपेली हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को शुरूमै हटाई सक्नपर्ने थियो ।
लगभग ८ वर्षदेखि ईयूसम्बद्ध देशहरूले आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाई जहाजलाई उडान गर्न लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध हालसम्म कायमै रहे तापनि अब चाहिँ लाजगालले पनि हटाउला कि ? खासमा ईयूअन्तर्गत रहेको देशहरूको चासो आईकाओ हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनभन्दा पनि ईयूअन्तर्गत रहेका देश वा उत्तर अमेरिकी देशमा बनेको एयर बस, बोइङ आदि कम्पनीको हवाई जहाज नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रहेको हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले त अमेरिकाले पनि ‘कालो सूची’बारे खासै खुलेरै बोलेको छैन । तापनि उसको ध्याउन्न पनि सकेसम्म आफ्नो देशमा बनेको बोइङ कम्पनीको हवाई जहाज केही थान भए पनि नेपाललाई बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै रहेको हुन सक्छ । त्यसैले ईयूले कालो सूचीको नाममा आफ्नो देशमा बनेको हवाई जहाज नेपाललाई बेच्ने राजनीति नै हो भन्ने त आईकाओको प्राविधिक टोलीले यसपटक बुझाएको प्रतिबन्धलाई पनि ‘यो’, ‘ऊ’, ‘त्यो’...आदि बहानामा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ अर्थात् प्रतिबन्ध कायमै राखेमा स्पष्ट हुनेछ ।
हुन पनि ऊ बेला चीन सरकारले ६ ओटा हवाई जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरेपछि तथा बाँकी चारओटा पनि सहुलियत ऋणमा, त्यो पनि किस्ताबन्दीमा दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज किनेको थियो । त्यस लगत्तै युरोपेली देशहरूले ‘युरोपेली हवाई सुरक्षा सूची’ अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति शुरू गरिहाल्यो । त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी ‘बोइङ’ र ईयूअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी ‘एयर बस’का प्रतिनिधिहरू नेपाल आएरै चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न संस्थागत ढंगले लबिङ गरेका थिए । युरोपेली र अमेरिकीहरूले सित्तैमा केही नदिने अनि ‘बोइङ’ र ‘एयर बस’को महँगो हवाई जहाज नेपालले किन किनोस् त ? तैपनि चीनले सस्तोमा दिएको भनिएको विमान अहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई घाँडो बनेको छ ।
अन्त्यमा हामीले स्वीकार्नुपर्ने कुरो के भने, ईयूअन्तर्गत रहेको ‘यूरोपेली हवाई सुरक्षा सूची’बाट हट्न नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलगअलग गरेर छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु हो । युरोपेली हवाई सुरक्षा सूचीबाट उक्त काम गर्नैपर्ने भनी मुख्य मागका रूपमा राखेको छ । तर, यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि नेपालले यो काम गर्न नसक्दा उनीहरूले विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसैले कालोसूचीमा रहिरहनुको कारण नेपाल आफै पनि हो । नियामक र सेवाप्रदायकलाई नछुट्ट्याएसम्म नेपाल कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना कमै छ ।
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
