सरकारले नवीनतम र आधुनिक प्रविधिमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने बताइरहँदा सरकारी निकायका सम्पूर्ण डिजिटल सामग्री सुरक्षित राखिने एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारी डाटा बैंकका रूपमा सञ्चालित उक्त डेटा सेन्टर खारेज गर्ने बताएका हुन् ।
