वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार गर्दा लाग्ने हवाईभाडालगायतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी, महिला र अपांगलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको हो।