स्वास्थ्य साप्ताहिक

श्रावण २०८०

महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र र एकीकृत कानुन बनाउन सुझाव

पब्लिक पोलिसी पाठशाखाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीयस्तरमा सरोकारवालाहरु र विज्ञसँग छलफल गरेर तयार पारेको ‘महामारीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी नीतिपत्र’ मा महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्थायी संरचनागत र एकीकृत कानुनी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री देउवाले आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको छ महिनापछि आज शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आज दिउँसो ३ बजे देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । सम्बोधनमा सरकारले यस अवधिमा गरेका कामबारे देशबासीलाई जानकारी गराउने बताइएको छ । यससँगै कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका प्रयासबारे पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी […]

Nepal Press पौष २०७८

स्वास्थ्यतर्फका ३ अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप खरिदमा अड्चन

केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यका तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । संसद्बाट समयमै अध्यादेश पारित हुन नसक्दा कोभिड – १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो) संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन समयमा सहजरुपमा खोप आपूर्तिका लागि ऐन संशोधन गरेर ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप आयात र खरिद तथा कोभिड व्यवस्थापनका लाग

Ratopati श्रावण २०७८

उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । उपत्यकामा कोभिड–१९ संक्रमण महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि थप कडाई गरिने भएको छ ।मंगलबार बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले संक्रमण दर नघटेको भन्दै कडा प्रावधानसहित एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार : कोरोनाविरुद्ध लड्न ९८ करोड निकासा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि उक्त रकम निकासा गरेको हो । मुख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस जारी गर्दै चालू आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड उपचार व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका ३३ स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ४० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आईसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको बताएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायत सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना रोकथामका लागि ९८ करोड निकासा

जेठ ७, वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । मख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरीएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, अक्सिजनसहित कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका निम्ति १३ करोड ८० लाख गरी ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ४०/४० लाखका दरले किनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामूदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवम् चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायतका सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेका लागि थप ५० शय्या एचडीयू स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालमा अक्सिजनसहितको एचडीयू र आइसोलेसन केन्द्र

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनसहितको एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) सेवा र आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका र नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालबीच सहमति भएको छ । यसका लागि सोमवार कामपाको तर्फबाट जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवर र नरदेवी अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदीप केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले काठमाडौं उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढेर अस्पतालले क्षमताले नधानेको अवस्थामा बिरामीलाई समयमै उपचार दिलाउन कामपाले नरदेवी अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो । सम्झौताबमोजिम अस्पतालले आफूसँग रहेका भौतिक पूर्वाधार, मौजुदा जनशक्ति र अन्य साधनस्रोतको उपयोग गरेर अक्सिजनसहितको एचडीयू सेवा र आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ भने कामपाले यसका लागि आवश्यक खर्च अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यसैगरी कामपाले अस्पतालमा सञ्चालन हुने अक्सिजनसहितको एचडीयू सेवा र आइसोलेसन केन्द्र चलाउन पाइपलाइनसहितको अक्सिजन वितरण प्रणाली विकास गर्ने, अस्पतालको मर्मत सम्भार तथा रङरोगन गर्ने, आवश्यक थप जनशक्ति व्यवस्था गर्नेजस्ता पूर्वाधार तयार गरेर आगामी जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उपचारमा खटिएका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता, बिरामीका लागि खाना खाजालगायत खर्च महानगरको अनुदान रकमबाट बेहोरिनेछ । पहिलो चरणमा ५० शय्याबाट अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेवा शुरू गरेर यसलाई विस्तार गर्दै लैजाने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । आइसोलेसनको व्यवस्थापनका लागि दुवै पक्षबाट दुई–दुईजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ । समितिले आइसोलेसन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । ‘जोखिम बढ्दो क्रममा छ । बाक्लो बस्ती भएकोले संघीय राजधानी रहेको कामाप क्षेत्र अझ जोखिममा छ । यहाँ बसोवास गर्ने जनतालाई बचाउन साझा प्रयास गरौं,’ कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘हामी सक्छौं, आत्मविश्वास बढाऔं, महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महानगरबाट यथोचित सहयोग हुनेछ ।’ अस्पतालका निर्देशक डा. केसीले महामारीमा आयुर्वेदिक अस्पतालले काम गर्न सक्छ भनेर विश्वास गरेपछि महानगरलाई आफूले अभिभावकका रूपमा पाएको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७