संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा, पुरानै ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठनको तयारीमा सरकार

सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गरी लामो समयदेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको दुई साता लागिसक्यो ।