Aarthik Abhiyan

बैशाख २०८०

६० करोड डलर कर्जा दिने बहुराष्ट्रिय बैंक खोज्दैछ वेदान्त रिसोर्सेज

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति व्यापारी अनिल अग्रवालले प्रवद्र्धन गरेका वेदान्त रिसोर्सेज लिमिटेड (भीआरएल)ले ५० करोड देखि ६० करोड डलरसम्म कर्जा दिने बैंक खोजिरहेको छ । कम्पनी अहिले कर्जाका लागि दोयचे बैंक, जेपी मोर्गन चेज, बार्कलेज जस्ता बैंकहरुसँग वार्तारत् रहेको बताइएको छ । यही महीनाको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले लिएको कर्जा चुक्ता गर्नका लागि भने सो ऋण खोजिएको यस मामिलाबारे जानकार स्रोतको भनाई उद्धृत गर्दै इकोनोमिकटाइम्सको अनलाइन संस्करणमा समाचार प्रकाशित छ । कम्पनीको लन्डनमा रहेको मुख्यालयले जिंक इन्टरनेशनल युनिटफर्मात पैसा सापटी लिन खोजेको बताइएको छ । जिंक इन्टरनेशनल कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वको अफशोर सहायक कम्पनी हो । फारालोन क्यापिटल म्यानेजमेन्टले दिने भनेको ऋण आउन अझै समय लाग्ने भएपछि भीआरएलले अन्य बैंकबाट सानो परिमाणमा ऋण लिन खाजिरहेको छ । कम्पनीले मे ३१ मा ५० ७ दशमलव १२५ प्रतिशत दरको ५० करोड डलर ऋणपत्रमा रिफाइनान्स गर्नु पर्नेछ । यसका लागि उसलाई कम्तिमा पनि ५०÷६० करोड डलर चाहिएको छ । हालैका महीनाहरुमा कम्पनीलाई ऋण जुटाउन सकस भइरहेको छ । एजेन्सी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय उद्धारअघि क्रेडिट स्विसबाट निक्षेपकर्ताहरूले झिकेका थिए ५५ अर्ब पाउन्ड

काठमाडौं । मार्चमा स्विस सरकारको प्रयासमा क्रेडिट स्विसको वित्तीय उद्धार हुनुअघि निक्षेपकर्ताहरूले बैंकबाट ५५ अर्ब पाउन्ड (६१ अर्ब २० करोड स्विस फ्र्याङ्क/६८ अर्ब ६० करोड डलर) बराबरको रकम फिर्ता लगेको पाइएको छ । बैंकले हालै बताएअनुसार निक्षेप फिर्ता माग्ने निक्षेपकर्ताहरूको भिडले यस वर्षको पहिलो तीन महीना सो स्तरमा रकम फिर्ता लगेका थिए । अमेरिकामा सिलिकन भ्याली बैंक (Silicon Valley Bank ) ढलेर बैंकिङ संकट उत्पन्न भएकै समयमा स्वीस बैंकमा पनि समस्या देखिएको थियो । बैंकको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी साउदी नेशनल बैंकले बैंकमा थप लगानी नखन्याउने भनेपछि बैंक ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । बैंक टाट पल्टिनै दिन नसक्ने गरी भिमकाय भएकोले नियामक र केन्द्रीय बैंकले घरेलु प्रतिस्पर्धी बैंक यूबीएस (UBS) लाई हतारहतार क्रेडिट स्विस किन्न लगायो । बलजफ्ती गरिएको यो सम्झौता छिटै पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । मार्चको अन्त्यमा क्रेडिट स्विस सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले व्यवस्थापन गरिरहेको सम्पत्तिको आकार घटेर ५ खर्ब २ अर्ब ५० करोड स्वीस फ्र्याङ्कमा झरेको थियो । यो गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम भएको क्रेडिट स्वीसले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । मार्चमा अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकहरू एसभी बैंक र सिग्नेचर बैंक ढलेलगत्तै शेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव आयो । बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास खस्कियो । अनि क्रेडिट सुसीका ग्राहकहरूले पनि धमाधम निक्षेप फिर्ता गर्न थाले । स्विस अधिकारीले वित्तीय ग्यारेन्टी नै दिएर बैंक किनाए । क्रेडिट स्विस लामो समय समयदेखि घाटामा चलिरहेको थियो । हालैका वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतका कयौं कान्डहरूमा फसेको थियो । सन् २०२२ मा मात्रै बैंकले ७ अर्ब ३० करोड स्वीस फ्र्याङ घाटा बेहोरेको थियो । स्वीस नियामकहरूले क्रेडिट स्वीसको मूल्यांकन ३ अर्ब ५ करोड डलर राखेर यूबीएसलाई बेचेका थिए । शुक्रबारसम्ममा यसको मूल्य बढेर ८ अर्ब डलर आसपास पुगेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भारतीय अर्बपतिहरूमा अदानी मात्रै छैनन् समस्यामा, अरुको पनि बिग्रिँदै छ दिनदशा

काठमाडौं । पछिल्ला केही हप्तायता भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको नाम भारतीय सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि दिनँहु हेडलाइन बनिरहेको छ । अदानीको २ खर्ब ३६ अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार साम्राज्य एक महीनामा झन्डै ६० प्रतिशत घटेको छ । तर अहिले समस्यामा अदानी मात्रै छैनन् । उच्च कर्जा बोकेका अन्य भारतीय टाइकुनहरुको पनि दिनदशा ठिक छैन । यस्तै आँधीमा अहिले पिल्सिएका अर्का विजनेश म्यान हुन् अनिल अग्रवाल । अग्रवालको वेदान्त रिसोर्सेज लिमिटेड कर्जाको थुप्रोमाथि बसेको छ । उनले कर्जाको थुप्रो घटाउन हालै गरेको प्रयासले एउटा पक्ष झोक्किएकोे छ । त्यो अरु कोही नभएर नयाँदिल्ली हो । गएको वर्ष यही बेलातिर अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले महँगीमा अंकुश लगाउन ब्याजदर बढाउन शुरु गर्‍यो । अनि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले कमोडिटिजको भाउ बढेर तीन दशकभन्दा बढी समययताकै उचाइमा उक्लियो । अग्रवालले कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको वेदान्त रिसोर्सेजलाई नगद टन्नै भएको वेदान्त लिमिटेडमा गाभ्न खोजे । तर यो योजना अगाडि बढेको छैन । गएको वर्षको मार्चमा १० अर्ब डलर रहेको खुद कर्जा वेदान्त रिसोर्सेजले केही कम गरेर ८ अर्ब डलरभन्दा केही तल झार्न सकेको छ । तर गएको महीना कम्पनीले लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो । यसको मातृ कम्पनी र बहुमत शेयरधनीहरुले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरसम्ममा यो दायित्व पुरा गर्नै पर्छ । यो त ठिकै हो । तर, समस्या अग्रवालले थप कर्जा उठाउँदा देखिनेछ । लाभांश वितरण गर्नका लागि यो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२४ को जनवरीबीचमा १ अर्ब ५० करोड डलरको कर्जा र ऋणपत्र भुक्तानीका लागि रकमको जोहो गर्ने बेलामा देखिनेछ । आगामी केही हप्ता पैसा उठाउनेतर्फ निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था एसएन्डपीले बी माइनस श्रेणीमा राखेको छ । यो भनेको लगानीका लागि उपयुक्त श्रेणी होइन । कम्पनीले पैसा उठाउन सकेन भने कम्पनी थप दबाबमा आउने यही महीना एसएन्डपीले भनेको थियो । अग्रवालको कर्जाको आकार अदानीको भन्दा एक तिहाइ कम हो । अग्रवालसँग ८ अर्ब डलर कर्जा छ भने अदानीसँग २४ अर्ब डलर । तर, अग्रवालको कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्र लगानीको दृष्टिले सबैभन्दा तल्लो स्तरको छ । सबैभन्दा चिन्ताको कुरा चाहिं के छ भने भारत सरकारसँग निजीकरणको सम्झौताअन्तर्गत दुई दशकअघि अग्रवालले किन्न शुरु गरेको कम्पनी हिन्दुस्तान जिंकसँग नगदको थुप्रो छ । सो कम्पनीको ब्याजदर, कर, ह्रास कट्टी आदिपछिको कमाई त्रैमासकै ३० करोड देखि ६० करोड डलर छ । उक्त कम्पनीमा वेदान्त लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर छ । कम्पनीले जनवरीमा टीएचएल जिंक लिमिटेड मरिससलाई हिन्दुस्तान जिंकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । यो सम्झौता नगदमा हो । यसले दक्षिण अफ्रिका र नामिबियामा कम्पनीको खनिज उत्खननप्रतिको रुचीलाई देखाउँछ । १८ महीनासम्म चल्ने सो परियोजनाको मूल्य करीब ३ अर्ब डलर आसपास छ । वेदान्त रिसोर्सेजमा वेदान्त लिमिटेडको ७० प्रतिशत शेयर भएकोले कम्पनीको तरलताको समस्या ऊ आफैंले समाधान गर्न खोजिरहेको छ । तर, यसमा पनि एउटा समस्या छ । हिन्दुस्तान जिंकमा भारत सरकारले करीब ३० प्रतिशत शेयर छ । सो कारोबारमा सरकारले अड्चन झिकेको छ । लगानीको जोहो गर्न र सम्पत्ति खरीदका लागि नगदरहित तरिकाहरु अपनाउन सरकारले फेब्रुअरी १७ मा एक पत्रमा कम्पनीलाई भनेको थियो । उक्त खरीदारीमा हिन्दुस्तान जिंक अगाडि बढ्यो भने कानूनी उपाय अपनाउने धम्की सरकारले दिएको छ । यसले कम्पनीमाथि दुई ओटा समस्या तेर्साएको छ । पहिलो चीनको आर्थिक पुनःबहाली नभएसम्म महामारी पछिको कमोडिटी बजारमा कम्पनीले कुनै मुनाफा कमाउने छैन । अग्रवालले हिन्दुस्तान जिंकमा भएको नगद चलाउन पाएनन् भने उनको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नै खत्तम हुनेछ । उनले ऋण तिर्न थप ऋण लिनु पर्नेछ । फेडले ब्याजदर वृद्धि कम गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन । यस्तोमा वेदान्त रिसोर्सेजको ऋणपत्रको मूल्य थप घट्दै गइरहेको छ । उनलाई उचित मूल्यमा ताजा रकम उठाउनै फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । अग्रवालको दोस्रो चुनौती चाहिं राजनीतिक हो । उनले सम्पत्तिको विक्रीमा बलजफ्ती गरे भने सरकार झनै रुष्ट हुनेछ । अनि ताइवानी पार्टनर फक्सकोन टेक्नोलोजीसँगको १९ अर्ब डलरमा चिप बनाउने कारखाना खोल्ने सपना नै छायाँमा पर्ने खतरा छ । यो परियोजनामा अहिले नै प्रतिपक्षी दलको आँखा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह नगरमा अन्तिम क्षणमा यो परियोजना सारेपछि महाराष्ट्र सरकारले विरोध गरिरहेको छ । हिन्डेनबर्गको रिपोर्टका कारण अहिले अदानीले दिनँहुजसो औसतमा ३ अर्ब डलर गुमाइरहेका छन् । कम्पनीका शेयरमा दिनँहु पहिरो गइरहेको छ । यस्तोमा अग्रवालको पहिलो प्राथमिकता हेडलाइनमा सकेसम्म नरहनु हो । सरकारसँग कानूनी लडाई शुरु भयो भने समस्याको चाङ लाग्नेछ । अदानी अहिले ठूलो रकम ऋण जुटाउने तयारीमा छन् । बजार पूँजीकरण गुम्ने क्रम जारी रहँदा अदानी समूहले विश्वस्तरबाट ४० करोड डलर (३३ अर्ब रुपया) कर्जा उठाउन कर्जा प्रदायक विश्वव्यापी कोषहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ । यसमा हेज फन्ड फारालोन क्यापिटल पनि भएको भन्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले एउटा समाचारमा भनेको थियो । रकमको जोहो गर्ने अदानीको प्रयासहरु असफल भइरहेको पछिल्लो अवस्थामा यो उपायले कतिको काम गर्छ र अग्रवालको समस्या कतातिर जाला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । एजेन्सीहरु

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एडीबीले तीन वर्षमा ५० देखि ६० करोड डलर सहुलियत ऋण दिने

काठमाडौँ– एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का दक्षिण एसिया महानिर्देशक केनिची योकोयामाले चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गर्दै नेपालको विकास प्रयास र कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहयोग सुदृढीकरण गर्ने बताएका छन् । जापानी मूलका योकोयामा सन् २०१२ देखि सन् २०१७ सम्म नेपालमा राष्ट्रिय निर्देशकका रूपमा काम ग...

ekagaj फाल्गुन २०७८

प्रच्छन्न मुद्रा प्रतिबन्धका आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि एकपटक हालै मात्र प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार, प्रयोग तथा उत्खननलाई गैरकानूनी भनी सूचना जारी गरेपछि यस्ता मुद्राको निर्बाध प्रयोगको पक्ष र विपक्षमा भिन्न भिन्न अभिमतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् यिनै अभिमतहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यो सानो आलेखमा प्रच्छन्न मुद्राका विविध आयामहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । विस्तारित प्रयोगका कारणहरू सन् २००९ मा बिटक्वाइनबाट शुरू भएको प्रच्छन्न मुद्रा आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यस्तै प्रकारका १ हजार ६ सयभन्दा बढी स्वरूपमा विकास भइसकेका छन् र तिनमध्ये पनि करीब ३० ओटाको प्रयोग त अत्यन्त सक्रिय रूपमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको बताइन्छ । विनिमयको साधनको रूपमा मात्र नभई प्रचलित भौतिक मुद्रामा खरीद विक्रीसमेत गर्न सकिने भएकाले प्रच्छन्न मुद्रालाई एक प्रकारको सम्पत्तिकै रूपमा समेत लिइने गरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरी जोसुकैले पनि सजिलै यस्तो मुद्रामार्फत कारोबार गर्न सक्ने भएकाले एकातिर यसको पहुँच सहज भएको छ भने अर्कोतिर विकेन्द्रित रूपमा उत्खनन, आर्जन, भण्डारण तथा अत्यन्त न्यून शुल्कमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधाले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्ने र पठाउने पक्षबीच मात्र सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा गोपनीयतालाई समेत प्राथमिकतामा राखेकाले पनि प्रच्छन्न मुद्राको प्रयोगलाई आमरूपमा सर्वस्वीकार्य बनाएको छ । जोखिमका आयाम तथा प्रतिबन्धका आधार प्रच्छन्न मुद्राप्रतिको यही सहज पहुँच र बढ्दो लोकप्रियताले नै वास्तवमा एक प्रकारले जोखिमको सृजना पनि गरिरहेको छ । जसरी फराकिलो द्वारबाट यस्तो मुद्रासंसारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी एकपटक प्रवेश गरिसके पछि सोहीअनुरूप फराकिलो द्वारबाट नै बाहिर निस्कन भने सकिँदैन । त्यसका लागि प्रविधि, मुद्राको विनिमय हुन नसक्ने अवस्थाजस्ता व्यवधानले सहज निर्गमन माथि व्यवधान खडा गरिरहेका हुन्छन् । अझ कतिपयले यस्तै मुद्राको प्रलोभन देखाएर ठगीको शृंखला नै सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । पोन्जी स्किम भनिने यस्ता ठगीकर्मले प्रच्छन्न मुद्रालाई नै प्रमुख रूपमा माध्यम बनाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत महीना मात्र ‘पोली नेटवर्क’बाट ६० करोड डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ अहिले कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा ≈याकरहरू पनि सक्रिय हुने गर्छन् । अझ प्रच्छन्न मुद्रा त सजिलै अहिले प्रचलित भौतिक मुद्रामा समेत विनिमय गर्न सकिने हुनाले यसको चोरीका लागि ह्याकरहरू थप सक्रिय हुनु उनीहरूको दृष्टिमा ‘स्वाभाविक’ नै हो । यसले पनि आम रूपमा यस्तो मुद्रामाथि जोखिमको भारलाई बढाएको छ । अझ कतिपय यस्ता मुद्रा विकास गर्नेहरूले सर्वसाधारणबाट उल्लेख्य मात्रामा रकम लगानी गराएर पछि त्यस्तो मुद्रा नै बन्द समेत गर्ने गरेका घटनाहरू देखिएका छन् । यस्तो भयो भने त्यस्तो मुद्रामा लगानी गर्नेहरू सबै एकैपटक ठगीको ‘आम–शिकार’ हुने जोखिम पनि स्पष्ट देखिन्छ । यसरी केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय–विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । हुन पनि यसलाई प्रयोग गरेर हुने वित्तीय कारोबारको दायित्व कतै पनि नरहने भएपछि त्यसले सृजना गर्ने जोखिमलाई त्यस्तो मुद्राधारक स्वयंले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर अपराधका बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिमलाई हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले वहन गर्ने यस्तो प्रकारको जोखीमलाई उच्च जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि प्रच्छन्न मुद्राको कारोबार अवैध हुने गरी यससम्बन्धी सूचना जारी गर्नुको प्रमुख कारण यही नै हुन सक्छ । अझ आतंकवाद तथा वित्तीय अपराधमा प्रच्छन्न मुद्राको बढ्दो दुरुपयोग अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । आतंकवादी संगठनहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न अहिले प्रच्छन्न मुद्रालाई व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरिरेहेको कुरा विषय विश्व बैंक, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको पछाडि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रच्छन्न मुद्रा जस्ता विद्युतीय मुद्रामा हुने कारोबार माथि प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास नहुनु नै मुख्य कारण रहेको छ । यही कमजोर नियमनको अनुचित फाइदा उठाएर आतंकवादी संगठन तथा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेहरूले प्रच्छन्न मुद्रालाई आफ्नो कारोबारको माध्यम बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै कारणले समेत प्रच्छन्न मुद्राको निर्बाध कारोबार जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसरी एकातिर सर्वसाधारणलाई ठगी तथा अन्य शिकार हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले र अर्कोतिर प्रच्छन्न मुद्रालाई दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तथा अवैध कारोबारहरू, आतंकवादी गतिविधिलाई मलजल गर्न सक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधहरूसमेत हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा तिनको कारोबार र प्रयोगको बारेमा राज्यस्तरबाट निकटरूपमा सूक्ष्म–अनुगमन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यस्तो कारोबार तथा प्रयोगमाथि नियमन तथा सूक्ष्म–अनुगमन गर्न आफूसँग भरपर्दो संयत्र तथा प्रविधि नभएको कारणले पनि विश्वका कतिपय सरकारहरूले यस्तो मुद्राको प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूले यस्ता मुद्राको प्रयोगलाई स्वीकृति दिएका भए पनि चीन, रूस, कोलम्बिया, भियतनाम, बोलिभिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, इन्डोनेशिया, इरान, टर्की आदि देशमा भने यस्तो मुद्राको कारोबार अवैध मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रविधि, शीप तथा अन्य सामथ्र्यको दृष्टिले एकातिर तत्काल प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकिने र अर्कोतिर त्यस्तो कारोबारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने भविष्यमा त्यसले देशमा गम्भीर आर्थिक विचलनको अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई यही जोखिमको निराकरणका लागि तथा सर्वसाधारणलाई सम्भावित ठगीको शिकार हुनबाट बचाउन पनि नेपालमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिएको बुभ्mन सकिन्छ । प्रभावकारी नियमन, खुकुलो कारोबार प्रविधिको विकासलाई आफ्नो नियमन क्षमताको अभाव देखाई व्यवधान गर्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो प्रयास तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो असफल नै हुन्छ । अहिले नै पनि देशमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमा उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरूको संलग्नता रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले अनन्तकालसम्म प्रतिबन्ध लगाएर प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भनेको केही वर्ष अघिसम्म इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्तरदेशीय टेलिफोन कल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध जस्तै ‘बेतुक’को प्रयास मात्र हुने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले यो यथार्थलाई आत्मसात् गरी प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गरी तिनको कारोबारलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८