ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। ‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था […]

Khabarhub मंसिर २०८०

मतपत्र नजलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आज पेसी

काठमाडौं : चुनाव सकिएपछि मतपत्र नजलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। मतपत्र जलाउँदा वायु प्रदूषण हुने, संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको हनन् हुने भन्दै उक्त नियममा भएको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। कानुनशास्त्रका विद्यार्थी ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वा

थाहा खबर आश्विन २०७९

धारा ४२ कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

संविधानको धारा ४२ को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। धारा ४२ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै रौतहटका खजान्ती महतो नुनियाँले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको सपथ खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, असोज १२ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रपतिसमक्ष लिएको सपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले कुनै पनि कानुन निर्माण नगरी परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिएको शपथ असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । पराराष्ट्रमन्त्री खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सपथ लिएको भन्दै उक्त धारामा रहेको […]

Image Khabar भाद्र २०७८

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको गैरसंवैधानिक शपथ बदर गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज उत्प्रेषण, परमादेशको रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्री खड्कासमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानूनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेक...

Lokaantar भाद्र २०७८

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ ग्रहण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी

Ratopati भाद्र २०७८

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो। रिटमा संविधानको धारा ३७को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो । “नेपालको संविधानको धारा १३३ […]

Khabarhub आषाढ २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश स

थाहा खबर बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, मंगलबारलाई पेसी

काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रुपमा सपथ लिएको भन्दै पुनः सपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। संविधानको धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने भए पनि हालसम्म संघीय कानुन नबनेकाले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुको सपथ गैरसंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल

थाहा खबर बैशाख २०७८

ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सम्बन्धित सामग्री