काठमाडौं । नेपालमा दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरू तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आयातित दालका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उद्योगीहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसमक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै आएका छन् । आफूहरूले विभिन्न तहमा राखेका मागको सुनुवाइ भने कतैबाट नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै दाल मिल उद्योगीहरूले आगामी बजेटमा विभिन्न मागहरू राखेका छन् । उद्योगीहरूको प्रमुख माग तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले दाल निर्यात गर्दा अनुदान पाउनुपर्ने, विद्युत् महशुलमा छूट, कर्जामा सहुलियत, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक तालीम केन्द्र स्थापनालगायत मागहरू राखेका छन् । नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कच्चा दाल र तयारी दाल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को पाँच वर्षको समय अवधिमा मात्रै ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दस महीनामा मात्रै ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रकारका दालहरू आयात गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।
म्यानमार, चीन, भारत, क्यानडा, अमेरिकालगायत मुलुकबाट तयारी दाल आयात हुँदा नेपाली दाल मिल उद्योगहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अनुसार नेपालमा झन्डै चार दशकदेखि दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा आयातितका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी दाल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या २५ रहेको छ । अहिले राज्यको नीतिका कारण नेपालका दाल उद्योगहरू धराशयी भएको उद्योगीहरूले गुनासो राख्दै आएका छन् ।
संघका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २५ उद्योगहरूमा प्रविधि, जनशक्तिलगायत गरी करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यस्तै यी उद्योगहरूमा करीब ५/६ हजारले प्रत्यक्ष र करीब १०/१२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थबाट समान भन्सार शुल्क लिने नीति अवलम्बन गर्दा उद्योगमा गरिएको अर्बौंको लगानीसमेत धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
नेपालमा कच्चा दाल र तयारी दाल आयात गर्दा दुवैको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । दुवै वस्तुको समान भन्सारदर हुँदा विदेशी तयारी दालसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण दाल उद्योगहरू संकटमा परेको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘धराशयी बन्न लागेका स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न राज्यले कच्चा दाल र तयारी दालका लागि दुई तहको भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ कच्चा दाल आयात गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुका साथै स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत एड्भान्स इन्कम ट्याक्स पनि लिनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ ।
‘कच्चा दालको तुलनामा तयारी दालको भन्सार शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत बढी गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुनुका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयारी दाल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुन्छ ।’
नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वषौंदेखि माग गर्दै आएको दुई तहको भन्सार दरको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको कारण स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको गुप्ताले गुनासो गरे ।
‘सरकारले दाल निर्यात गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर दाल निर्यातमा पनि भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिले सरकारको दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिने नीतिका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ ।’ विगतमा नेपालले बंगलादेशमा दाल निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘हामी कच्चा पदार्थ मात्र नभएर दाल मिलमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि पनि भारतमै निर्भर छौं । त्यसैले उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जजस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राविधिक तालीम केन्द्र सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतका साथै अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ ।’
२०४६ सालदेखि दुर्गा मोडर्न दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका वृजेशकुमार अग्रवाल विगत १०/१५ वर्षअघिसम्म आफूहरूले नेपाली मुसुरोमा नै वर्षभरि मिल चलाउने गरेको सम्झन्छन् । ‘त्यसबेला हामीले उत्पादन गरेको नेपाली मुसुरो दाल बंगलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले भने उत्पादन घट्दै गएका कारण नेपाली मुसुरोबाट तीन महीना पनि हाम्रो उद्योग चल्दैन । हामी हाम्रो उद्योग चलाउन भारत, क्यानडालगायत मुलुकबाट दालको कच्चा पदार्थ ल्याउन बाध्य भएका छौं ।’
तयारी दाल र कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भए पनि साफ्टा सम्झौताका कारण तयारी दालमा १ प्रतिशत छूट पनि छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर दाल उत्पादन गर्दा रू. १२५ देखि १३० सम्म पर्छ, तर बजारमा आयातित तयारी दाल नै रू. ११६ मै पाइन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको अहिले बजार पाउन नै मुस्किल छ । बजार पाउँदा पनि घाटामा बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अग्रवालका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई सरकारले भन्सारमा छूटका साथै विद्युत् महसुलमा छूट, कर्जामा सहुलियतलगायतको व्यवस्था गर्ने हो भने यहाँको उद्योगहरूको उत्पादन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत मिल्छ । त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योगका सञ्चालक विशाल खण्डेलवाल आयातित तयारी दालका कारण आफूहरूले बजार नपाएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आयात गरिएको तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो दाल मिलहरू घाटामा चलिरहेका छन् । हामीले नेपाली बजारमा दाल बेच्दा पनि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकबाट तयारी वस्तु ल्याउने आयातकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन ।’
खण्डेलवालका अनुसार भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट शून्य प्रतिशत ड्युटीमा दालको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा नेपालमा भने तयारी र कच्चा दाल दुवैको भन्सार शुल्क नै १० प्रतिशत छ । त्यसैले नेपाली उद्योगहरू भारतबाट आयात हुने दालसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा रहेको विषय उल्लेख गर्दै खण्डेलवाल भन्छन्, ‘हामीले कामदारलाई समयमा पैसा दिन पनि सकिरहेका छैनौं । त्यसैले दाल उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशतको अन्तर राख्नुपर्छ ।’
महावीर ओभरसिज प्रालिका व्यवस्थापक धनञ्जयकुमार सिंह नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन नभएका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि तेस्रो मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले दालको कच्चा पदार्थका लागि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकमा निर्भर छौं । हामीसँग नै पर्याप्त जमीन र आवश्यक स्रोत र साधन छ,’ उनले भने, ‘हामी विगतमा झैं दालको कच्चा पदार्थ यहाँ नै उत्पादन गरेर अन्य मुलुकमा दाल निर्यात गर्न सक्षम पनि छौं । सरकारले भने किसानहरूलाई त्यही अनुरूप प्रोत्साहन गर्नुका साथै उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी कहाँ चुकेका छौं भनेर अब समीक्षा गर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । ‘अन्य मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु हामी उद्योगीहरूको बाध्यता छ । त्यसैले राज्यले विभिन्न परियोजनाहरूमार्फत यहाँको किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै स्वदेशी दाल मिल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सारमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उनले बताए ।
आशिर्वाद दाल मिल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक प्रमोदकमार शाह आफूहरूको लगानी खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूले कृषि कर्जामा सहुलियत नपाएको र कर्जाको चर्को ब्याजदर पनि तिर्दै आएको बताउँछन् । यस्तै खुला सिमानाका कारण अवैध बाटोबाट दाल नेपाल भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई बजार पाउन पनि मुश्किल भएको उनको भनाइ छ ।
‘कच्चा पदार्थहरू भारतको बन्दरगाहबाट नेपाली वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लागत महँगो छ तर भारतीय उद्योगले त्यही कच्चा पदार्थहरू कम मूल्यमा आयात गरिरहेका छन् । भारतीय उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि लाग्दैन । त्यसैले हामीले यहाँ दाल उत्पादन गरेर भारतीय दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले हाम्रो लगानी खतरामा परेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले नेपाली दाल उद्योगलाई साँच्चै नै जोगाउने हो भने दुई तहको भन्सार शुल्क बनाएर स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई जोगाउन आवश्यक छ ।’
नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ ।
नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ ।
यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् ।
अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।
