सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी पछिल्लो अन्तरिम आदेश पश्चात् निजामती प्रशासनमा गम्भीर किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । लोक सेवा आयोगको नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका शाखा अधिकृतहरुलाइ सङ्घमै समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएको विज्ञापनबाट पद कटौती गर्ने गरी भएको सो आदेशले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको माग त सम्बोधन […]
