श्रीलङ्काले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने

आर्थिक क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेन : अर्थमन्त्री डा.महत

काभ्रे। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले आर्थिक क्षेत्र अझै चलायमान हुन नसकेको बताएका छन् । आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा मुलुकले विकासको बजेट बढाउन नसकेको अर्थमन्त्री महतले बताए । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको ७ औं जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले वैदेशिक ऋणको किस्ता, स्वदेशी ऋणको साँवा ब्याज र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वका कारण विकास बजेट खुम्चिन गएको अर्थमन्त्री […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : ‘सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ’

काठमाडौं। नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विकासका लागि अहिलेका नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न जरुरी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यातमुखी उद्योगलाई विकास गरी निर्यात विविधीकरण गर्दै व्यापारघाटा र अन्तत: आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य लिए पनि सोचेअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यसका लागि सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर अन्यत्र रहने उद्योगका तुलनामा कम्तीमा पनि २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई दिइएको बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी उद्योगले निर्धारित वस्तु आयात गरिसकेपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ता गरिदिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । ‘ड्युटी ड्र ब्याक छिटोभन्दा छिटो सम्बद्ध उद्योगीले पाउने व्यवस्था व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले ऋण नपाइरहेको वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न कच्चा पदार्थ वा उत्पादनको स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा त्यस्ता उद्योगले परियोजना ऋण वा चालू खर्चबापतको ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई लक्षित गरीे मौद्रिक नीतिले विशेष प्याकेज ल्याई हरेक वर्ष यसलाई थप प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्र्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खासगरी कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहर तथा त्यस समयको बन्दाबन्दीलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुन: संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउनु जरुरी रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्यातमुखी उत्पादनमूलक उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहँदा र नरहँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगीले कुनै विशेष प्राथमिकता महसूस गर्ने स्थिति नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको विकासका लागि सरकारले लिएको करनीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जारी गरिएका आर्थिक ऐनहरूमार्फत आयकर ऐन, २०५८ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा भएका असमानताहरूको सम्बोधन भएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि आर्थिक ऐनहरूमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ ले प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी प्रगतिशील आयकर छूटको व्यवस्था थप्दै लैजाँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले लिने योजना, अध्ययनबाट देखिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाई सोहीअनुरूप क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसको प्रगतिको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकार प्रमुखको तहबाटै गराउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका सिफारिश : कर्जामा अन्यत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी वस्तु आयात भइसकेपछि चाँडै फिर्ता कच्चा पदार्थ वा उत्पादन स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा परियोजना वा चालू खर्च ऋण सरकारको कर नीतिमा समेत सुधार

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विशेष आर्थिक क्षेत्र र नेपाल

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको लहर आएपछि चालिएका विभिन्न कदममध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक उन्नतिको हतियार हो । तर, यसको प्रयोगबारे देशका नीति निर्माता, उद्योगपति, व्यापारी, पुँजी लगानीकर्ताहरूबीच राय बाझिएको पाइन्छ । सेजका पक्षधरहरू जुनसुकै हालतमा जहाँसुकै सेज सम्भव भएको र सेज आउनासाथ देशको वा त्यस स्थानविशेषका सबै आर्थिक समस्या समाधान भई कायाकल्प हुने देख्छन् […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

देशको १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’को स्थापना

बारा । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा ‘सेज’ संचालनमा आएको छ । उद्यमीले कारखाना संचालनका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु गरे सँगै सिमरा सेज संचालनमा आएको हो । ‘ए ब्लक’ मा स्थापना हुने उद्योगमा करिब ६ अर्ब लगानी हुने र झण्डै २ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने भएका छन् । सेजमा प्रशासनिक भवन, प्रहरी सुरक्षा, बैंक, […]

Image Khabar पौष २०७९

पालुङटारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग

गोरखा – गोरखाको पालुङटारमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको छ । पालुङटार नगरपालिकाको बुधवार सम्पन्न १२ औँ नगरसभाले आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा अवलोकन गरिदिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । वडा नम्बर ७ को च्याङ्ली लगायतका आवश्यक मापदण्ड पुगेका अन्य उपयुक्त स्थानमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख विवश चिन्तनले बताउनुभयो । यससँगै केही वर्षदेखि सुस्ताएको प्रक्रिया...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

श्रीलंकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने

श्रीलङ्काले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जनाएको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न श्रीलङ्काका पश्चिमी र उत्तर पश्चिमी प्रान्तका साथै हम्बनटोटा र त्रिन्कोमाली जिल्लामा नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सोमबार बताएका हुन् ।राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले सन् २०२३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रत्येक क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक हजार ‘एकड’ जमिन छुट्याइने बताए । उनले लगानी र बाह्य व्यापार प्रवद्र्धनका लागि अनु

Ratopati आश्विन २०७९

बैंकका कर्मचारी मतदानमा खटिएपछि आर्थिक क्षेत्र प्रभावित

देशको अर्थतन्त्रलाई चलाय मान बनाइ राख्नु मेरुदण्डको रुपमा बैंकका कर्मचारीलाई नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटले मतदानमा खटाएपछि आर्थिक क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

सियामेन विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको ४०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रपति सीको बधाइ

Reporters Nepal मंसिर २०७८

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र निफ्राबीच सम्झौता

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)बीच सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता वा सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) मार्फत औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी, सोको विकास, निर्माण तथा संचालनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास प्रवर्द्धनका लागि सेज र निफ्राबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।सम्झौतामा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्याल र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो समझदारीपत्रको मुल उद्देश्य पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा बारा जिल्लाको सिमरामा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र ब्लक ‘बी’ र ‘सी’ को प्राविधिक र आर्थिक प्राबिधिक विश्लेषण, परियोजनाको बजारीकरण (Market Sounding) र विकासकर्ता छनौटका लागि आवश्यक सहयोग, बैंकको तर्फबाट वा बैंकको अगुवाइमा स्वपुंजी तथा ऋण लगानीको व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य प्राविधिक सहयोग र सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

बजेटमा सुदूरपश्चिमः विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणदेखि पर्यटन विकाससम्म

धनगढी : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिममा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नेदेखि पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। परियोजनाअन्तर्गत ९ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दै थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।बैतडीमा ‘मिसन ओखर’ कार्यक्रम, डडेल्धुरामा व्यव

थाहा खबर बैशाख २०७८

श्रीलङ्काले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने

सम्बन्धित सामग्री