पहिलो पोस्ट

कार्तिक २०७९

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमाः सत्तापक्षकै नेताबाट विरोध, कसले के भने?

काठमाडौंः व्यक्ति हत्याको कसुरमा अदालतको आदेशले थुनामा रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। अध्यादेश ल्याउने स्वीकति दिने निर्णय आइतबार भएको थियो। विभागीय मन्त्रालयले विषयवस्तु टुंगो लगाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रिगल आममाफीको जिम्मेवारी कसले लिने? : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ : चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल)लाई संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो। असोज ३ गते आममाफी पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनशन शुरु गरिन्।सरकारले आममाफी दिएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो। पीडित मानन्धरले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चको आदेशसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्।यत्रो दिन बितिसक्दासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन। त्य

थाहा खबर आश्विन २०८०

तीन रोगका बिरामीलाई मासिक ५,००० भत्ता : कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?

सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाको बिरामीलाई मासिक ५,००० औषधि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रीस्तरीय कार्यविधि तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।'बिरामीहरूको औषधि उपचार लामो समयसँग गर्नु पर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने' स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमतिपछि हाल लाभग्राहीको सङ्ख्या र आवश्यक रकमबारे अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलले जानकारी दिए।'वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ,' उनले भने।कतिपय सरोकारवालाले यसले बिरामीलाई राहत हुने बताए पनि मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीका सरोकारवालाले भने कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्।कसले पाउँछन् औषधोपचार भत्ता?क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक भत्ता दिइने भनिएको छ। तर त्यस्ता सबैले उक्त भत्ता पाउने छैनन्।मिर्गौला बिरामीहरूको हकमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका वा नियमित डायलिसिस गराइरहेकाहरूलाई मात्र भत्ता पाउने छन्।सचिव पोख्रेलका अनुसार हाल करिब ८,००० जनाले सरकारमार्फत नि:शुल्क डायलिसिस गराइरहेका छन्।त्यस्तै क्यान्सर भएका र उपचारपछि निको भएका बिरामी जो चिकित्सकको नियमित निगरानीमा छन्, उनीहरूलाई पनि सो रकम दिइने छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरू जोसँग नीलो वा रातो अपाङ्ग परिचयपत्र छ, उनीहरूले पनि रकम पाउने छन्।गरिब परिचयपत्र वितरण भएको जिल्लाका लाभग्राहीले 'गरिब परिचयपत्र' पेस गरेर सुविधा लिन सक्छन्।परिचयपत्र वितरण नभएका जिल्लामा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु पर्ने पोख्रेल बताउँछन्।कहिले र कसरी पाइन्छ?सरकारले तोकेको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नेछ। तीन महिनाको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूले रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपि पनि समाविष्ट गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चैत १३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि हाल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरेको छ।'आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। सके यो वर्ष नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई पठाउँछौँ,' पोख्रेलले जानकारी दिए।कसले भत्ता पाउँदैनन्?सरकारी र विदेशी संस्थामा कार्यरत वा त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भई पेन्सनको सुविधा पाइरहेकाले भत्ता नपाउने बताइएको छ।ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता र अपाङ्ग भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्।एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या र मेरुदण्डमध्ये दुई वा तीनै किसिमको रोग लागेको छ भने पनि मासिक रु ५,००० मात्रै पाइन्छ।'रकम प्राप्त गर्ने समूहले यसअघि सरकारले दिँदै आएको सेवासुविधा पनि निरन्तर पाउने छन्। मिर्गौलाको नियमित डायलिसिस गराइरहेकाले नि:शुल्क सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन,' स्वास्थ्य सचिव पोख्रेलले भने।तर उनको भनाइ कार्यविधिमा 'अन्य किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकालाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने' बुँदासँग मेल खाँदैन।किनकि मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूलगायत अन्य रातो कार्ड भएका (क वर्गका) अपाङ्गहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरूप ३,९९० रुपैयाँ र नीलो कार्ड २,१२८ रुपैयाँ पाउने सुविधा थियो।अब उक्त सुविधा पाइरहेकाहरूले औषधि खर्च वा भत्तामध्ये एक मात्र पाउने बताइएको छ।'कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि'?स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकाल कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन्।यस वर्षको सुरुवातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक औषधि खर्च स्वरूप भत्ता दिने र तीन जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाउने बताएको उनले सुनाए।'तर अहिले आएर हाम्रो माग नै सम्बोधन नगर्ने गरी कार्यविधि आयो,' ढकालले भने।'स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई युरिन ब्याग, फुल क्याथेटर्स, डाइपर, घाउ हुँदा लगाउने औषधि बापत शुल्क दिनूस् भनेका थियौँ। त्रुटि के भएछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधोपचार खर्च भन्ने लेखिएछ।'यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक माग गरेको जानकारी ढकालले दिए।'ठूलो राहत पाउने भयौँ'विसं २०७८ भदौ २५ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यविधि नबनेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।यसअघि २०७४ सालमा क्यान्सर, मेरुदण्ड र मिर्गौलाका बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै तोकिएको बजेट विनियोजन नभएकाले निर्णय लागू हुन सकेन।सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको केही बिरामीहरूको आरोप छ।मिर्गौला पीडित सरोकार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम सुवेदी कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब भत्ता दिन थप ढिला हुन नहुने बताउँछन्।'मिर्गौलाको समस्या मात्र नभई अन्य कुनै दीर्घ रोगको खर्च पाँच हजार रुपैयाँले धान्दैन तर ठुलो राहत चाहिँ हुनेछ,' सुवेदीले भने।यस भत्ताले गरिब र उपचारका लागि विकट ठाउँबाट अस्पताल भएका ठाउँसम्म आउने बिरामीहरू लाभान्वित हुने उनको तर्क छ।'सुरुमा औषधि नै दिने कुरा थियो। तर हामीले हुँदैन भन्यौँ। किनकि एक लाखको भनिएको स्वास्थ्य बिमामा हामीले ५० हजार पनि पाउँदैनौँ। रकम आफ्नै हातमा पर्ने हो भने आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउँछौँ,' उनले भने।कार्यविधि तयार भएसँगै सरकारले, मिर्गौला रोग, क्यान्सर रोग र स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ खारेज गरेको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

सर्वेन्द्रलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्यः डिआईजी पुष्कर कार्की

डिआईजी पुस्कर कार्कीले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउन सरकारले गरेको निणर्य स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै डिआईजी कार्कीले भने, ‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको ततवितको कुरा हो, त्यसमा मेरो पुरा सर्मथन छ,’ उनले भने,‘विगतमा कसले कति गर्‍यो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ, अझै धेरै गर्नुछ, अब मिलेर संगठनको छवि अझै उच्च बनाउने हो।’…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४