कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी
विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकाअनुसार आगामी माघसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार करप्रणालीमा सुधार गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । अहिले हरेक महीना करको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई चौमासिक बनाउन थालिएको हो । करको लागत र समय घटाउने नीति लिएको सरकारको भनाइ छ । चौमासिक विवरण बुझाउने सुविधा एउटा हो तर यतिले मात्रै करको लागत र समय घटाउँदैन, करका झन्झटबाट मुक्ति मिल्दैन । अर्थात् कर प्रणालीमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता छ जसलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री चुकिसकेका छन् ।
सरकारले करप्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर, नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गएको १ महीना बित्न लाग्दा पनि त्यसको चाइँचुइँ सुनिएको छैन । गृहकार्य भइरहेको सरकारी भनाइ छ । वास्तवमा कुनै काम नभए पनि गृहकार्य भइरहेको छ भन्ने सरकारको भनाइ हुन्छ । त्यसैले त्यो कहिले गठन हुने र त्यसले कहिलेसम्म अध्ययन गरिसक्ने अनि त्यो कहिले कार्यान्वयन हुने ? यसको प्रश्न न अर्थमन्त्रीसँग छ न त अन्य कुनै निकायसँग ।
बहुमतको सरकार छैन र गठबन्धनमा कुनै पनि बेला तिक्तता आउन सक्छ । त्यस्तो बेला मन्त्रीहरू फेरिनसक्छन् । मन्त्री फेरिनासाथ प्राथमिकता पनि फेरिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गरेका सही कामको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई अघि बढाउन कुनै पनि मन्त्री तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले समिति बनाएर करप्रणालीमा सुधार आउने कुरा वीरबलको खिचडीजस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कर प्रणाली निकै झन्झटिलो रहेको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । त्यसमा सुधार नगरी विदेशी लगानी त आउँदैन नै, स्वदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्दैन । व्यवसायीहरूले करप्रणालीमा सुधार गर, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालले भ्याट लागू गर्दा भारतमा जीएसटी लागू भएको थिएन । त्यसो हुँदा नेपालको कर प्रणाली निकै अग्रगामी थियो । तर, भारतले जीएसटी लगाएपछि त्यहाँबाट गरिने आयात र भन्सार मूल्यसम्बन्धमा विवाद बढेको छ । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग करका दरको निकै अर्थ रहन्छ । त्यसले आयात निर्यातमा पार्ने प्रभाव निकै हुन्छ । त्यसैले कर प्रणालीमा निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले सुधार गर्छु भनेकै विषयमा पनि आलटाल गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । यसको प्रमाण कर सुधारसम्बन्धी आयोग गठनका लागि हालसम्म ठोस काम नहुनुलाई लिन सकिन्छ । सरकारको काम भाषण गर्दै हिँड्नु हुँदै होइन, ऊ कार्यकारी अधिकार भएको संस्था हो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि सचिव, उपसचिवसम्म पनि सरकारले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटका समयमा अर्थमन्त्री फुर्सदिलो हुँदै विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि बन्दै भाषण गरिरहेका देखिन्छन् । भाषण र निर्देशनले देश बन्ने भए उहिल्यै बनिसक्थ्यो ।
करप्रणालीमा सुुधारका लागि एकातिर करका दरमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्कातिर कर प्रशासनमा पनि निकै सुधारको जरुरी छ । प्रशासन करमैत्री भएन भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्नु परिरहेको छ । कर तिर्न जाँदासमेत घूस खुवाउन परेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो निकै गम्भीर हो । त्यसमा सुधार आउनुपर्छ । त्यस्तै अनलाइन सेवालाई विस्तार गर्दै यसमा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी तमाम सुधारमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै सरकार कर उठाउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ र मुलुकको आर्थिक गति पनि त्यही गतिमा सुस्त बनिरहन्छ ।
काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । कर प्रणालीमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सरकारले बजेटमा समेटेर कर प्रणाली सुधारको योजना ल्याएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७८/८१ को बजेट पेश गर्दै कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताए ।
