अहिले देशमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यसले सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा पुगे पनि वित्तीय संघीयता अत्यन्तै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित सातवटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अन्योल अर्कातिर छ । प्रस्तुत छ, सोमबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘संघीयतामा वित्तीय चुनौती’ कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरूले दिएको सुझावको सार :
