सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडाैँ- सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा […]

सम्बन्धित सामग्री

नेपालका २ हजार ६७४ सहिदको सूची सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित [सूचीसहित]

काठमाडौँ- नयाँ राजनीतिक गठबन्धनपछि बनेको सरकारले सहिदको ताजा सूची सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेका दुई हजार छ सय ७४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको हो । गत पुष २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सहिद घोषणा गरी राजपत्रमा स...

सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार […]

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना हुने नियमित पत्रकार सम्मेलन सार्वजनिक गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी …

गण्डकी सरकारले सवारी करको जरिवाना घटायो

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवाना शुल्क घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी करको जरिवानामा वृद्धि गरेर एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन थालेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।मुख्यमन्त्री निवासमा बुधबार साँझ बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०७६ को व्याख्या गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने सुविधाको प्रयोग गरेर जरिवानाको दर घटाएको हो । गण्डकीमा आर्थिक ऐनमार्फत यसअघिका वर्षमा कर र जरिवाना लाग्दै आएकामा सरकारले चालु वर्षदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत जरिवाना लिन सुरु गरेको थियो ।चालु वर्षको सुरुआतदेखि सवारी करमा एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइएकामा अब घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए । उनका अनुसार अबदेखि पहिलो आर्थिक वर्ष नाघेमा २०, दोस्रोमा ४०, तेस्रोमा ६०, चौथोमा ८० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष नाघेमा मात्र दोब्बर जरिवाना लिइने छ ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । मन्त्री खड्काले भने, “विगतमा आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । एक आर्थिक वर्ष नाघेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था थियो तर यस वर्षको आर्थिक ऐन जरिवानाका बारेमा मौन रहेपछि सवारी ऐनअनुसार जरिवाना लगाउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको अनुभुति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकिस्मक बैठकले त्यसलाई घटाएर पहिलाभन्दा पनि सस्तो बनाएका छौँ ।” सवारी ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिएअनुसार मुख्य न्यायाधीवक्ता, यातायायात मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए।उनले भने “जनतालाई जुन कुराले सहज हुन्छ सोही बाटोबाट जानुपर्दछ भनेर ऐनको व्याखा गरेका छौँ । यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछौँ । जसरी कर सेवाग्राही पिडादायी र आतङ्कित भएर पीडा व्यक्त गर्नुभएको थियो यसलाई सरकारले समाधान गरेको छ ।” अघिल्लो वर्ष प्रदेशको आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवाना सम्बन्धमा म्याद सकिएको पहिलो महिनामा पाँच प्रतिशत, दोस्रो महिनामा १० प्रतिशत, तेस्रो महिनामा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र एक आर्थिक वर्ष कटेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो तर चालु आवको आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । आर्थिक ऐनमा व्यवस्था नभएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एक आव कट्नै बित्तिकै २०० प्रतिशत जरिवाना लिन थालेको थियो । सेवाग्राहीको चर्को आलोचनापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले आव २०७८÷७९ र सोभन्दा अघिल्ला आवका तिर्नुपर्नै बक्यौता कर तथा जरिवाना सङ्कलन अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको छ ।

अब बागमतीको सट्टा प्रदेशको नाममा मोटरसाइकलको नम्बर

काठमाडौं – बाग्मती अञ्चलमा रोकिएको मोटरसाइकल दर्ता आजदेखि खुल्ने भएको छ । यसअघि अञ्चलका  नाममा दर्ता भएका मोटरसाइकल मन्त्रिपरिषदले प्रदेशको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि आजदेखि दर्ता खुलाउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि शुक्रबारदेखि बाग्मती अञ्चलका मोटरसाइकल प्रदेशका नामबाट ...

राेकिएकाे माेटरसाइकल दर्ता शुक्रबारदेखि खुल्ने

काठमाडाैं - बाग्मती अञ्चलको मोटरसाइकल दर्ता शुक्रबारदेखि खुल्ने भएको छ ।  यसअघि अञ्चलका  नाममा दर्ता भएका मोटरसाइकल मन्त्रिपरिषदले प्रदेशको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबारदेखि दर्ता खुल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि शुक्रबारदेखि बाग्मती अञ्चलका मोटरसाइकल प्रदेशका नाम...