काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरू औंल्याएको छ । आयोगले शुक्रवार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी ती कमजोरी औंल्याएको हो । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मतदानमा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, किरियापुत्री, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता रहे पनि हुम्ला, गोरखा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदानस्थल टाढा भएकोले मतदाता अघिल्लै दिनदेखि हिँडेर जानुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
मतदाता शिक्षाको अभावमा मतदान गर्ने तरिकामा अलमल परेको, कतिपय मतदानस्थलमा खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा मतदाता बेहोस हुन पुगेको, शौचालयको अभाव भएको, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज रुपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको पाइएको आयोगले औंल्याएको छ । त्यसैगरी, मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी भएको, मतदान अधिकृत कुटिएको जस्ता घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई थप संयमित हुन सुझाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित भएका स्थानमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरी तत्काल मतदान गराउन, मतदानमा सबैको पहुँच पुर्याउन तथा यथाशक्य छिटो मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, पूर्व पदाधिकारीहरू तथा कामु सचिव नेतृत्वको ७ वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली एवं आयोगका कर्मचारी सम्मिलित ४५ टोलीले ७७ ओटै जिल्लामा अनुगमन गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
‘अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारीअनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको पाइएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी लगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलका कार्यकताबीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा हवाईफायर हुँदा केही समय मतदान प्रभावित भएको बुझिएको छ ।’
आयोगले निर्वाचत अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा हुन नसकेको पनि औंल्याधएको छ ।
