आर्थिक अभावमा भारतको अस्पतालमा छट्पटाउँदै सल्यानकी तिला

जलविद्युतमा भारतीय लगानी थोरै कि पर्याप्त ?

काठमाडौं । नेपाल भारतको नजिकको छिमेकी हो । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतको साझेदारी खोज्ने गरिन्छ । र, भारतले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी र सहयोग गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आम्दानी गर्ने सम्भावना मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई लिएर भने अनेक तर्कविर्तक हुँदै आएको छ । खासगरि  अहिलेको भारतीय लगानी पर्याप्त हो वा थोरै भन्ने विषयमा एकमत छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ३ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका सातओटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । भारतीय लगानी रहेका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू सर्वे लाइसेन्स प्राप्त, निर्माण लाइसेन्स प्राप्त र निर्माणाधीन गरेर तीन चरणमा छन् ।  ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र ७० मेगावाटको दूधकोशी २ (जलेश्वर) निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार ५२ मेगावाट छ । ४४० मेगावाटको तिला १ तथा ४२० मेगावाटको तिला २ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् । यी दुई आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८६० मेगावाट छ । त्यस्तै कुल १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुईओटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन् । सर्वे लाइसेन्स पाएको तल्लो अरुणको ६७९ मेगावाट र माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । नेपाल संसारमै जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी देश मानिन्छ । नेपालको सम्भावित जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार २९० मेगावाट रहेको बताइन्छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने भएको छैन । हालसम्म जडितक्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगेको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले सुक्खायाममा नेपालमा पिक आवरमा १ हजार ७५० मेगावाट, न्यूनतम १२ सय मेगावाट र औसतमा १३ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नु परे पनि वर्षायाममा नेपालले भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ ।  लगानी अभावका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । चीनले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न रुचि देखाउने गरेको छ । भारतले चिनियाँ लगानीलाई लक्षित गर्दै आफूसँग सिमाना जोडिएका देशको लगानीमा नेपालमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । यस्तोमा नेपालको सजिलो र सुलभ विद्युत् बजार भारतमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूले प्रवेश नपाउने देखिन्छ । चीनबाहेकका अन्य विदेशी मुलुकको लगानीका आयोजनाले पनि भारतको बजारमा प्रवेश पाउन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाले भने यस किसिमका असहजता झेल्नु पर्दैन । उनीहरूले सहजै बजारमा पहुँच पाउँछन् ।  भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउँदा एकातिर खट्किएको लगानी अभाव टर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न पनि समस्या हुँदैन । तर, भारतमा ऊर्जाको प्रशस्त माग, लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र भारत सरकारको ग्रीन इनर्जी प्रयोगलाई व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतबाट पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रका समेत जानकार रहेका वैदेशिक लगानीविद् राधेश पन्त नेपालकै कमजोरीको कारण भारतीय लगानी अपेक्षाकृत नआइरहेको बताउँछन् । ‘जलविद्युत्मा लगानी भिœयाउन सरकार र उच्च राजनीतिक स्तरमा एक किसिमको समझदारीको चाहिन्छ । तर, नेपालका तर्पmबाट धेरै प्रयत्न भएको छैन । लगानीको विषयलाई पनि राजनीतीकरण गरिन्छ । भारतप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, आत्मविश्वासै नभएझैं भारत आइहाल्छ/खाइहाल्छ भन्ने सोचाइले पनि बिगारेको देखिन्छ,’ उनले भने ।  सरकारले लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारले राम्रो नीति छ, नीतिअनुसार मात्रै हुन्छ या हाम्रो नीतिले दिँदैन भन्ने कुरा गर्न  छोड्नुपर्छ । लगानीकर्ताका मुद्दा, उनीहरूको चाहनालाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’  प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले लगानीकर्तालाई एकै देशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले आप्mनो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने पन्तको धारणा छ ।  नेपालको निजीक्षेत्रले चाहिँ मुलुकभित्र लगानीको वातावरण कमजोर रहेकाले ठूलो परिमाणमा भारतको लगानी आउन नसकेको बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार, सक्रिय र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन प्रक्रिया नेपालमा असाध्यै ढिलो छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पनि खासै पाइँदैन । केही दिनमा हुने काममा महीनौं झुल्नुपर्ने स्थिति छ । एकद्वार प्रणालीको अभावमा धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष आचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने ।   उनका अनुसार लगानी गरिसकेपछि पनि विभिन्न किसिमका व्यवधान खडा गरेर दुःख दिने प्रवृत्ति छ । इप्पान अध्यक्ष आचार्यले यस किसिमले वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगानीको सहज वातावरण तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।