ekagaj

श्रावण २०७८

अरुण–४ र सुनकोसी–३ मध्ये एउटा बनाउन दिने प्रस्ताव

काठमाडौं - बंगलादेशले सरकारी तह (जी टु जी) मा नेपालको जलविद्युतमा विकास तथा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आज सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको दुवै देशको ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रूप) को बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । नेपालले भने विशेष गरी दुईवटा आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अरुण–४ मा सकारात्मक सहमति

संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले संंयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको यो आयोजना सतलजसँग मिलेर संयुक्त कम्पनी खडा गरी निर्माण हुने भएको हो । नेपाली र भारतीय सरकारी कम्पनी मिलेर जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागिएको यो पहिलो हो । जुन आयोजना निर्माणपछि नेपालले आर्थिक रूपले लाभ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुनुको साथै जलविद्युत्का अन्य आयोजना बन्न/बनाउन प्रोत्साहन मिलेको छ । यसबाट जलविद्युत्को विकासका लागि नयाँ ढोका खोल्ने देखिन्छ । भारतले नेपालका लागि भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नेपालमा जलविद्युत्प्रति आकर्षण देखाएको हो भन्ने बुझेर सोही अनुसार मोलमोलाइ क्षमता राखी राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्छ । विश्वभरि नै ऊर्जालाई रणनीतिक वस्तु मानिन्छ । ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति र मूल्यलाई सबै मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । खनिज तेलमा केही सीमित मुलुकको वर्चस्व भएको हुँदा यसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । भारत पनि यही समस्याबाट पीडित छ । त्यसैले छिमेकको जलविद्युत् अहिले उसको प्राथमिकतामा पर्न थालेको देखिन्छ । विगतका दशकको भारतीय रणनीति हेर्ने हो भने उसले नेपालको जलविद्युत्मा चासो नदिएको पाइन्छ । केही वर्षयता भने उसले नेपालका धेरै प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ र जलविद्युत्को विकासका लागि बाटो खोल्ने थुप्रै प्रावधानहरू खुकुलो पार्दै लगेको पनि छ । यद्यपि अझै तेस्रो मुलुकले लगानी गरेको बिजुली नकिन्ने नीतिमा भने ऊ अडिग रहेको छ । भारत अहिले ऊर्जा संकटमा फसेको छ । यसको दिगो समाधानका लागि नेपालको जलविद्युत् उसका लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ । त्यही भएर नेपालका शर्तसहित आयोजनाहरू बनाउन र विद्युत् खरिद गर्न ऊ केही उदार बनेको हो भन्न सकिन्छ । अरुण–४ बाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यसको लगानीको जोहो पनि सतलज नै गर्नेछ । त्यस्तै यसबाट उत्पादित बिजुली आफूलाई नचाहिएमा भारत र बंगलादेशलाई विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी यो सम्झौताबाट नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ । भारतलाई आयोजनाहरू बनाउन दिनु भनेको भारतकै लाभका लागि हो । त्यसैले ऊ नेपालमा जलविद्युत्मा सहकार्य गर्न इच्छुक छ । यस्तोमा नेपालले आफ्ना केही राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न कडा मोलमोलाइ गर्न सक्नुपर्छ तर यसमा नेपालले कूटनीतिक सामथ्र्य देखाउन नसकेको देखिन्छ । अहिले नेपाल माथि परेको अवस्था रहेकाले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन । नेपाल भ्रमणमा आएका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग शेरबहादुर देउवाले भैरहवाको हवाइ प्रवेश विन्दु दिए पश्चिम सेती आयोजना भारतलाई दिने प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेको छ । यो साँचो हो भने देउवाको रणनीति सही छ । भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो प्रवेश विन्दु निकै महत्त्वपूर्ण छ । भारतले पनि कुनै ठूलै स्वार्थपूर्ति नगरी यो विन्दु सहजै नेपाललाई दिने सम्भावना कमै देखिएको छ । यस्तोमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिएर नेपालले यो विन्दु प्राप्त गर्न सक्यो भने ठूलै उपलब्धि हुनेछ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशेष छ भनिन्छ तर समस्याहरू गुजिल्टिएर बसेका छन् । जति नै विशेष सम्बन्ध भने पनि यी समस्याको गाँठो नफुकाएसम्म भित्रभित्रै अविश्वास र आशंका रहिरहन्छ । अतः जलविद्युत् आयोजना नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने गतिलो माध्यम हुन सक्छ । यस्तो गर्न सक्दा जलविद्युत्का आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ लिन सक्छन् । दुई मुलुकबीच भनाइमा मात्र होइन, कार्यमा समेत विशेष सम्बन्ध प्रमाणित हुनेछ । स्रोत नेपालको भएकाले आफ्नो हैसियत सके माथि, नभए बराबरी बनाउन सधैं चनाखो हुनुपर्छ । भारतले नेपालका लागि भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नेपालमा जलविद्युत्प्रति रूची देखाएको हो भन्ने बुझेर सोही अनुसार मोलमोलाइ क्षमता राखी राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अरुण–४ र सुनकोसी–३ मध्ये एउटा बनाउन दिने प्रस्ताव

काठमाडौं - बंगलादेशले सरकारी तह (जी टु जी) मा नेपालको जलविद्युतमा विकास तथा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आज सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको दुवै देशको ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रूप) को बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । नेपालले भने विशेष गरी दुईवटा आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।…

ekagaj श्रावण २०७८