चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता आरोपमा खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्व विभागका महानिर्देशक सहित १८ जना विरुद्ध अनियमितता आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित १८ जना र...
नेपालमा ठूलो परिमाणमा चुनढुंगा खानी रहेकाले त्यसको सम्भावना दोहनका लागि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धा भइरहेकै कारण अहिले यसमा नेपाल करीबकरीब आत्मनिर्भर हुन पुगेको छ । तर, चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता भएको आरोपमा सरकारी कर्मचारी र उद्योगहरूलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यो क्षेत्र विवादमा तानिएको छ ।
अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेर कारबाहीमा परेको वा त्यसको आरोप लागेर पछि सफाइ पाएका घटना थुप्रै छन् । तर, अहिले निजीक्षेत्रले पनि गलत काम गरेको भनेर अख्तियारले उद्योगहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कुनै पनि देशको विकासमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन हुन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारलाई निश्चित राजस्व तिरेर प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी उत्पादन गर्छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सृजना गरेका हुन्छन् र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सहयोग पुर्याएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगले खानी उत्खनन गर्दा असल व्यावसायिक आचरण देखाएर सरकारसँग लिएको ठेक्का बराबर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवसायीहरू नाफाकेन्द्रित हुँदा उनीहरूले बढी दोहन गरेको हुन सक्छ । त्यसो त भूकम्पका कारण निर्माण सामग्रीको माग बढी हुने भएकाले सरकार आफैले बढी उत्पादन गर्न भनेको र त्यसैअनुसार बढी उत्खनन भएको उद्योगहरूको भनाइ छ । बढी उत्खनन गरेबापत आफूहरूले जरीवाना तिरिसकेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । यसो हो भने निजीक्षेत्रलाई दण्डित गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ विचारणीय छ । अख्तियारले बढी दोहन गरेको भनी उद्योगहरूलाई आरोप लगाएको छ । यस्तो बढी दोहन हुँदा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले सरकारलाई घाटा हुने र व्यवसायीलाई घाटा हुनेगरी काम गरेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरीत खानी उत्खखन हुँदा पनि निजीक्षेत्रलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही होला नहोला त्यो अदालती विषय भयो । तर, यसमा निजीक्षेत्र मुछिँदा यसले नराम्रो सन्देश दिएको छ ।
यसै पनि नेपालमा व्यवसायी भनेका नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच बलियो रहेको पाइन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले इमानदारीपूर्ण व्यवसाय गर्दा निजीक्षेत्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ । खानी उत्खनन काण्डमा निजीक्षेत्रको दोष कत्तिको छ र कस्तो छ स्पष्ट भएको छैन । तर पनि यो घटनाले निजीक्षेत्रप्रति आशंका बढाएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन निजीक्षेत्र आफू पनि सतर्क हुनुपर्छ ।
सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउने सिमेन्ट उद्योगहरूले यसको जस पाउँछन् । यसका लागि खानीकै प्रयोग हुने हो । यदि उनीहरूले गलत गर्दै छन् भने लाइसेन्स दिनेले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । अनुगमन जिम्मेवारी पाएका निकायका हाकीमहरू पनि समातिए । यसले के देखाउँछ भने व्यवसाय गर्नेले कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नु एउटा हो तर कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने नै हो तर स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उपयोग गरेको भए त्यसबापत निजीक्षेत्रले थप राजस्व तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, निजीक्षेत्रलाई मनपरी गर्न दिने सरकारी अधिकारीहरू यसमा बढी दोषी हुन्छन् । यो विवादलाई सुझबुझ पूर्ण तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
आर्थिक लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रले बढी मुनाफा कमाए पनि उसले त्यो रकम फेरि लगानी गर्छ र त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुन्छ । तर, सरकारलाई तिरेको राजस्व लगानी बनेर आउने सम्भावना निकै कम छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको कम्पनी भएको भए यसरी कमाएको नाफाको रकम सर्वसाधारणमा नै जान्थ्यो । सरकारको ढुकुटीमा पुगेर कतिसम्म त्यसको सदुपयोग भएको छ भन्नेमा शंका उठिरहेको छ । यो अवस्थामा निजीक्षेत्रका उद्योगीप्रति सहानुभूति नै जान्छ । तर, देशको नियम कानूनलाई उल्लंघन गर्ने काम भएको छ भने यसले दिने सन्देश नराम्रो नै हुन्छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ ।
