सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्...
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्...
सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड लगाएका ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सरकारले गत फागुनमा ६५ बर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिलाई पहिलो चरणको कोभिसिल्ड खोप लगाएको थियो ।
४ हप्तामा लगाउनु पर्ने खोप १२ हप्ता वितिसक्दा पनि नपाएपछि सर्वोच्च अदालतमा आज चिरन्जीवी धारावासीले रिट निवेदन दर्ता गराएको अधिवक्ता कृतीनाथ शर्मा पौडेलले बताए ।
पहिलो चरणको खोप लगाएका देशभर लगभग २० लाख व्यक्तिले अहिले पनि खोप पाएका छैनन् ।
1642417034.jpg)
