नेपालको संविधानले नेपालीका लागि आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्र्षीय योजनाको आधार पत्रमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य (सन् २०४३ सम्म हासिल गर्ने) छ । त्यस्तै विश्व प्रतिबद्धताका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो केही दशकमा विश्वव्यापी रूपमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दो छ भने सङ्क्रामक रोग महामारीका रूपमा फैलिँदै छन् । यी र यस्तै चुनौतीको सामना गर्न जनस्वास्थ्यको विकास र विस्तार नै उपयुक्त हुन्छ ।
बितेको सत्तरी वर्षमा नेपालीको सरदर आयुमा ३७ वर्ष बढेर ७०.८८ वर्ष पुगेको छ । करिब तीन दशकको अवधिमा मातृ मृत्युदर ५५३ प्रतिलाख जीवित जन्मबाट २३९ मा झरेको छ भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २०० ले कम भई २३ को हाराहारीमा आइपुगेको छ । नेपालले स्वास्थ्यमा पछिल्लो समयमा निकै सुधार गरेको छ । यो सुधारको महसुस देशका सबै नागरिकले समान उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अझै पनि नेपालको भूगोलका सहरवासीले सरदर ८० वर्षको आयु बाँचिरहेका छन् भने कतिपय दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको सरदर आयु ५० वर्षको हाराहारी हुन सक्छ । मृत्युदरको सूचकाङ्कमा पनि त्यस्तै विभेद पाइन्छ । यो विभेद देशको राज्य व्यवस्थामा हालिमुहाली गर्ने शासकको मनमस्तिष्कमा पसेको छैन । राजनीतिले भीडको कुरा सुन्छन्, चुपचाप चुहेका आँसुले तिनीहरूलाई पोल्दैन न त सुस्केरा नै सुन्छन् । सरकारको स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य र समृद्धिका कुरा गरे पनि राज्यका गतिविधि त्यसतर्फ उन्मुख देखिँदैनन् ।