काठमाडौं । समयमै भुक्तानी पाउने र मूल्यको ‘ग्राफ’ उकालो लाग्न थालेपछि उखु खेतीतिर किसान आकर्षित बन्न थालेका छन् । अरू बालीजस्तो स्याहारको आवश्यकता नपर्ने र एकमुष्ट रूपमा उपजको रकम हात पर्ने भएपछि उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा रहेको इस्टर्न सुगर मिलले केही वर्ष अघिसम्म बेलैमा उखु किसानलाई भुक्तानी दिँदैन […]
काठमाडौँ, ४ वैशाख । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ पिपलाडीका चेतराज चौधरीले खेत जोत्न राँगा, गोरुको प्रयोग गर्न छाडेको पाँच वर्ष भइसक्यो । उनी अचेल खेत जोत्न ‘पावर टिलर’को प्रयोग गर्छन् । उनको यहाँ साढे चार बिगाहा जमिन छ । वर्षौंदेखि उनले तरकारी, उखु, गहुँ तथा धान खेती गर्दै आएकामा अहिले कृषि उपकरणको प्रयोग गरेर खेती गर्छन् […]
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ । साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ । तर यसबीचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक राकेश मिश्रले एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदूर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले उखुको लागत नै प्रतिक्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस हिसाबले किसानलाई उखुबाट प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ मात्र नाफा छ ।
‘एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न वर्षभरि हाम्रो कति मेहनत लाग्छ ? सरकारले हाम्रो मेहनतको मूल्य किन जोड्दैन ?’ उनले भने, ‘वर्षभरि मेहनत गरेर ६० रुपैयाँ मात्र नाफा हुने हो भने किसानले किन उखुखेती गर्नुपर्यो ?’
किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशयी बनाउने सरकारको नियत रहेको उनले आरोप लगाए । ‘किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि नै उखु उत्पादक संघले कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा उखुको खरीद मूल्य कम्तीमा ७०५ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको सुुनुवाइ नभएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले मनोमानी ढंगले उखुको मूल्य तोकेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप उनको छ । कृषि मन्त्रालयले भने किसानको मेहनत, लागत र ढुवानी खर्च सबै पक्षको वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर मात्र खरीद मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ । सरकारले किसानको हितमा हुनेगरी मूल्य निर्धारण नगर्नु, उद्योगीले समयमै किसानको पैसा भुक्तानी नगर्नु, रासायनिक मलको अभाव र उत्पादन बढी हुने जातको उखुको बीउ उपलब्ध नहुनु जस्ता कारण पछिल्लो समय उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
भुक्तानीमा निकै समस्या खेप्नुपर्ने भएपछि महोत्तरीका किसानले उखु खेती छाड्दै गएका छन् । कडा मिहिनेत र धेरै लगानी पर्ने उखुखेतीको भुक्तानीमा हण्डर खेप्नु परेपछि जिल्लाका किसानले उखुखेती छाड्ने क्रम बढेको हो ।
जिल्लामा २० वर्षअघि मुख्य नगदेबालीका रुपमा उखुखेती करिब १८ हजार बिघा गरिन्थ्यो । यो क्रम पाँच वर्षअघिदेखि घट्दै गएर यसपालि सात हजार बिघामा झरेको छ ।
