Nepal Press

आश्विन २०७९

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक निराशाजनक, रेमिट्यान्समा भने सुधार (पूर्णपाठ)

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दबाबमा रहेको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न नसकेको, महंगी बढेको, चालू खाता र शोधानान्तर स्थिति घाटामा रहेको औंल्याइएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा नयाँ सुधार आवश्यक

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले विद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि नयाँ शैलीको सुधार आवश्यक भएको बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा)ले आइतवार आयोजना गरेको नीतिगत वहस कार्यक्रममा उनले नेपालको वर्तमान आर्थिक समस्यामा पुरानो शैलीको पुनरुत्थान सम्भव नभएको पनि बताए । ‘मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तालमेलको समस्या देखिँदैन । आर्थिक सूचकांक ठीक छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएन । कर्जा बढ्दा पनि ढुक्क हुने ठाउँ छैन । कर्जा वृद्धि भएर पनि त्यो कहाँ जान्छ भन्ने थाहा छैन । कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धि नहुने रहेछ भनेपछि यसले पनि योगदान गर्छ भन्ने आधार के त ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘नयाँ शैलीको रिफर्मको सोच चाहियो । सरकारले आफ्नो गतिशीलता देखाउन सकेन । सरकारले ऋण लिइरहेको छ, खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ऋण लिन्छौं र रिजर्भ गरेर राख्छौं भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने । सोही कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले वाणिज्य बैंकहरूले आगामी वर्ष शेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने बताए । सीईओ ढुंगानाले अर्थतन्त्रमा सुधार आए मात्र बैंकका लगानीकर्ताले अर्को वर्ष प्रतिफल पाउन सक्ने बताए । विगतमा कहिल्यै नदेखिएको समस्या अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको र त्यसको प्रभाव बैंकमा परेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा खरीदविक्रीदेखि उधारो उठ्ने काम सुस्ताएको र समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप समस्या झेल्नुपर्ने उनको चेतावनी छ । पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बेला खर्च अनुमान नै घटाउने परिपाटी सही नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गतिमा लैजाँदैन,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा सकारात्मक समाचार दिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरिन् । उनले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको कारण बैंकमा पनि समस्या देखिएको भन्दै नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा छिमेकी देशहरूको तुलनामा कम नै रहेको जानकारी गराइन् । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको आकार र पहुँच विस्तार भएको, निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार भएको र अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएकाले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या पनि छिट्टै ठीक हुने उनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सके समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर देखिने पनि उनले बताइन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अर्थतन्त्रमा सुधार

कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । महामारी सकिएपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने धेरैका अनुमानविपरीत आजको दिनसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण वृद्धि हुन नसकेको भए अवस्था झनै खराब हुनेमा शंका छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसका लागि ‘माइनर अपरेशन’ ले काम नगर्ने बताउनुलाई समस्या स्वीकार गरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारका तर्फबाट कामचाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुका अनेक कारण छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम पनि छन् । कोरोना महामारीपछि शुरू भएको रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले केही अप्ठ्यारो बनाएको पक्कै हो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबभन्दा बढी भूमिका आन्तरिक अस्तव्यस्त नै हो । सरकारले गर्नसक्ने थुप्रै ठाउँ र सम्भावना छन् । सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र ‘माइनर अपरेशन’ ले सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का भएका प्रधानमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, यदि थाहा भएको हो भने किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा जस्तो अहिले सरकार टिकाउन त्यति समय दिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकार टिकाउनकै लागि दौडधुप भइरहेको छ भने पनि कसै न कसैले त्यसलाई तोड्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिमा प्रवेशको कारण सत्ता टिकाउनुभन्दा पनि सुधार मुख्य हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सुनेका हुन् । तर, अहिले सुधारको ठाउँमा पुगेको बेला पुन: ‘माइनर अपरेशन’ ले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ पुन: जनतालाई छक्याउने अर्को प्रयास हो । बजारमा कर्जा लगानी किन भएन ?, नेपालमा के कारणले वैदेशिक लगानी आएन ?, किन पूँजीगत खर्च हुन सकेन ?, के कारणले चालू खर्च बढिरहेको छ ?, उपलब्धिविनाका विदेशी कार्यक्रममा गएर राज्यकोषको दोहन कसले गर्दैछ ?, कहिले कर्मचारी, कहिले शिक्षक, कहिले किसानको आन्दोलन किन हुँदैछ ?, काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति विदेश पस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?, दशैं, तिहारको मुखमा सर्वसाधारणलाई दुई केजी चिनी पाउन सहज छैन । यस्ता कुराको दायित्व कसको हुन्छ ? यी सबैमा सरकारको भूमिका छ र हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो वास्तविकताका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले पनि उम्किने कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको काम कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘मेजर अपरेशन’ कसले गरिदिने ? त्यसैले अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ । समस्याका चाङमाथि बसेकाले सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैनन् भने कुन काम पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने भन्नेबारे कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो कार्यकाल त २ वर्ष हो त्यसपछि अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठान्ने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्ती उपदेश दिँदै हिँड्ने हो भने यो केवल समयको बर्बादी मात्र हो । उदाहरणका लागि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने र खर्च हुन नसके सम्बन्धितलाई जिम्मेवारी बनाउने वा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि सुधारको शुरुआत त्यहीबाट हुन्छ । संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि आउने गर्छ । तर खर्च हुँदैन । यसको दोष कानून त होइन नि । कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यसैले सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मेरो प्रयास निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा बदल्ने हुनेछ

अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको भन्दै नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला चिन्तित छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रको छ। विद्यमान अर्थतन्त्रबारे निजी क्षेत्रको धारणा, नयाँ सरकारलाई सुझावलगायत आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर आईएमई गु्रपका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानी :

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन् घट्यो, अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक

२६ माघ, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा मुलुकको आर्थिक सूचकहरु थप नकारात्मक बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखाएको छ । रेमिट्यान्स घट्ने क्रम निरन्तर देखिएको छ भने आयात उच्च छ भने निर्यातमा सुधार भएको छैन । जसले गर्दा विदेशी […]

अनलाइनखबर पौष २०७८