सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा धमाधम फेरिँदैछन् फर्निचर र माइक

२७ मंसिर, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा स्थायी राजधानी तोके पनि संरचना निर्माण नभएका कारण दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि धनगढीमै शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । ५ वर्षअघि धनगढीस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहललाई प्रदेशसभाको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकाले ४ मंसिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि अब यसै भवनमा शपथ […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ को संसद् भवन तयार

विराटनगर । २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । साविक जिल्ला विकास समितिको सभाहललाई यसअघि प्रदेश संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । असोज २२ गते संसद्को पहिलो बैंठक नयाँ भवनमा बस्दै छ । प्रदेशसभा सञ्चालन भएको साढे ३ वर्षपछि बनेको नयाँ भवनको बुधवार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले उद्घाटन गरेका छन् । भवन निर्माणका लागि श्री स्वामीनारायण निर्माण सेवा धरानले २०७८ वैशाख ३० गतेसम्ममा काम सक्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएसँगै १६ लाख रुपैयाँको फर्निचर, १६ लाख रुपैयाँको साउण्ड सिस्टम खरीदका साथै १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर आन्तरिक सजावट गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभाको भवन साँघुरो भएको विषय उठाउन थालेपछि २०७७ असोज १ गते सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नयाँ भवनको शिलान्यास गरेका थिए । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानीमा रहने प्रादेशिक कार्यालयको संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजीमा सरकार लागेको बताएका छन् । आचार्य विराटनगरमा राजधानी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा यसअघि लबिङ गर्ने प्रदेशसभा सदस्य हुन् । ‘हामीले जग्गा खोजीका लागि समिति निर्माण गरेर कामको शुरुआत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संसद्ले गरेको निर्णयको आधारमा राजधानीका संरचना निर्माण कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुंगो लाग्नेछ ।’ प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार नवनिर्मित भवनमा सभामुखबाहेक ९२ जना सांसद बस्न छुट्टाछुट्टै टेबल कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ भवनमा सभामुख र रोष्ट्रम भएको क्षेत्रलाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । साथै पत्रकार र अन्य मन्त्रालयगत कर्मचारीका लागि पूरै संसद् देखिनेगरी हलको माथिल्लो भागमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दर्शकदीर्घामा ४० जना अट्ने क्षमता छ, जसमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि २० र अन्य मन्त्रालयगत कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिका लागि २० ओटा सीटको व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ भवनमा टेबल कुर्सी राखेसँगै सांसदलाई कुनै कुरामा समर्थन गर्नुपरे टेबुल बजाउन सजिलो भएको छ । यसअघि कुर्सीको अघिल्तिर टेबुल र माइक थिएन । अहिले टेबुलमै माइक जडान छ ।