श्रमिकको तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन : उद्योग परिसङ्घ

उद्योग बन्द हुने आधार

चोरीपैठारी र भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्कका कारण वीरगञ्जमा १७ ओटा स्वीट सुपारी उद्योगमध्ये आठओटा बन्द भइसकेका छन् भने बाँकीले पनि उत्पादन ठप्प पारेका छन् । सरकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द भएपछि १५ सय जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारी नीतिका कारण यो मात्र होइन, अन्य उद्योगसमेत समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सरकारले उद्योगहरूलाई बचाउने गरी भन्सार र अन्त:शुल्कको दर लगाउनु आवश्यक देखिएको छ । सरकारी नीति उद्योगमैत्री नभएकै कारण नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम निकै सुस्त छ भने खुलेका उद्योग पनि कतिपय बन्द भइरहेका छन् । प्रतिकिलो ५० रुपैयाँबाट शुरू भएको अन्त:शुल्क अहिले ३६५ रुपैयाँ पुगेपछि स्वीट सुपारी उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । नेपाली उत्पादनमा अन्त:शुल्क लगाउने गरिएको छ र कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको सरह वा कुनै कुनै वस्तुमा सोभन्दा पनि बढी भन्सार दर लगाइएको छ । यसबारे उद्योगीले बारम्बार आवाज उठाए पनि सरकारले सुन्ने चासो देखाएको छैन । नाफा कमाउने उद्योगले जसरी पनि तिर्नैपर्छ भन्ने सोच कर्मचारी वृत्तमा र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएकाले उद्योगीहरूको गुनासोको सम्बोधन हुन नसकेको हो । त्यही कारण मुलुकमा उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् जसले गर्दा रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन भने वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ । आयातबाट उठ्ने राजस्वमा दंग पर्ने सरकारले आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा विकास अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरमा ध्यान दिन सकेको छैन । जसरी पनि सरकारी खर्चका लागि स्रोत जुटाउनैपर्ने बाध्यता भएकाले सरकारले करमा झन् झन् कडाइ गर्दै लगेको छ । कहाँ कहाँ चुहावट छ त्यो खोजेर टाल्ने काम गर्न भने सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । कर जति धेरै लगाइन्छ त्यति नै आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै जान्छ । झन् अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यसमा कर छूट दिएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । खुला सिमानाका केही फाइदा पनि छन् र केही बेफाइदा पनि छन् । त्यसैले नेपालले नीतिहरू बनाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक असर कसरी रोक्ने र कसरी यो अवस्थाको फाइदा लिने भनेर विशेष नीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । अन्य देशको जस्तो कर नीतिले नेपालमा राम्ररी काम गर्न सक्दैन किनभने भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी रोक्न सरकार असफल देखिन्छ । सिमाना पूरै खुला भएकाले सबै क्षेत्रमा निगरानी गर्न पनि सकिँदैन । निगरानी राखे पनि तस्करीबाट सामान ओसारपसार हुने कुरा विश्वभरि नै रहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको कमजोर प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका कारण चोरी पैठारी रोक्न असम्भव नै देखिएको छ । सवारीसाधन दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने भएकाले यो चोरीपैठारी गर्न सम्भव छैन । त्यसैले सवारीसाधनबाहेक सबैजसो सामान चोरीपैठारी भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । नेपाली चिनी मिलको चिनी विक्री नहुनुको कारण यही हो जसले गर्दा चिनी मिल पनि धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । स्वीट सुपारी होस् वा स्यानिटरी प्याड वा कागज उद्योग, कपडा उद्योग होस् वा साबुन उद्योग, सबैले यस्तै खालका समस्या भोगिरहेका छन् । अहिले सिमा नाकामा केही कडाइ गरिएको छ जसले गर्दा खुला रूपमा भारतीय बजारबाट सामान किनेर ल्याउन कठिन भएको छ । यसले भारतीय सिमानासँग जोडिएको नेपाली बजारले केही सहज अनुभव गरेको समाचार आइरहेको छ । तर, चोरी बाटोबाट भित्रिने सामान भने रोक्न सकिएको छैन । यसलाई रोक्न सक्ने हो भने मात्रै नेपाली उद्योग लाभान्वित हुन सक्छन् । खुला सिमानाका केही फाइदा पनि छन् र केही बेफाइदा पनि छन् । त्यसैले नेपालले नीतिहरू बनाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक असर कसरी रोक्ने र कसरी यो अवस्थाको फाइदा लिने भनेर विशेष नीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । अत: उद्योगी व्यवसायीको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ र उनीहरूको समस्याको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । अन्यथा मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं यस्तै समस्यामै रहिरहन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बढेको पारिश्रमिक दिन सकिँदैन : उद्योग परिसंघ

काठमाडौं। बिहीवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । परिसंघले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरेको हो । ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको सन्दर्भमा परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजीक्षेत्र छैैन ।’ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको, बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको, बजार माग संकुचन भएको र न्यून उत्पादनका कारण निजीक्षेत्रकोे मनोबल घट्दै गएको परिसंघको भनाइ छ । अहिले औद्योगिक उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको र उद्योगी व्यवसायीले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेको पनि परिसंघले बताएको छ । विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्न र उत्पादन लागत घटाउन तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ अग्रसर हुन सरकारसँग परिसंघले माग राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘नदीको गन्धले बस्न सकिँदैन, अब घर छोडेर कहाँ जाने ?’

विवाह गरेर आउँदा नदिको पानी सफा र पिउने योग्य थियो तर अहिले उद्योग–कारखानाको फोहोर पानी सोझै नदिमा मिसाउने गर्दा गन्धले बस्न नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्। नदिको पानीमा पस्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

उत्पादन उद्योग र युवा वेरोजगारी

यो वर्षको बडादसैंमा झरी पर्‍यो । उक्त झरीले नेपालमा उत्पादन भएका केकति वस्तुहरूको बजारीकरणमा असर गर्‍यो होला ? भन्ने विषयमा खासै अनुमान लगाउन त सकिँदैन, तर चिनजानका एक जना दोलखाका च्याउ उत्पादक कृषकले आफूले करिब २ सय केजी च्याउ काठमाडौंसम्म पठाउन नसकेको सुनाए ।त्यसो त सिजनमा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उचित मूल्य नपाएका कारण दूध […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिँदैन : मन्त्री बडू

काठमाण्डाै – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बुधवार उद्योग मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय देश आयातमा निर्भर भएको अवस्थाामा उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने बताउनु भयो । मन्त्री बडूले सरकारले अहिले भइरहेको आयात कम गर्न नसके अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नसकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिँदैन : मन्त्री बडू

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय मुलुक आयातमा निर्भर भएको अवस्थाामा उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने […]

Image Khabar श्रावण २०७९

कृषि, कृषि उद्योग र देशको अर्थतन्त्र

कृषि हाम्रो आर्थिक विकासको आधार भएकाले योबिना देशको समग्र विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । कृषि प्रधान देशमा यस क्षेत्रको विकास बिना अन्य क्षेत्रको बर्सेनि कृषिलाई आफनो पेसा बनाउनेको संख्या घट्दो छ । २०६८ सालको जानगणनाअनुसार नेपालमा कृषिमा सलग्न जनसंख्याको प्रतिशत ६६ मात्रै रहेको छ । यो प्रतिशत विगतभन्दा निकै कम देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि […] The post कृषि, कृषि उद्योग र देशको अर्थतन्त्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

उद्योग खोल्न जग्गाको सकस

कुनै पनि ठाउँमा उद्योग खोल्न यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति, बजारसँगको सम्बन्धजस्ता कुरा पूर्वावश्यक शर्त हुन् । तर, नेपालमा उद्योग खुल्दै जाँदा ती क्षेत्रमा बस्ती बाक्लो बन्दै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा समस्या भएको मात्र होइन, मानव बस्ती र उद्योगहरूबीच विवाद समेत हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले पनि नयाँ उद्योग खोल्न सहज नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पु¥याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । उद्योग कलकारखानाका लागि जग्गा आवश्यक हुन्छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार कुनै उद्योगलाई कम क्षेत्रफलको जग्गा भए पुग्छ भने कुनै उद्योगलाई बढी क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न उपयुक्त स्थलहरूको जग्गाका भाउ अचाक्लीसँग महँगिएको छ । उद्योग खोल्न उपयुक्त तराईको क्षेत्र होस्, पहाडको होस् वा उपत्यकाकै क्षेत्र किन नहोस्, ती ठाउँमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो छ । सामान्य उद्योग खोल्न पनि करोडौं रुपैयाँको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा नै पाउन पनि मुश्किल छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा आयोजना प्रभावितहरूले जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाएर मुआब्जा लिएको पाइन्छ । यसरी उद्योगको मेशिनरी र जनशक्तिका लागि भन्दा जग्गा प्राप्तिका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न कठिन हुनु अस्वाभाविक होइन । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदि यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौंको नजिक रहेको रसुवा र काभ्रे जिल्लामा समेत उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने हो भने त्यसको मूल्यमात्रै करोडौं पर्ने देखिन्छ । जग्गाको यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । जति बढी उद्योग स्थापना हुन्छ त्यति नै बढी रोजगारी सृजना हुन्छ र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा विकास समितिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, ती औद्योगिक क्षेत्र अपर्याप्त देखिएका छन् । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको भाडादरमा विवाद रहेको छ । महँगा ठाउँमा कुनै एक कम्पनीले ओगटेको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरे पनि नछाड्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्र अपायक पर्ने ठाउँमा पनि रहेका छन् । निजीक्षेत्रले पनि औद्योगिक ग्राम बनाएको फाट्टफुट्ट देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पुर्‍याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । यसको एउटा उदाहरण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर हो । यस औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग वरपर बस्ती बाक्लो बनिसकेकाले थप उद्योग खोल्नका लागि जग्गा पाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगहरूले प्रदूषण बढाएको भनी स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उद्योगहरूले पनि औद्योगिक प्रदूषणको सही व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय र उद्योगीबीचको अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेको छ । यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले विकसित गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो जग्गा ज्यादै सस्तोमा भाडामा दिन वा विक्री गर्न सकिन्छ । यसरी दिइएको जग्गा औद्योगिक उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले निर्यात व्यापार बढाउन निकोसीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने भनी भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, विभिन्न कारणले उद्योगीहरू त्यस क्षेत्रमा जान रुचाइरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले निर्माण गर्ने भनेका अन्य सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू कत्तिको जालान् भन्न त सकिँदैन तर पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू जति धेरै बनाइन्छ त्यति नै उद्योग खोल्ने वातावरण बन्दै जान्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्र उपेक्षामा प-यो

प्रदेश–२ सरकारको बजेटले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई केही पनि हेरेन । सबैभन्दा ठूलो माग हाम्रो के थियो भने, अब औद्योगिक क्षेत्र बिना उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन । विभिन्न समस्याहरु छन् । ढल निकासको समस्या, जग्गा महंगो भयो, स्थानीयको समस्या, सुरक्षाको समस्या यी सबै कारणले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदेऊ भनेका थियौं । हाम्रो एकसुत्रीय माग भनेको एक […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

निजी क्षेत्रको एक स्वर– निषेधाज्ञामा कर तिर्न सकिँदैन

काठमाडौं। निजी क्षेत्रका छाता संगठनले एक स्वरमा सरकारसमक्ष कर तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले निषेधाज्ञामा कर तिर्न नसकिने बताएका हुन्। उनीहरुले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसाय ठप्प प्रायः भएकाले अहिले कर तिर्ने अवस्था नै नरहेकाले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न भनेका छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

श्रमिकको तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन : उद्योग परिसङ्घ

सम्बन्धित सामग्री