सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका केही वस्तुको करका दर घटाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जीआई वायर, सेनेटरी प्याड, एमएस बिलेट र खानेतेलको करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो । बजेटमा यी वस्तुमा करको दर वृद्धि गरिएपछि विराटनगरका उद्योगीले विरोध जनाएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस वायर रड, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घिउतेलमा वृद्धि गरेको करको दर संशोधन गरेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । जीआई वायरको कच्चा एमएस रडमा १० प्रतिशत कायम गरिएको भन्सार महसुललाई पाँच प्रतिशत र सेनेटरी प्याडको कच्चापदार्थमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल घटाइएकोप्रति उद्योगीले सकारात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत हेरफेर गरिएका विवादित करका दर संशोधन गरिएको छ । बुधवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा विवादित करका दर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले सेनेटरी प्याड, जीआई वायर र खानेतेलको भन्सार दर संशोधन गरेको हो । चालू आवको बजेटमार्फत करका दरमा गरिएको हेरफेरको विरोधमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायी सडकमै उत्रेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले जीआई वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरको आयातमा बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार महसुल खारेज ग
मोरङ – आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले उद्योग तथा कलकारखानालाई उपेक्षा गरेको मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्। बुधबार विराटनगरस्थित मोरङ व्यापार संघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकारले बजेटमार्फत उद्योग क्षेत्रलाई भ्रममा राख्ने प्रयास गरेको बताए। सरकारले बजेटमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्दा सेनेटरी प्याड उद्योग, स्टिल तथा वायर […]
काठमाडौं । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघले नेपालमै ३५–४० वटा सेनेटरी प्याड उद्योग रहेको र ती उद्योगको उत्पादन नै मागको तुलनामा अत्यधिक रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा विदेशी प्याड आयातमा भन्सार छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जनाएको हो ।नेपाली उद्योगले ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन क्षमता राख्ने प्रस्ट पार्दै संघले हाल नेपाली बजारमा सेनेटरी प्याडको माग भने ३० क
केही समयअघि महिलाले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले लिएको करको विरोधमा युवा सडकमा आए । विदेशी सेनेटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, नेपालमै त्यही गुणस्तरको सेनेटरी प्याड उत्पादन भइरहेको र त्यसको प्रयोग बढाउने विषयमा भने आन्दोलन मौन थियो ।
नेपालमा उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई सरकारले न्यून विन्दुमा झार्ने हो भने एक प्याकेट प्याडको मूल्यमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन सक्छ । पछिल्लो समय नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा ३० करोड थान सेनेटरी प्याडको खपत हुन्छ भने ७० करोड थान उत्पादन हुन्छ । विदेशी सेनेटरी प्याडलाई निरुत्साहन गर्न प्याड आयातमा कर अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सहज अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । प्याडमा सरकारले नेपाली उत्पादनको कर घटाएर सबैको पहुँचमा पुग्न सक्नेगरी नीति लिन सक्छ । तर, विदेशी उत्पादनको आयात बढाउन लाग्दै आएको कर घटाउनु मुलुककै लागि घातक सिद्ध हुन्छ ।
महिला स्वास्थ्य तथा सशक्तीकरणमा सेनेटरी प्याडको ठूलो भूमिका रहेको छ । सेनेटरी प्याडले सहजता र आत्मविश्वासका साथ महिलालाई रोजगार, पढाइ तथा यात्रा सहज बनाएको छ । महीनावारी व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी प्याड सजिलो माध्यम बनेको छ । नेपालमा अहिले सेनेटरी प्याड लोकप्रिय छ भने कतिपय पश्चिमी देशहरूमा युवा पुस्तामा अहिले आएर मेन्स्टुअल कप, टेम्पोनहरू लोकप्रिय हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले सेनेटरी प्याड उत्पादनमा लाग्ने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुललाई घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएपश्चात् स्वदेशी उद्योगहरू थपिने क्रम बढेको छ । साथै आव २०७७/७८ को बजेटबाट नयाँ उद्योगहरूले ५ वर्षसम्म कर छूटको व्यवस्था पाए । हाल नेपालमा ठूलासाना गरी करीब ३०–३५ उद्योगहरूको जम्मा उत्पादन क्षमता नेपालको मागलाई धान्न पर्याप्त छ । नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ७० करोड थान छ भने नेपाली बजारको माग ३० करोड थान रहेको छ । पर्याप्त उत्पादन क्षमता भए तापनि आयातित प्याडले नै ५० प्रतिशत बजार ओगटेको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सेनेटरी प्याडको गुणस्तर व्याख्या गरेर नेपाल गुणस्तर चिह्न नं. ५८७ पनि अद्यावधिक गरिसकेको छ । सरकारले ३ वर्षअगाडि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरणको योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले २०७६ मा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नै लागू गरेको छ । कार्यविधिमा ठूला उद्योग र आयातित प्याडको मापदण्ड र स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै लेखिएको छ । यो कार्यक्रमले गर्दा सेनेटरी प्याडको पहुँच पनि व्यापक बढिरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरूका लागि आफ्नो उत्पादन क्षमताको प्रयोग बढाउने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
सेनेटरी प्याड ‘प्रयोग गर र फ्याँक’को अवधारणाले बनेको उत्पादन हो । तर, हालको चुनौती वातावरणमैत्री सेनेटरी प्याड बनाउनु नै रहेको छ । विश्व बजारमा समेत बायोडिग्रिडेबल सेनेटरी प्याडको बहस चलिरहेको छ भने नेपालमा यस्तो प्याड बनाउने काम पनि शुरू भइसकेको छ ।
पर्याप्त उत्पादन क्षमता भई आत्मनिर्भर भइसकेको समयमा समेत ठूलो परिमाणमा सेनेटरी प्याडको आयात हुने गरेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । आयातित उत्पादनहरू प्रायः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका चर्चित ब्रान्ड रहेका छन् । गुणस्तरको हिसाबले नेपाली ब्रान्डका उत्पादनहरू पनि कम नभएको र मूल्यको तुलनामा पनि नेपाली उत्पादन ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो रहेको छ ।
विदेशबाट आयात हुने प्याडहरू किलोग्राम र गोटामा समेत आउने गर्छ । आव २०७७/७८ मा १.१७ अर्बको आयातमध्ये ३.५८ करोड पिस र १७३८ टन सेनेटरी प्याड आयात भएको छ । चालू आवको ८ महीनामा ९.९० करोड पिस आयात भएको छ । एक किलोमा कति पिस प्याड आउँछ भन्नेबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन । साथै किलोमा आयात हुने प्याडहरू पिसमा विक्री हुन्छ । विदेशका उद्योगहरूमा बिग्रेको, म्याद सकिएको तथा पुरानो नबिक्ने प्याडहरू किलोमै विक्री हुने विभिन्न वेबसाइटहरूले अफर दिएको पाइन्छ । सेनेटरी प्याड संवेदनशील सामग्री भए पनि आयात भएका प्याडको गुणस्तरको जाँच हुने गरेको छैन । अधिकांश आयातकर्तासँग प्याडको गुणस्तर खुल्ने प्रमाणित कागजपत्र पनि हुँदैन । प्याडको गुणस्तर परीक्षण गर्न ल्याबहरू पनि छैनन् । आयातित प्याडको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा छ ।
आयातित उत्पादनसँग स्वदेशी उत्पादनहरूले असमानताको लडाइँ लड्नु परिरहेको अवस्था छ । आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, आदि केही लेखेको हुँदैन । कुनै समस्या आए गुनासो गर्नु परेमा जाने ठाउँ काहीँ पनि छैन । आफ्नो मनोमानी हिसाबले दाम तोक्दा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्न गएको अवस्था छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व नै हो ।
गत केही महीनादेखि सेनेटरी प्याडमा कर हटाउने माग पनि बढेको छ । यो कर मूलतः पैठारी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बद्ध रहेको छ । यसलाई रातो कर पनि भन्ने गरिएको छ । सेनेटरी प्याड उत्पादकहरूले यो विषयमा कच्चा पदार्थमा आयात गर्दा पैठारी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै लाग्ने तथा उद्योग चलाउन प्रयोग हुने प्रायःजसो वस्तुमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाले पनि तयारी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा उद्योगको लागत खर्च बढ्छ र उद्योग नै धराशयी हुन सक्छ । भारत सरकारले सेनेटरी प्याडमा कर छूट दिएको थियो । तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नभएको, उल्टै त्यहाँको उद्योगहरूलाई सास्ती परेको देखिएको छ । नेपालले यो तथ्यलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।
