कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छाैं : उद्योग मन्त्री भट्ट

पेट्रोलको आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई दिन १० अर्ब कमिशनको खेल, कसले पाउँदैछ जिम्मा ?

इन्धन आयात र बिक्रि वितरणको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको खुलेको छ । २०६८ सालमा जारी भएर मुद्दा परेपछि खारेज भएको पेट्रोलियम नियमन आदेशलाई पुनः ब्यूताउने दाउमा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन् ।तत्काल पेट्रोलियम नियमन आदेश ब्यूताएर विवादास्पद व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपलाई इन्धन आपुर्तिको जिम्मा दिने खेल भईरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ । बिजपाटी सँगको कुराकानीमा उनले पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर २२० देखि २५० रुपैयाँ र डिजेलको भाउ २ सय रुपैयाँ कटाएर यसको आपुर्तिको जिम्मा विशाल ग्रुपलाई दिने खेल भईरहेको दाबी गरे ।‘हालको मूल्यवृद्धि निगम जोगाउन होइन’उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बाँनियाले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि आयल निगम जोगाउनका लागि गरिएको नभई इन्धनको आपुर्ति निजी क्षेत्रलाई दिने खेल भएको बताएका छन् । निगम घाटामा गयो भनेर मूल्यवृद्धि गरिएको भन्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीको दाबीमा सत्यता नरहेको भन्दै उनले इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निगमबाट खोसेर सधैँका लागि विशाल ग्रुप र अरु स्वार्थ समूहलाई दिने प्रपञ्च भएको दाबी गरे । ‘२०६८ सालमा पेट्रोलियम नियमन आदेशमार्फत लाइसेन्स खुलाईयो, बिराट पेट्रोलले लाइसेन्स लिएर त्यतिबेला नै पेट्रोलको भाउ १८० बनायो’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले मुद्दा हालेर मुद्दा जित्यौँ, नियमन आदेश खारेज भयो । अहिले पनि ल्याउने अन्तिम तयारी भईरहेको छ, मन्त्री (उद्योग मन्त्री बडु)ले त हस्ताक्षर नै गरिसकेर मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी गरिसकेका होलान् ।’खेल पूरानै, तयारी लामोकुनै पनि व्यवसायिक घरानाले ‘फास्ट मुभिङ कन्ज्यूमर गुडस्’मा लगानी गर्न खोज्नु स्वभाविक भएपनि सत्ता सम्हाल्नेहरुले विवेक गुमाउँदा वा व्यक्तिगत लाभ हेर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अध्यक्ष बाँनियाको भनाई छ । यसको उदाहरण छिमेकी देश भारत नै भएको बाँनियले उदाहरण पनि दिए । किनकी, भारतमा ३ वटा सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको रिलायन्सलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मा दिँदा भारतमा हंगामा मच्चिएको थियो । यहीँ कारण भारतमा काँग्रेस पार्टी सिद्धियो । उनले नुन र पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिको जिम्मा प्राईभेट सेक्टरलाई दिनु भनेको उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री पद नै हस्तान्तरण गर्नु बराबर भएको बताए ।बाँनियाले विशाल ग्रुप केवल हालको सरकारसँग मात्रै नभई विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पनि प्रिय बनेको बताएका छन् । विगतदेखि नै विशाल ग्रुपले इन्धनको आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, ओली सरकारबाट पाउन सकेन ।त्यसपछि ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि विशाल ग्रुप झन जोडबलका साथ पेट्रोल र डिजेलको आयातका लागि लाइसेन्स ल्याउने दाउमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै पेट्रोलिय पदार्थ आयात र बिक्रीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने रणनीतिमा काम गराउन दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग मन्त्री बनाएको दाबी बाँनियाले गरेका छन् । १० अर्ब कमिशनको खेलयति मात्रै नभई, ‘पेट्रोलियम ल’ नआउँदै निजी क्षेत्रलाई घुसाएर उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रले आपुर्तिको जिम्मा पाएको खण्डमा पेट्रोलको भाउ आजको तुलानामा दोब्बरले बढ्ने र उपभोक्ताको ढाड सेकिने उनले बताए ।इन्धन आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउन सबैजसो घराना लाग्ने र १० अर्ब सम्मको कमिशनको खेल हुने दाबी गर्दै उनले विशाल समूहले त आधा पैसा (५ अर्ब) नै बुझाईसकेको पनि ठोकुवा गरे ।