रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो ।
ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ ।
शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।
सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ ।
रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन ।
यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौँ- निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने आफ्नो निर्णय पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको भावना अनुसार नै रहेको दाबीबाट हलचल नभएको नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चलाखीपूर्ण तरिकाले अन्ततः पुरानै अवस्थामा फर्किने निर्णय गरेको छ। आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको […]
