बीमाको दर र शर्त संशोधन सम्बन्धमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन

स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

Nepal Press 15 दिन पहिले

संघिय निजामती विधेयक पारित गर्न उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्छु: मन्त्री गुप्ता - NepaliPatra

Nepali Patra 23 दिन पहिले

कर्णालीमा लगानीका लागि स्वीट्जरल्याण्डमा छलफल गरिने

कर्णाली । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा हुने कार्यक्रममा कर्णालीको लगानीसम्बन्धी छलफल गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शुक्रबार बसेको ३४औँ बैठकलाई आफ्नो विदेश भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सहयोग जुटाउन जुरिचमा जान थालिएको बताए । उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तरसरकारी संस्था स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा वित्तीय, सामाजिक, मानवता, निजी, सहकारी समुदाय र हरितसम्बन्धी कार्यक्रम सेप्टेम्वर १ र २ तारिखमा आयोजना हुँदैछ जहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको छ । “हाम्रो विपन्नता, अपुगता र समस्यालाई हाम्रो बलबुताबाट कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, उनले भने, “कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समृद्धिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जुरिचमा छलफल गरिनेछ ।” उक्त कार्यक्रममा भाग लिनका लागि साउन २३ गतेको सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम भ्रमणका स्वीकृत पनि भइसकेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले आकस्मिक समयमा उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट हुम्लाको सर्केगाड, जुम्लाको पातारासी र सल्यानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। ठूलो रकम पठाउन नसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै उनले मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदर र बँदेलजस्ता जङ्गली जनावरबाट बालीमा हुने क्षति कम गराउन लागिने बताए । सो बैठकबाट ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ र कर्णाली प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । दुवै विधेयक समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सभामा प्रस्ताव गरेबमोजिम सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते दिउँसो ३ बस्ने सभामुख नन्दा गुरुङले जानकारी दिए ।रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

के छ लुम्बिनी प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकमा ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्‍यो। त्यसपछि सदनमा यस बारेमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकियो। सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागी विधेयक पठाएको छ। विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति निर्माण गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा विधेयकमा छलफल

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको २०औं बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो। प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्दै - NepaliPatra

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको २०औँ बैठक आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने भएको छ । सोमबार विशेष स्थगन बैठक आज बस्ने बस्न लागेको प्रदेश सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिए । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा […]

Nepali Patra आषाढ २०८०

सामूहिक चिह्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सामूहिक चिह्नको पहिचान गरेर र महत्त्व बोध गरेर मात्र काम बन्दैन । तिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने भन्नेमा चुनौती छ । सामूहिक चिह्नको कुशल व्यवस्थापन गर्न नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको तथा दक्ष जनशक्तिको कमी भएको मुलुकमा त्यति सरल छैन । तर, मूलभूत रूपमा भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण, सरकारी नियमन, चिह्नको कानूनी संरक्षण तथा प्रतिरक्षा, सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकाजस्ता पक्ष सम्बोधन गरेमा असम्भव पनि छैन । अन्य कुरा ट्रेडमार्कको व्यवस्थापन जस्तै भएकाले हाम्रो छलफल यिनै बुँदामा केन्द्रित गरिन्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा वस्तुको प्रकृति हेरी व्यवसायीहरूले बेलामौकामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न अनुकूल पर्ने गरी कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिने सामूहिक चिह्नको आयतन जिल्ला, इलाका, गाउँनगर वा टोलभित्र सीमित गर्न सकिन्छ । यसलाई अग्रिम रूपमा नियामक संगठनको सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । खासगरी भौगोलिक संकेतका रूपमा प्रयोग हुने सामूहिक चिह्नको सन्दर्भमा यस्तो सीमांकन गर्दा समान प्रकारको जलवायु वा माटो वा जातीय समुदायको समेत मेल खाने गरी गर्नुपर्छ । अन्य प्रकारका सामूहिक चिह्नको लागि भने यो गौण विषय हो । नियामक संगठन भनेको सामूहिक चिह्न सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने संगठन हो । उद्योग वा व्यापारिक संस्थाले ससाना उस्तै कारोबार गर्ने धेरै व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सामूहिक चिह्नको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि कुनै नियामक संगठन वा संस्था हुन अनिवार्य हुन्छ । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खास किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको सहयोग र सहभागितामा एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित संगठन, कुनै सहकारी वा स्थनीय निकायका एजेन्सी, सम्बद्ध व्यावसायिक वा वस्तुगत संगठन, वा मुनाफारहित संस्थामध्ये कुनै पनि संस्था नियामक हुन सक्छन् । मूलत: नियामक संस्था मुनाफारहित संगठन हुँदा राम्रो हुन्छ । व्यवसायीहरूको विवरण राख्न र सदस्यता दिन, वस्तु उत्पादनका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्न, संरक्षणका लागि आफ्नो मुलुकमा र वस्तु निर्यात हुने मुलुकहरूमा पनि दर्ता र संरक्षणका लागि पहल गर्नु यो संस्थाको काम हो । सामूहिक चिह्न डिजाइन गर्न, चिह्न प्रवर्द्धन गर्न, न्यूनतम निर्वाह शुल्क लिई सञ्चालन गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई निर्धारित शर्त पालना गराउन र तिनलाई सामूहिक चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति जारी गर्न, नियम बनाई आचारसंहिता लागू गर्न र त्यसको पालना गराउन, व्यवसायी सदस्यहरूको सुपरिवेक्षण गर्न, उनीहरूबाट मापदण्ड, शर्त वा आचारसंहिता पालना नभएमा आवश्यक परे सदस्यबाट वञ्चित गराउन र अन्य कारबाही गनु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्बद्ध वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न र चिह्नको अनुगमन, निगरानी एवं पैरवीको लागि पहल गर्नु आदि यसका कार्य हुन् । सामूहिक चिह्न सञ्चालन गर्ने नियामक संस्था उपर्युक्त दायित्व वहन गर्न सक्षम र व्यवसायीसँग व्यापारमा आफैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने संस्था हुनुपर्छ । सामूहिक चिह्न व्यवसायीहरू माझ प्रयोगमा ल्याउँदा उत्पादित वस्तुको मात्र होइन, उत्पादन विधिसमेतको मापदण्ड पहिले नै निर्धारण गरी सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्छ । मापदण्ड प्रविधिक र अप्राविधिक दुवै हुन सक्छन् । यिनमा प्रविधिक मापदण्ड बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यसअन्तर्गत कच्चा पदार्थको स्रोत, स्वरूप, स्तर र संरचना, मेशिनरी सामानको स्तर र क्षमता, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया, सामानको डिजाइन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन र उपभोग मिति, उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सावधानी, लेबल डिजाइन र प्रयोगजस्ता विभिन्न कुरा आउँछन् । अप्राविधिकमा वस्तु उत्पादन गर्दा, चिह्न प्र्रयोग गर्दा र विक्रीवितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य विषय समेटिन्छन् । त्यस्तै, समूहका सदस्यको भौगोलिक सामाजिक अवस्था, श्रमिक कल्याण र किसानको हितसँग सम्बद्ध विभिन्न विषय पनि यसभित्र आउन सक्छन् । जे भए तापनि यसरी निर्धारित मापदण्ड सबै सदस्यका लागि समान किसिमले लागू हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेहरू चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित पनि हुन सक्छन् । मापदण्ड पूरा भएको चिह्नमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने र उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर सामूहिक चिह्न प्रयोग भएको वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्यिगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । हाललाई सामूहिक चिह्नको दर्ता गर्ने कानूनी आधार पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ बाहेक अरू छैन । यो ऐनले सामूहिक चिह्न दर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरे पनि नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म व्यापार चिह्नका रूपमा दर्ता गर्ने हालको प्रचलनलाई निरन्तरता नै दिई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ तर दर्ता रजिस्टर भने छुट्टै बनाउनुपर्छ । नयाँ ऐन कार्यान्यनमा आएपछि सामूहिक चिह्न दर्ता बढी व्यावहारिक हुनेछ । अहिले कतिपय सामूहिक चिह्नहरू उद्योग विभागमा व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता भइसकेका पनि छन् । विभागले सामूहिक चिह्न दर्ता गर्दा नियामक संस्थाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी दर्ता गर्दा त्यस्तो संस्था कुनै सरकारी निकायमा कुनै रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । चिह्नको कानूनी संरक्षण, अनुगमन र प्रतिरक्षाको विषय सामूहिक चिह्न व्यवस्थापनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाल सामूहिक चिह्न संरक्षणका लागि नियामक संस्थाले चिह्नको उपयुक्त ढाँचा तयार पारी ऐनले टे«डमार्क दर्ताको सम्बन्धमा तोकेका आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले दर्ता गरिदिएपछि त्यस्तो सामूहिक चिह्नले नेपालमा कानूनी संरक्षणको हैसियत प्राप्त गर्छ । चिह्न प्रयोग गरिने वस्तु निर्यातयोग्य भए निर्यात हुने मुलुकमा कानूनी संरक्षण पाउन त्यहाँ पनि आवेदन दर्ता गनैर्पछ । तर, सरकारले अन्तरराष्ट्रिय दर्ताको लगि मेड्रिड सम्झौताको ढोका अझै नखोलेकाले हाललाई वैदेशिक दर्ता विधि धैरै र्खचिलो र झन्झटिलो छ । चिह्न व्यवस्थापनको अन्तिम पक्ष सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिका हो । चिह्न सञ्चालनकर्ता नियामक संस्था र चिह्न उपयोगकर्ता व्यवसायीबीचको करार सम्झौता र दुवै पक्षको पारस्परिक दायित्वलाई यसै दस्तावेजले नियन्त्रण गर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड आदि विषय पनि यसै दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ । यो सामूहिक चिह्न व्यवस्थापन र सञ्चालनको आधारभूत उपकरण हो । सरकारी नियमनकारी निकायले स्वीकृत गरेपछि नियामक संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्छ । हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत सामूहिक चिह्न प्रयोगबाट लघु उद्यम एवं घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र साना व्यवसायीको पहुँचको दृष्टिकोणले लघु तथा साना व्यवसायीहरूको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योभन्दा अन्य उपाय अहिलेलाई छैन । साना व्यवसायका उत्पादन सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आलोचकहरूबाट लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने आरोप हो, उत्पादित वस्तुमा उपयुक्तता, स्तरीयता, एकरूपता र नियमित आपूर्तिको अभाव हुन्छ । यस्ता कमजोरीलाई समेत सामूहिक चिह्नको उचित प्रयोगबाट पूर्णरूपले हटाई उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय इलाकाको बजारमा मात्र सीमित साना व्यवसायीको उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत उचित स्थान पाउन सामूहिक चिह्न प्रयोगको एउटा सानो शुरुआतले ठूलो भिन्नता सृजना गर्न सक्छ । सामूहिक चिह्नको अधिकतम सफलता चिह्न प्रयोग गर्ने सदस्यहरूको इमानदारीपूर्ण व्यवहारमा भर पर्छ । उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनमा यस्तो चिह्नको प्रयोग महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि यही मात्र आफैमा परिपूर्ण हुँदैन । कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, व्यापार अवरोधहरूको निराकरण, बौद्धिक सम्पत्ति विषयमा प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र सचेतना वृद्धिलगायत धेरै कुराले चिह्नको उपादेयतालाई उत्तिकै प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । अत: चिह्नको प्रयोग सँगसँगै यस्ता अन्तरसम्बन्ध भएका अन्य पक्षमा पनि सम्बद्ध निकायहरूले यथोचित ध्यान पुर्‍याउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै जान आवश्यक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन

यतिबेला नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल केन्द्रीत छ । र, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा जसपाले तीन वटा शर्त अगाडि सारेको छ । तीन शर्तमध्ये पहिलो शर्त भनेको रेशम चौधरीसहित पार्टीका कैदीबन्दीको...

Ratopati फाल्गुन २०७७

‘आधिकारिक ट्रेड युनियन राखौँ, दलीय ट्रेड युनियन हटाऔँ’

संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले छलफलमै छ । संघीय निजामती कर्मचारीको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । तर यो विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा धेरै कोणबाट छलफल हुन र सुझाव आउन आवश्यक छ । कानुन बनाउँदै गर्दा सांसदबीच छलफल हुन्छ । छलफल...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७६

राज्य व्यवस्था समिति आज पनि छलफल गरेर सकियो

काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार पनि बसेको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको ...

नेपाल आज चैत्र २०७५

बीमाको दर र शर्त संशोधन सम्बन्धमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन

सम्बन्धित सामग्री