सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मले पैसा बाँड्ने, समन्वय समितिलाई निकम्मा बनाउने ?

५ साउन, पोखरा । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै पहिले योजना माग्नेको लर्को नै लाग्ने विकासे अड्डा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समिति बनाइएपछि मानिसहरुको आउजाउ नै कम भयो । संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर बलियो बनाइएपछि अनुगमन, समन्वय, सहजीकरण र जिल्लाको सन्तुलित विकासका लागि भन्दै समन्वय समितिलाई अधिकार दिइयो । जिल्ला विकास समितिमा करोडौं बजेट आउँथ्यो भने कास्कीले […]