स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा उत्साहित उद्योगी व्यवसायी उनै जनप्रतिनिधिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्र्रति उत्साहित छैनन् । यसपटक पनि स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्थानीय उद्योगी व्यवसायीलाई उपेक्षा गरेको उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ । उद्योग व्यवसायीलाई करको दायरा र दर बढाउने मात्र काम ग¥यो । […]