संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार ?

आशंकाको घेरामा जयशंकरको नेपाल भ्रमण

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा केही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपाल भ्रमण गरे । यस भ्रमणका क्रममा ऊर्जाक्षेत्रलगायत चारओटा विषयमा छलफल भई सहमति भएको छ । सरकारले यसलाई निकै ठूलो उपलब्धि मानेर प्रचार गरिरहँदा यी सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूले समेत आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले त सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसले भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य यी सम्झौता गर्नु थिएन, अन्य कुनै थियो होला भन्ने संकेत गर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका लागि विशेष कारण हुनुपर्छ । र, भ्रमणपछि दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, यसपालि जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा चार विषयमा सम्झौता भएको भनिए पनि संयुक्त वक्तव्य आएन । यसले गर्दा उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य अरू केही हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रीको निम्तोमा उनी नेपाल आएको भनिए पनि दुई परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । जयशंकरले भाग लिएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा केके भयो त्यो पनि स्पष्ट छैन । विदेश मामिला वा अन्य क्षेत्रमा भारतसँग कुनै ठूलो सम्झौता भएको देखिँदैन । त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुनै एजेन्डा नै नभएको बताइन्छ । भारतजस्तो देशको प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो कुरा हो तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो र त्यसले केकस्ता परिणाम दिन्छ भन्नेमा सरकारलाई फिटिक्कै चासो छ भन्ने देखिँदैन । अहिले सम्झौता भएका बुँदाहरू अधिकांश पुरानै कुरा हुन् । के त्यसकै लागि मात्र जयशंकरको नेपाल भ्रमण भयो होला त ? विगत हेर्दा यसको जवाफ सकारात्मक देखिँदैन । यिनी विदेश सचिव हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही कारण यिनी नेपालप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा पाइन्छ । खासगरी पछिल्ला केही वर्षयता चीनको प्रभाव र चासो नेपालप्रति बढ्दो छ । भारतविरोधी भावना जगाउन चीनले भूमिका खेलेको उसलाई लागेको हुन सक्छ । त्यसो त चीनले पनि नेपालमा भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको मूल्यांकन गरेको छ भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण पाइन्छ । अहिले विद्युत् निर्यातसम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई लिएर नेपालमा यसको समर्थन र विरोधमा दुई पक्ष देखापर्नु यी दुई देशको नेपालमा बढ्दो प्रभावको प्रमाण हो भन्न सकिन्छ । अहिले भारतले नेपालको पानी र बिजुलीमा चासो देखाएर सम्झौता भइरहँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव अझ भन्ने हो भने त्यसबाट भारतले लिने लाभका बारेमा नेपालले कुरै उठाएको पाइँदैन । खासमा यसबाट भारतलाई बढी लाभ हुन्छ भने त्यो लाभको बाँडफाँटमा नेपाल पनि पर्नुपर्छ । बिजुली बेच्नुमात्रै ठूलो उपलब्धि मानिरहँदा यो पक्षमा ध्यानै नदिने भनेको नेपालले विनातयारी भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्नु हो भन्ने देखिन्छ । वार्ताको टेबलमा जयशंकर निकै खरा छन् भन्ने गरिन्छ । त्यो तहको वार्ताकार नेपालसँग देखिँदैन । कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोतमा कुनै एक देशको मात्रै अधिकार स्थापित भयो भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ । यसतर्फ नेपालको ध्यानै गएन । ती सम्झौता लागि मात्रै व्यस्त विदेशमन्त्री नेपालमा आएका होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नै छैन । भारत अहिले विश्वमा उदीयमान शक्तिको देखापर्दै छ । विश्वको शक्तिसन्तुलनमा अहिले भारत निकै केन्द्रमा रहेको मानिन्छ । इजरायल, अमेरिका, रूसजस्ता देशसँग उसले जसरी आफ्नो अडान देखाउन सकेको छ, त्यो हेर्दा विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण निकै ठूलो मिशनका साथ भएको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबारे सरकारले पनि केही खुलाउन चाहेको छैन भने विपक्षी दलले पनि केही भनेको पाइँदैन । यसले झनै आशंका बढाएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बिमस्टेक ऊर्जा बैठक : नेपालको सबै बिजुली किन्ने भारतीय ऊर्जामन्त्रीको दाबी

बैशाख ८, काठमाडौं । भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले उक्त घोषणा गरेका हुन् । अहिलेसम्म नेपालबाट ३६४ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ । उनले भुटानका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतले किन्ने घोषणा गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘भारतीय ऊर्जामन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ । साँच्चै नै त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ भेटुवालले भने । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड आबद्ध छन् । बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणाली (ग्रीड) लाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकपछि १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ । बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र ट्यारिफ (महसुल दर) प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउन विशेषज्ञसहितको कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बिमस्टेक मुलुकका ग्रीडहरूलाई एकआपसमा जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त कमिटीले ग्रीड इन्टरकनेक्शन गर्ने मामलामा गुरुयोजना बनाउनेछ । सदस्य मुलुकहरू बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । उक्त केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान, सदस्य मुलुकबीचको अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्नेछ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उपयुक्त कार्ययोजना, मार्गचित्र, संरचना र कार्यप्रणाली बनाएर केन्द्रलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । २०११ मै बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । अब भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बिमस्टेक मुलुकहरूको प्रतिबद्धता छ । प्रवक्ता भेटुवालले बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयन भए बिमस्टेक मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । ‘सबैले यो कार्यान्वयनमा ल्याउँछांै भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्, कार्यान्वयन हुने आश गरौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिमस्टेक मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दिगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, हामीले निरन्तर वातावरणलाई असर पुग्ने इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो वातावरणमा तनाव सृजना गर्ने यो प्रवृत्तिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, ऊर्जा विकासका लागि बिमस्टेक मुलुकहरूमा आर्थिक सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । यसले बिमस्टेकका मुलुकहरूको ऊर्जाक्षेत्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले ऊर्जा दक्षता र गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोतसम्बन्धी जानकारी र उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यो ऊर्जा केन्द्र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा पनि छ ।’ उनले नेपालले ऊर्जाक्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको पनि बताए । ‘हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौं । फलस्वरूप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ,’ उनले भने । अबको बिमस्टेक ऊर्जा बैठक भारतले आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । भारतकै प्रस्तावमा आगामी मार्चमा बिमस्टेक ऊर्जा बैठक गरिने भएको छ । यो बैठकलाई आगामी दिनमा नियमित गर्ने सहमति पनि भएको छ । बिमस्टेक ऊर्जा बैठक लामो समयसम्म भएको थिएन । अब भने यसलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता सदस्य मुलुकले व्यक्त गरेका छन् । नेपालको आयोजनामा मंगलवार र बुधवार भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक ऊर्जा बैठक सम्पन्न भएको हो । मंगलवार सचिवस्तरीय र बुधवार मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन गर्‍यो इन्कार ?

काठमाडौं । तीनदिने भारत भ्रमण पूरा गरेर गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किए । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण पूरा गरेकै दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तत्व जारी गरेर सन्देश दिने गर्थे । तर, योपटक भने संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन । नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्ष/राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा अक्सर संयुक्त वक्तव्य जारी हुन्थ्यो […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार?

काठमाडौं, चैत २३ । तीनदिने भारत भ्रमण पूरा गरेर गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किए । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण पूरा गरेकै दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तत्व जारी गरेर सन्देश दिने गर्थे । तर, योपटक भने संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन । नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्ष÷राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा अक्सर संयुक्त वक्तव्य […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

सम्बन्ध सुधार नै भ्रमणको उपलब्धि

केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा तीन दिने राजकीय भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कँदैछन् । संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध खरो उत्रिएका ओलीको भ्रमणलाई नेपालमा महत्वका साथ हेरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा खासै नयाँ सहमति नभए पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले शनिबार १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले के भने?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा छापिए अनुसार हैदारावाद हाउसमा दुबै प्रधानमन्त्रीले के-के भने?…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

जलमार्ग, रेल र कृषिमा सहकार्य गर्नेसहित नेपाल र भारतको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। तीनै विषयमा छुट्टाछुट्टै समझदारी समेत भएको छ। कृषिसम्बन्धी समझदारी अनुसार…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार ?

सम्बन्धित सामग्री

आशंकाको घेरामा जयशंकरको नेपाल भ्रमण

बिमस्टेक ऊर्जा बैठक : नेपालको सबै बिजुली किन्ने भारतीय ऊर्जामन्त्रीको दाबी

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन गर्‍यो इन्कार ?

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतले किन ग-यो इन्कार?

सम्बन्ध सुधार नै भ्रमणको उपलब्धि

हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले के भने?

जलमार्ग, रेल र कृषिमा सहकार्य गर्नेसहित नेपाल र भारतको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य